४० वर्षपछि सामाजिक सुरक्षातर्फको खर्च ३५ खर्ब, अर्थविद् भन्छन्- योगदानमा आधारित नभए हामी सकिन्छौँ

काठमाडौं । सरकारले विपन्न, वञ्चितीकरण तथा जोखिममा परेका र अरुको सहायताबिना जीवनयापन गर्न नसक्ने व्यक्तिलाई आर्थिक सहयोगका लागि सञ्चालन गरेका कार्यक्रमको संख्या १ सय नजिक पुगेको छ । सरकारले अविभावकीय दायित्व निर्वाह गर्दै सञ्चालन गरेका राहत तथा आर्थिक सहायताका कार्यक्रमको संख्या १ सय हाराहारी पुगेको हो ।

नेपालमा २०५२ सालमा नेकपा एमालेको ९ महिने सरकारले १ सय रुपैयाँ वृद्धभत्ता दिन थालेर सुरु गरेको नगद वितरण कार्यक्रम पहिलो हो । नगद वितरण कार्यक्रम सुरु भएको ३० वर्ष पुग्दै गर्दा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रमको संख्या ८७ पुगेको छ । यसबाहेक स्थानीय तहका नगद वितरणसम्बन्धी कार्यक्रम बेग्लै छन् ।

जीवनयापनका लागि सहायता र सामाजिक कल्याणका कार्यक्रमअन्तर्गत ३६, उत्पादन तथा रोजगारी वृद्धि लक्षित कार्यक्रमअन्तर्गत १३, विपद् जोखिम प्रतिकार्य तथा स्वास्थ्य सेवा लक्षित कार्यक्रमअन्तर्गत २९ र सम्भावित जोखिम बहन गर्ने क्षमता अभिवृद्धिका लागि बिमा र योगदानमूलक कार्यक्रमअन्तर्गत ९ वटा कार्यक्रम नगद वितरणमा आधारित छन् ।

सरकारी कर्मचारीको पेन्सन र सामाजिक सुरक्षाका यस्ता कार्यक्रममा हुने खर्च अथाह छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि कर्मचारीको पेन्सनसहित वृद्धभत्ता, पतिको मृत्यु भएका एवं एकल महिला भत्ता र आंशिक तथा पूर्ण अपांगता भत्तामा मात्रै २ खर्ब ६८ अर्ब बजेटिङ भएको छ । सामाजिक सुरक्षाका अन्य कार्यक्रममा भएको खर्च विवरणको एकमुष्ट हिसाब त सरकारसँगै छैन ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको लहडका कारण वृद्धभत्ता पाउने उमेर ७० बाट ६८ मा झार्दा ६ लाखभन्दा बढी लाभग्राही थपिएका छन् भने चालू आर्थिक वर्षमै २८ अर्बभन्दा बढी अतिरिक्त व्ययभार थपिएको छ । २०७९/८० मा १९ लाख १४ हजार २०१ वृद्धवृद्धाका लागि ९२ अर्ब, ६ लाख ३१ हजार ८४ जना पतिको मृत्यु भएका तथा एकल महिलाका लागि २० अर्ब र पूर्ण तथा आंशिक अपांगता भएका १ लाख ६० हजार ११० जनाका लागि ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने भएको छ ।

चालू आवमा २७ लाख ५ हजार ३९५ लाभग्राहीका लागि १ खर्ब ३१ अर्ब खर्च हुने भएको हो । अबको ४० वर्षपछि लाभग्राही ५८ लाख ४५ हजार ४६९ जना पुग्ने र खर्च १८ खर्ब ३३ अर्ब पुग्ने आकलन छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) औसत ५ प्रतिशत रहँदा त्यसबेला अर्थतन्त्रको आकार ३ सय २५ खर्बभन्दा ठूलो हुन्छ ।

सामाजिक सुरक्षाका यी शीर्षकका लागि मात्रै जीडीपीको ५.६४ प्रतिशत खर्च हुनेछ । सामाजिक संरक्षणका पाँच शीर्षकबाहेक अन्यमा यति नै खर्च छ । अर्थात् जीडीपीको १० प्रतिशतभन्दा बढी रकम सामाजिक सुरक्षाका नाममा कनिका छरेजसरी छरिएको छ ।

सरकारले अहिले वृद्धवृद्धालाई मासिक ४ हजार, पतिको मृत्यु भएका एवं एकल महिलालाई २ हजार ६६०, पूणर् अपांगता (क वर्ग) लाई ३ हजार ९९० र अतिअशक्त अपांगता (ख वर्ग) लाई २ हजार १२८ रुपैयाँ वितरण गर्दै आएको छ । यो रकमले कतिपयलाई औषधिसम्म पनि खान पुग्दैन तर राज्यकोषको भने ठूलो रकम खर्च भइरहेको छ ।

नगद वितरणमा प्रतिस्पर्धा

दलहरुबीच नगद वितरणमा तीव्र प्रतिस्पर्धा छ । पहिला केन्द्रमा सरकारहरुबीच मात्रै यस्तो प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो । २०७४ पछि तीनै तहका सरकार नगद वितरणमा जुटेका छन् ।

विगतमा भत्ता रकम मात्रै बढाइँदै थियो, जुन स्वाभाविक थियो । तर, कांग्रेस सभापति देउवाले भोटका लागि चालू आवको बजेटमार्फत वृद्धभत्ता पाउने उमेरलाई ७० बाट ६८ मा झारिदिए । राज्यकोषमा कस्तो प्रभाव पर्छ, स्रोत कसरी जुट्छ जस्ता विषयमा कुनै अध्ययन नगरीकन यस्तो निर्णय गरियो ।

लाभग्राहीको यकिन तथ्यांक सरकारसँग छैन । तथ्यांक नहुँदा धेरै लाभग्राहीले दोहोरो लाभ लिइरहेका छन् । नुवाकोटको विदुर घर भएका ९१ वर्षीय एक वृद्ध भन्छन्, ‘म विद्युत प्राधिकरणबाट निवृत्त कर्मचारी हुँ, पेन्सन पाइरहेको थिएँ, स्थानीय सरकार बनेपछि वृद्ध भत्ता लिन बोलाए, गएँ । दिइरहेका छन्, नेताले जति पनि लुट्दा हुन्छ भने हामीले ४ हजार बढी लिएर के बित्छ ?’

यसरी दोहोरो लाभ पाउनेको संख्या निकै ठूलो छ । लाभग्राहीको तथ्यांक महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसँग पनि छैन । मन्त्रालयसँग न तथ्यांक छ न त भत्ता पाउने व्यक्तिबारे अध्ययन गरेको छ ।

नगद वितरण र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा निकै गन्जागोल देखिएपछि सरकारले एकीकृत संयन्त्र बनाएर कार्यान्वयन गराउने निर्णय लियो । ४५औं राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको निर्णयअनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयालको नेतृत्वमा बनेको समितिले २०७७ सालमा ‘एकीकृत राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा संरचना’ तयार पारेर सरकारलाई बुझायो ।

अन्तरमन्त्रालय र निकायगत समन्वय गरी सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा देखिएको दोहोरोपना हटाउने र लक्षित वर्गका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउँदै स्रोत र साधनको सदुपयोग हुने अपेक्षा राखेर तयार गरिएको संरचना अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन । अहिले फेरि परिमार्जनको चरणमा छ ।

समितिले १९९८ सालदेखि सैनिक द्रव्य कोष र १९९९ सालदेखि निजामती कर्मचारीको निवृत्तिभरण कोषजस्ता सेवाबाट अवकाशपछिका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, २०४६ पछि सञ्चालित विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम र २०५२ सालबाट सुरु गरिएका नगद वितरणका कार्यक्रमको फेहरिस्त प्रस्तुत गरेको छ । सामाजिक संरक्षणका ८७ कार्यक्रमको सूची बनाएको छ ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा

सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रमबीच एकरूपता छैन । अन्तरमन्त्रालय तथा निकायगत समन्वय छैन । यस्ता कार्यक्रमबाट के-कस्तो प्रतिफल प्राप्त भइरहेको छ भन्ने वस्तुगत समीक्षा गर्ने गरिएको छैन ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको कार्यान्वयन १३ भन्दा बढी मन्त्रालय र निकायमा छरिएका छन् । नगद वितरणको प्रतिस्पर्धा रोकिएको छैन ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको अवधारणामा २०५४ सालमै नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले कागजात तयार पारेको थियो । ट्रेड युनियन कांग्रेसका तत्कालीन अध्यक्ष लक्ष्मण बस्नेतको संयोजकत्वमा बनाइएको मस्यौदा तत्कालीन सांसद आनन्द ढुंगानाले विधेयकका रुपमा संसदमा पेस गर्न चाहेका थिए । ‘तर कुनै पनि आर्थिक विधेयक अर्थ मन्त्रालयले मात्र अघि बढाउन सक्ने भनेर दर्ता गर्नै दिइएन,’ बस्नेतले भने, ‘त्यसपछि त्यो पछिसम्म अलपत्रै पर्‍यो ।’

सामाजिक सुरक्षाको दिगो र भरपर्दो उपाय योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साझा बनाउन चाहेनन् । सामाजिक सुरक्षा कोषले सञ्चालन गरेको कार्यक्रमलाई पूर्णत: नेकपा एमालेको पेवा बनाइदिए ।

बिजुलीका खम्बामा आफ्ना फोटा झुन्ड्याएर २०७५ मंसिर ११ गते तामझामका साथ सामाजिक सुरक्षा कोषको उद्घाटन गरेपछि नेकपा एमालेइतरका सबै पक्ष बिच्किए । ओलीले छाती सानो गर्दा कार्यक्रमविरुद्ध एकखालको मिसन नै सुरु भयो । मिडिया र मिडियाकर्मीको समेत दुरुपयोग भयो ।

बैंकमा राखेको निक्षेपसँग सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको तुलना गरियो । तर, वार्षिक १२-१५ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्नेहरुले सरकारले दिने ४ हजारमा र्‍याल चुहाइरहेकोतर्फ कसैले ध्यान दिएन । राज्यको ढुकुटीको ठूलो हिस्सा नगद वितरणमा गइरहेको कसैले समीक्षा गरेन । यसैगरी नगद वितरण गर्दै जाँदा तीन-चार दशकपछि स्थिति के हुन्छ कसैले अनुमान गरेन ।

राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा सहभागी दिग्गजहरुले पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई जति महत्व दिनुपर्ने त्यति दिएनन् । नगद वितरणलाई एकीकृत बनाउनुपर्ने महसुस गरेका उनीहरुले विकल्पका रुपमा खडा भएको कोषबारे सामान्य मात्रै चर्चा गरेका छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य एवं अध्ययन समितिका संयोजक रामकुमार फुयाल सय वर्षसम्म केही नभइरहेका बेला अहिले आयोगले अध्ययन गरेर सबै वस्तुस्थिति बाहिर ल्याएको बताउँछन् । ‘अब चाँडै परिमार्जित स्वरुपमा आउँदै छ,’ उनले भने, ‘त्यसमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा र अन्य धेरै विषयले पूणर्ता पाउँछन्, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम नै अपरिहार्य छ, एकैपटक हुँदैन, विस्तारै-विस्तारै जानुपर्छ ।’

सरकारले २०७६ सालदेखि सरकारी कर्मचारीलाई पनि योगदानमा आधारित निवृत्तिभर योजनामा रुपान्तरण गर्न खोजेको थियो तर सकेन । सञ्चय कोषमा राखिएको २० प्रतिशत र अहिले योगदानमा आधारित भनेर छुट्याइएको १२ प्रतिशत गरी ३२ प्रतिशत छ । तर, कर्मचारीलाई १२ प्रतिशतले पेन्सनबराबर पुग्दैन । अपुग रकम राज्यकोषबाटै थप गरेर दिनुपर्ने हुन्छ ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता दिने हो भने अबको ४० वर्षमा नगद वितरणको परिपाटी हट्ने सामाजिक सुरक्षा कोष बताउँछ । कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवाली त्यसका लागि सरकारले कठोर नीति लिनुपर्ने बताउँछन् ।

‘सरकारले कुनै पनि फर्म नवीकरण गर्दा र नयाँ दर्ता गर्दा अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘सबै किसिमका अवकाश कोषहरु एकद्वार हुनुपर्छ र सरकार करार र आंशिक कर्मचारीलाई पनि कोषमा आबद्ध गराउनुपर्छ ।’

अहिले सञ्चय कोषमा राखेको २० प्रतिशत नगद प्राप्त गर्ने अभिलाषाले सरकारी कर्मचारी पनि ठगिइरहेका छन् । उनीहरु पूर्ण सामाजिक सुरक्षामा छैनन् । सामाजिक सुरक्षा कोषले प्रदान गर्ने सुविधाको तुलनामा सरकारी कर्मचारीले राज्यबाट पाउने सुविधा कम छ ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोष, सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई मर्ज गरेर योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई व्यापक बनाउनुपर्ने कोषका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् । ‘हामीसँग भएका कुराकानीमा सञ्चय कोषका कर्मचारीले पनि मर्जरको कुरा उठाउने गरेका छन्,’ ती कर्मचारी भन्छन्, ‘विकसित मुलुकमा जसरी सामाजिक सुरक्षाको दायरा फराकिलो बनाउन योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा जानुको विकल्प छैन र त्यो एकद्वारा हुनुपर्छ ।’

अर्थविद् डा. चिरञ्जीवी नेपाल सामाजिक सुरक्षाका विषयमा दलहरु प्रतिस्पर्धामा उत्रिँदा समस्या निम्तिएको बताउँछन् । ‘पैसा बाँड्ने प्रतिस्पर्धा छ हामीकहाँ,’ उनले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘इकोनोमिकल्ली एक्टिभ पपुलेसन विदेशतिर गइहाल्छन्, तिनीहरुका लागि सोच्नै परेन, रोजगारी सिर्जना गर्नै परेन, उल्टै उनीहरुको पैसाले देश चलिरहेको छ, यहाँ नेताहरु नगद वितरण गर्ने होडमा छन् ।’

देशको स्थिति राम्रो भए जति पनि बाँडेर फरक नपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अहिले साधारण खर्च चलाउनसक्ने स्थिति छैन, विदेशी सहायताको पैसा पनि सामाजिक सुरक्षा भत्तामा गइरहेको छ,’ डा. नेपालले भने, ‘यस्तो स्थितिमा दलहरुबीच पैसा बाँड्ने प्रतिस्पर्धा छ ।’

सरकारसँग योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा जानुको विकल्प नभएको उनले बताए । ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको विकल्पै छैन, अरु उपाय नै छैन,’ उनले भने, ‘अहिलेकै तरिकाले जाने हो भने मुलुक सकिन्छ ।’

अहिले नेपालले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि स्रोतबारे सोचेको छैन । विदेशी सहायताको ठूलो रकम त्यसमा गइरहेको छ । एक कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को एसिया प्रशान्त विभागका निर्देशक कृष्णा श्रीनिवासनले भनेका थिए, ‘ऋण लिएर सबै नागरिकलाई अनुदान दिने वा सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने काम राम्रो होइन । नेपालले सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम लक्षित वर्ग केन्द्रित बनाउनुपर्छ ।’

सरकारले गरिबलाई सुविधा दिने नाममा सबै नागरिकलाई सहुलियतपूणर् कार्यक्रमको दायरामा राख्यो भने राज्यको स्रोतले धान्न नसक्ने उनको भनाइ थियो । ‘सरकारले सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नैपर्छ तर सबैलाई होइन,’ उनले भनेका थिए, ‘राज्यको स्रोतले धान्नेभन्दा सामाजिक सुरक्षाको आकार ठूलो भयो भने जोखिम बढ्दै जान्छ ।’ यसबारे हाम्रो सरकार र नीति निर्माता अनभिज्ञ छैनन् ।

लक्षित समूह वा लाभग्राहीको प्रकार र प्रकृतिका आधारमा हाल सञ्चालित कार्यक्रम यस्ता छन् (स्रोत : एकीकृत राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा संरचना)

क. जीवनयापनका लागि सहायता र सामाजिक कल्याणका कार्यक्रम

१. ज्येष्ठ नागरिक भत्ता

२. एकल महिला भत्ता

३. अपांगता भत्ता

४. लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति भत्ता

५. बालपोषण भत्ता

६. दलित विद्यार्थी छात्रवृत्ति

७. बालिका छात्रवृत्ति

८. अपांगता छात्रवृत्ति

९. विपन्न छात्रवृत्ति

१०. सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख छात्रवृत्ति

११. सडक बालबालिका तथा बालश्रमिक छात्रवृत्ति

१२. सहिदका छोराछोरीका लागि छात्रवृत्ति

१३. मुक्त कमलरी छात्रवृत्ति

१४. हिमाली आवासीय छात्रवृत्ति

१५. अन्य छात्रवृत्ति

१६. विद्यालय खाजा कार्यक्रम

१७. निःशुल्क आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा

१८. निःशुल्क उच्च शिक्षा

१९. ज्येष्ठ नागरिक यातायात सहुलियत

२०. समाज कल्याण कार्यक्रम (सेफ हाउस, अनाथालय, वृद्धाश्रम आदि सञ्चालन)

२१. बाल कल्याण सहयोग

२२. दिवा शिशु स्याहार केन्द्र

२३. अपांगता भएका व्यक्तिका लागि निःशुल्क सहायक सामग्री वितरण कार्यक्रम

२४. खाद्यान्न ढुवानी अनुदान

२५. कण्ठरोग नियन्त्रण

२६. सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम

२७. जनता आवास कार्यक्रम

२८. मुक्त हलिया अनुदान

२९. जग्गा स्वामित्व प्राप्तिमा छुट

३०. निःशुल्क कानुनी सहायता

३१. काजक्रिया खर्च (कर्मचारी सञ्चयकोषबाट)

३२. वृद्धावस्था संरक्षण

३३. मातृत्व सुरक्षा योजना

३४. आश्रित परिवार सुरक्षा

३५. कल्याणकारी कोषका कार्यक्रम (सैनिक, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल)

३६. निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान (राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण)

ख. उत्पादन तथा रोजगारी वृद्धि लक्षित कार्यक्रम

१. विशेष कृषि उत्पादन कार्यक्रम

२. बाली तथा पशुपन्छी बिमा

३. बर्ड फ्लु क्षतिपूर्ति वितरण

४. कृषि क्षेत्र विपद् व्यवस्थापन कार्यक्रम

५. उखु उत्पादक किसान अनुदान

६. ब्याज अनुदान

७. जडिबुटी खेती प्रविधि तथा उद्यम विकास अनुदान

८. वैदेशिक रोजगारका क्रममा मृत्यु भएकाको परिवारलाई आर्थिक सहायता

९. वैदेशिक रोजगारका क्रममा अंगभंग भएका र गम्भीर बिरामी भएका कामदारलाई दिइने आर्थिक सहायता

१०. वैदेशिक रोजगार छात्रवृत्ति

११. सशस्त्र द्वन्द्वबाट घाइते, अंगभंग, अपांगता भएका व्यक्ति वा मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति र भरणपोषण

१२. प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

१३. युवा स्वरोजगार कोष

ग. विपद् जोखिम प्रतिकार्य तथा स्वास्थ्य सेवा लक्षित कार्यक्रम

१. विपद् वा प्रकोपबाट मृत्यु हुनेका परिवारका लागि राहत तथा उद्धार

२. विपद् वा प्रकोपको समयमा तत्काल राहत कार्यक्रम

३. विपदको कारण घर पूणर्क्षति भएका परिवारलाई राहत

४. शीतलहर प्रभावित परिवारलाई राहत

५. राहत तथा पुनःस्थापना कार्यक्रम

६. स्यानिटरी प्याड वितरण

७. आमा सुरक्षा कार्यक्रम

८. प्रसूति पूर्वको सेवा

९. सुत्केरी बिदा

१०. आमा र बच्चा पोषण परिपूरण कार्यक्रम

११. एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण

१२. कुष्ठरोग नियन्त्रण कार्यक्रम

१३. सरूवा रोगहरूको निःशुल्क उपचार एकीकृत राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा संरचना

१४. विपन्न स्वास्थ्य उपचार कार्यक्रम

१५. निःशुल्क जाँच तथा उपचार

१६. ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य उपचार

१७. पाठेघरको मुखको क्यान्सर जाँच

१८. रेबिजविरुद्धको खोप

१९. सर्पदंशको उपचार

२०. आङ खस्ने रोगको उपचार

२१. निःशुल्क खोप सेवा

२२. निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा

२३. ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य उपचार

२४. राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम- हवाई उद्धार सेवा

२५. उपचार खर्च (कर्मचारी सञ्चय कोषबाट)

२६. सुत्केरी तथा शिशु हेरचाह (कर्मचारी सञ्चय कोषबाट)

२७. घातक रोग उपचार खर्च (कर्मचारी सञ्चय कोषबाट)

२८. औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा योजना

२९. दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा

घ. सम्भावित जोखिम बहन गर्ने क्षमता अभिवृद्धिका लागि बिमा र योगदानमूलक कार्यक्रम

१. निवृत्तिभरण

२. उपदान

३. योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष

४. स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कार्यक्रम

५. निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा

६. यातायातमा तेस्रो पक्षीय दुर्घटना बिमा

७. महामारी तथा प्रकोपजन्य विशेष बिमा (कोरोना बिमा)

८. कर्मचारी सञ्चय कोष

९. श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम

यसबाहेक स्थानीय तहबाट पनि सुत्केरी स्याहार, बालबालिका संरक्षण, पशुधन सुरक्षालगायतका सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । पर्वतको महाशिला गाउँपालिकाको ‘एक घर एक रोजगार कार्यक्रम’, सप्तरीको तिलाठी-कोइलाडी गाउँपालिकाको ‘बाल विवाहमुक्त गाउँपालिका’ र झापाको कनकाई नगरपालिकालको ‘मजदुर हितकोष तथा बिमा कार्यक्रम’ यसका केही उदाहरण हुन् । स्थानीय तहका कतिपय कार्यक्रमबारे तिनै पालिकालाई मात्र थाहा छ ।

सरकारले आर्थिक सहायताका कार्यक्रममा खर्च गरिरहँदा दायित्व भुक्तान गर्नकै स्थापित कतिपय संस्था निरीह देखिन्छन् । उदाहरणका लागि निर्जीवन बिमा कम्पनी । बिमा कम्पनीहरुले आफ्नो दायित्व नबुझ्दा त्यसको भार सरकारलाई परेको छ । व्यवसाय छैन भनेर रोएर बस्ने बिमा कम्पनीलाई सोधौं- काठमाडौंका कति घरको बिमा गराइएको छ ? बालीनालीको बिमालाई कति प्राथमिकता दिइएको छ ?

यथार्थमा, बिमा कम्पनीसँग गतिलो स्किम पनि छैन । उनीहरुसँग व्यवसाय गर्ने जाँगर पनि छैन । अर्को कुरा बिमा भनेकै जोखिम बहन गरिदिनु हो, दाबी भुक्तानीमा अति नै व्यावसायिक बन्नुपर्छ, दाबी भुक्तानी भनेको निक्षेपकर्ताले बैंकमा राखेको पैसा झिकेजत्तिकै सहज हुनुपर्छ भन्ने बुझेकै छैनन् ।

बिमा भनेको जोखिम बहन गर्नु हो भनेर बुझ्ने र बिमाको दायरामा ल्याउन राम्रा स्किम लैजाने हो भने घर, बालीलगायतमा पुग्ने ठूलो क्षतिको परिपूरणका लागि सरकार अघि सर्नै पर्दैन । सामाजिक संरक्षणमा गइरहेको ठूलो रकम यसमै बच्छ ।