सेवोनले गरेको धितोपत्र नियमावली संशोधन संविधानविपरीत छैन: सर्वोच्च

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले गरेको धितोपत्रसम्बन्धी नियमावली संशोधन संविधानविपरीत नभएको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ । अधिवक्ता अमृत खरेलले संविधान र धितोपत्रसम्बन्धी ऐनविपरीत हुनेगरी बोर्डले नियमावली संशोधन गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट दायर गरेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र सपना मल्ल प्रधानको संवैधानिक इजलासले रिट खारेज हुने फैसला गरेको हो ।

संवैधानिक इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइमै रिट खारेज गरेको छ । तर, सर्वोच्चमै विचाराधीन अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्र निवेदक रहेको रिटले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र धितोपत्र दलाल थपबारेको संशोधित नियमावली कानुनअनुकूल रहे वा नरहेको निर्क्यौल गर्ने संवैधानिक इजलासको आदेशमा उल्लेख छ ।

‘निवेदकले नेपालको संविधानसँग बाझिएको भनी उल्लेख गरेका नियमावलीको व्यवस्थाको संवैधानिकता परीक्षण गरी अमान्य र बदर गरीरहन पर्ने देखिन नआएको तथा प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएका विषयवस्तुहरुमध्ये नियमावलीका संशोधित व्यवस्था धितोपत्रसम्बन्धी ऐनसँग बाझिएको भन्ने विषय र नेपालमा थप धितोपत्र बजार सञ्चालनको अनुमति तथा थप धितोपत्र व्यवसायीको अनुमतिपत्र प्रदान गर्नेसम्बन्धी विषय यस अदालतको संयुक्त इजलासमा विचाराधीन रहेको निवेदक दीपकविक्रम मिश्र प्रत्यर्थी नेपाल धितोपत्र बोर्डसमेत रहेको रिट निवेदनबाट नै सम्बोधन हुने देखिएकाले प्रत्यर्थीहरुबाट लिखित जवाफ मगाइरहनुपर्ने देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।

धितोपत्र बोर्डले असोज २ गते ब्रोकरको लाइसेन्सका लागि ३० र नयाँ स्टकका लागि ४५ दिनको समय राखेर आवेदन माग गरेको थियो । बोर्डले धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) (चौथो संशोधन) नियमावली २०७९ जारी गरेको थियो भने दुई दिनभित्रै अर्को संशोधन गरेको थियो ।

(यसअघि संप्रेषित समाचारमा असावधानीवश त्रुटी भएकाले क्षमायाचनासहित सच्याइएको छ । -सम्पादक)