प्रदेश १ सरकारको अर्धवार्षिक प्रगति २६ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च निराशाजनक

विराटनगर । प्रदेश १ सरकारको अर्धवार्षिक प्रगति २६ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ १९.२७ खर्च हुँदा अवस्था निराशाजनक देखिएको छ ।

प्रदेश १ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा आयको अर्धवार्षिक प्रगति २६ दशमलव ५० प्रतिशत मात्रै छ । संघीय सरकारको राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने (मूल्य अभिवद्धि कर र अन्तःशुल्क) समेत लक्ष्यभन्दा कम देखिएको छ ।

वार्षिक लक्ष्य ११ अर्ब ८८ करोड २४ लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएकोमा अर्धवार्षिक समयावधिमा २६.५० प्रतिशत मात्रै प्राप्त भएको छ । लक्ष्यभन्दा कम ३ अर्ब १४ करोड ८९ लाख १० हजार रूपैयाँ मात्रै देखिएको छ ।

आन्तरिक आय र बेरुजू, निकासा, अनुदान फिर्तासमेत गरी प्रदेश सरकारले प्राप्त गर्ने वार्षिक लक्ष्य ४ अर्ब ९८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ थियो । अर्धवार्षिक अवधिमा ३२.८० प्रतिशत मात्रै छ । अर्धवार्षिक असुली १ अर्ब ६३ करोड ५३ लाख ४२ हजार रूपैयाँ प्रगति देखिएको हो ।

यस तथ्यांकअनुसार प्रदेश १ सरकारको आन्तरिक आयमा लक्ष्यअनुसारको प्रगति देखिएको छैन । जसको असर चालू आर्थिक वर्षका लागि निर्धारण गरेको अनुमानित बजेटमा देखिने भएको हो ।

यस्तै संघीय सरकारको अनुदान अनुमान नजिक देखिएको छैन । चार अर्ब ६८ करोड ९९ लाख ६६ हजार रूपैयाँ अनुमान गरिएकोमा २४ दशमलव ५५ प्रतिशत मात्रै प्रगति देखिएको छ । वार्षिक लक्ष्य १९ अर्ब ९ करोड ९१ लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो ।

प्रदेश सरकारले ल्याएको ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये जम्मा वार्षिक आम्दानीको लक्ष्य ३५ अर्ब ९६ करोड ६० लाख रुपैयाँको थियो ।

तर, पुस मसान्तसम्ममा तीन शीर्षकमा ९ अर्ब ४७ करोड ४२ लाख १८ हजार रूपैयाँ मात्रै प्राप्त गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा २६.३४ प्रतिशत असुली हो ।

पुँजीगत खर्च निराशाजनक

प्रदेश सरकारको अर्धवार्षिक विवरण अनुसार, पूँजीगततर्फ हालसम्म १९.२७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । पूँजीगततर्फ २२ अर्ब ९९ करोड ९४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा अर्धवार्षिक अवधिमा ४ अर्ब ४३ करोड १६ लाख रुपैयाँ मात्रै छ ।

चालूतर्फ विनियोजन भएको बजेट १६ अर्ब ७३ करोड ९ लाख रुपैयाँमध्ये ५ अर्ब ४५ करोड ६७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो ३२ दशमलव ६ हो । पूँजीगत र चालूतर्फ ९ अर्ब ८ करोड ३ लाख रुपैयाँ अर्थात् २४.८ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब ९८ करोड ४५ लाख, राजस्व बाँडफाँडबाट ११ अर्ब ८८ करोड २४ लाख, संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ९ अर्ब ८२ लाख रुपैयाँ, ससर्त अनुदानबाट ८ अर्ब ६९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ, समपुरक अनुदानबाट ९२ करोड रुपैयाँ र विशेष अनुदानबाट ४७ करोड ५० लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अुनमान गरेको थियो ।

राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट ३५ अर्ब ९६ करोड ६० लाख रुपैयाँ खर्च व्यहोरिने र बाँकी नगद मौज्दातबाट ३ अर्ब ५१ करोड ५५ लाख रुपैयाँ, वैदेशिक अनुदानबाट २५ करोड ६८ लाख रुपैयाँ व्यहोरिने बिनियोजित बजेटमा उल्लेख छ ।