होटल तथा रेस्टुरेन्टले सर्भिस चार्ज लिन नपाउने

काठमाडौं । होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायहरुले लिने गरेको सर्भिस चार्ज (सेवा शूल्क) लिन नपाइने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले बुधबार सर्भिस चार्ज लिन मिल्ने गरी बनेको श्रम ऐनलाई संविधान बमोजिम अमान्य र बदर घोषित गरेसँगै अबदेखि यस्तो किसिमको शूल्क लिन नपाउने भएको हो ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईशवरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजालसले यस्तो परमादेश जारी गरेको हो ।

इजलासमार्फत होटल, रेस्टुरेन्ट, मोटल, ट्राभल एजेन्सीलगायतका सेवा प्रदायकहरुले लिने गरेको सर्भिस चार्जलाई तत्काल हटाउन परमादेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्च फैसलामा श्रम ऐन २०७४ को दफा ८६ (३), तथा श्रम नियमावली २०७५ को नियम ८२ लाई बदर पनि गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।

‘श्रम ऐन, २०७४ को दफा ८६ (३) तथा श्रम नियमावली, २०७५ को नियम ८२ लाई नेपालको संविधानको धारा १३३ (१) बमोजिम अमान्य र बदर घोषित गरिएको छ,’ फैसलामा भनिएको छ ।

म ऐन, २०७४ र श्रम नियमावली २०७५ को उक्त व्यवस्था खारेज हुँदा होटल, रेस्टुरेन्ट तथा अन्य सेवा प्रदायकले अब सर्भिस चार्जका नाममा कुनै पनि लिन नपाउने व्यवस्था भएको छ ।

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले २०७५ असोज २३ मा विभिन्न होटल तथा रेस्टुरेन्टलगायतका व्यवसायहरुमा सेवाग्राही तथा उपभोक्तासँग लिने गरिएको १० प्रतिशत सेवा शूल्कको विषय संविधानसँग बाझिएको भन्दै यसलाई हटाउन माग गर्दै रिट दर्ता गराएका थिए ।