प्रभु बैंकका सीईओ विरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी भएन

काठमाडौं । प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ) मा अशोक शेरचनलाई नियुक्त गर्ने निर्णय खारेज हुनु पर्ने माग गर्दै दायर रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न उच्च अदालत पाटनले अस्वीकार गरेको छ ।

सोमबार उच्च अदालतका न्यायधीश श्यामजी प्रधान र अमृतबहादुर बस्नेतको संयुक्त इजलासले निवेदकको माग अनुसार अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो ।

अधिवक्ता अनिता थापाले माघ १३ गते अशोक शेरचनलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनका प्रावधान विपरित सीईओ नियुक्त गरिएको भन्दै सञ्चालक समितिको निर्णय खारेज हुनु पर्ने मागसहित उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता गरेकी थिइन् ।

ऐनको दफा २९ मा दुई कार्यकालभन्दा बढी सीईओ नियुक्त गर्न नमिल्ने प्रावधान हुँदा समेत शेरचनलाई तेस्रो कार्यकालका लागि नियुक्ति दिइएको भन्दै रिट निवेदकले शेरचनलाई नियुक्त गर्ने निर्णय बदर हुनु पर्ने माग गरेकी थिइन् ।

तर, सोमबारको इजलासले निवेदकको माग अनुसार अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्विकार गरेको छ । २०७४ सालपछि ऐन कार्यान्वयनमा आएकाले त्यसभन्दा अगाडि गरिएको नियुक्तिलाई पहिलो कार्यकाल हुने वा नहुने भन्ने विषय अन्तिम सुनुवाईबाट टुंगो लाग्ने भन्दै उच्च अदालतले तत्कालै अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमानेको हो ।

रिट निवेदनपछि गत आइतबार उच्च अदालतका न्यायाधीश जगदीश घिमिरेको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयमा संयुक्त इजलासबाट टुंगो लाग्नेभन्दै शेरचनलाई नियुक्त गर्ने निर्णयमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो ।

उच्च अदालतले गत शुक्रबारका लागि अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा सुनुवाई गर्ने गरि पेसी तोकेको थियो ।

शुक्रबार उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश सुभाष पौडेल र दीपेन्द्र अधिकारीको संयुक्त इजलासमा प्रभु बैंक र नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले सक्कल कागजात नलगेपछि सुनुवाई स्थगित भएको हो ।

शुक्रबार न्यायाधीश पौडेल र अधिकारीको संयुक्त इजलासले सोमबार रिट निवेदनको सुनुवाई गर्ने मिति तोक्दै सक्कल कागजात सहित उपस्थित हुन आदेश जारी गरेका थिए ।

शेरचनलाई सीईओ नियुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउने गरि अन्तरिम आदेश जारी गर्न अदालतले अस्वीकार गरेकाले शेरचनले सीईओमा निरन्तरता पाएका छन् ।

रिट निवेदनमा शेरचनलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गर्ने सञ्चालक समितिको निर्णय बैंक तथा वितीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ विपरित रहेको दाबी गरिएको थियो ।

प्रभु बैंकको २८२औं सञ्चालक समितिको बैठकले माघ १५ गतेबाट लागू हुने गरी शेरचनलाई तेस्रोपटक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २९ (२) मा २ कार्यकाल पूूरा गरिसकेको व्यक्ति तेश्रो पटक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन नमिल्ने व्यवस्था भएकाले शेरचनको नियुक्ति बदर हुनु पर्ने निवेदकको माग थियो ।

बैंक वित्तिय संस्था एक आपसमा गाभ्ने गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिसन) सम्बन्धी विनियमावली, २०७३ पाँचौं संशोधन सहितले २ पटकभन्दा बढी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्ति गर्न छुट वा विशेष व्यवस्था नगरेकाले प्रभु बैंक लिमिटेडको सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय खारेज हुनु पर्ने निवेदकको माग थियो ।