मन्त्री र उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई अत्यावश्यकबाहेक विदेश भ्रमणमा रोक

काठमाडौं । सरकारले मन्त्री र उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई अत्यावश्यकबाहेक वैदेशिक भ्रमणमा रोक लगाएको छ ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्ने पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले मन्त्रीहरु र अन्य उच्च पदस्थ कर्मचारीले अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक वैदेशिक भ्रमण नगर्ने निर्णय गरेको बताइन् ।

उनले नेपाल स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रमका लागि बेलायत सरकारबाट प्राप्त हुने पाउण्ड स्टर्लिङ ९० मिलियन (करिब १४ अर्ब ३१ करोड) अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको बताइन् । उनले मन्त्रिपरिदका बैठकले नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच अध्ययन भिसा शुल्कमा एकरुपता कायम गर्ने निर्णय पनि गरेको जानकारी दिइन् ।

उनले सरकारले यती एयरको विमान दुर्घटना जाँच आयोगको म्याद ४५ दिन थप्नेलगायत निर्णय गरेको पनि बताइन् । उनले पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय तलव सुविधा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन सहजीकरण समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको बताए ।

त्यस्तै सरकारले कोशी पम्पचन्द्र नहरको प्रणालीमा सुधारको लागि जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने पनि निर्णय गरेको छ । मन्त्री शर्माका अनुसार अमेरिकाको न्युयोर्कमा आयोजना हुने विश्व पानी सम्मेलनमा (वर्ल्ड वाटर कन्फ्रेन्स) मा सहभागी हुन खानेपानीमन्त्री अब्दुल खानलाई स्वीकृति दिएको छ । मन्त्री शर्माले नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच अध्ययन भिसा शुल्कमा एकरुपता कायम गर्ने भएको बताइन् । उनका अनुसार नेपाली सेनाको महासेनानी पद १ र सहायक रथी पद १ मा बढुवा गरी पदस्थापन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको छ ।

उनले तल्लो लिखु जलविद्युत् आयोजनाको १३२ केभी प्रशारणलाइन निर्माणको लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिएको बताइन् । त्यस्तै सरकारले रामपुर स्वास्थ्य चौकी उदयपुरलाई १० शय्याको आधारभुत अस्पतालमा स्तरोन्नती गर्नको लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिएको छ । यति एयरलाइन्सको एटीआर ७२,९ एन एएनसी विमान दुर्घटना जाँच आयोगको म्याद ४५ दिन थप गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

त्यस्तै, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिवहरु एंव अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिवहरुको वैदेशिक भ्रमण स्वीकृत दिने निर्णय गरेको मन्त्री शर्माले बताए ।

मन्त्री शर्माले सरकारले वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको सदस्यमा सहन्यायाधिवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनीलाई तोक्ने निर्णय गरेको बताइन् । उनले २०७९ चैत ८ देखि १० गतेसम्म न्युयोर्कमा आयोजना हुने उच्चस्तरीय विश्व पानी सम्मेलन, २०२३ को भ्रमणमा सहभागी हुन सचिव गोपालप्रसाद सिग्देललाई स्वीकृति गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिइन् । उनले सरकारले कृषकले उत्पादन गरेको कच्चा दुधको उत्पादन स्थल वा संकलन केन्द्रस्तरमा प्रति युनिट फ्याट ७.१५ प्रति युनिट एसएनएफ ४.५५ को दरले प्रतिलिटरको न्यूनतम खरिद मूल्य ६५ रुपैयाँ निर्धारण गरेको बताइन् ।

उनले नागढुंगा-नौबिसे-मुग्लिङ सडक विस्तारका लागि सडक सीमाभित्रका १२१ वटा घरटहरा भोगचलन गर्ने व्यक्तिहरुलाई क्षतिपूर्ति दिई घरटहरा हटाउन स्वीकृति दिएको पनि जानकारी गराइन् । उनले नारायघाट-मुग्लिङ सडकमा पुल निर्माण गर्न सडकको रेखांकनभित्र परेका २६ वटा घर टहरा भोगचलन गर्ने व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति दिई संरचना हटाउन स्वीकृति दिएको उल्लेख गरिन् ।

त्यस्तै सरकारले नेपाल सरकार र श्रीलंका सरकारबीच विज्ञान प्रविधि र नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा सहयोग आदानप्रदान गर्नेसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिवलाई अख्तियारी दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले फागुन ३० देखि चैत २ सम्म बेलायतको लन्डनमा आयोजना हुने हेल्दी सिटी समिट विषयक कार्यक्रममा सहभागी हुन काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र साहको भ्रमण स्वीकृत गरेको छ ।