वितरणतर्फको विद्युत चुहावट ७.४९ प्रतिशतमा झर्यो, सबैभन्दा मधेश प्रदेशमा
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पाँच महिनामा वितरणतर्फको विद्युत चुहावटलाई घटाएर ७.४९ प्रतिशतमा झारेको छ ।
नियमित रुपमा विद्युत् आपूर्ति र प्राविधिक तथा गैह्रप्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि सञ्चालन गरिएका अभियानबाट प्राधिकरणले गत वर्षको मंसिरसम्मको वितरणतर्फको संचित चुहावटको तुलनामा यसवर्ष १.७४ प्रतिशत विन्दुले घटाएको जनाएको छ ।
गत वर्ष मंसिरसम्मको वितरणतर्फको विद्युत चुहावट ९.२३ प्रतिशत थियो । गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९मा वितरणतर्फको समग्र विद्युत चुहावट १०.८६ प्रतिशत थियो ।
चालू आवको मंसिरसम्ममा वितरण प्रणालीमा ४ अर्ब १४ करोड ७५ लाख युनिट विद्युत प्राप्त भएकोमा ३ अर्ब ८३ करोड ६७ लाख युनिट विद्युत बिक्री भएको छ । ३१ करोड ७ लाख ७९ हजार युनिट विद्युत चुहावट भएको छ ।
मंसिरसम्म प्रसारण लाइनतर्फको चुहावट ४.५६ प्रतिशत छ । प्रसारण र वितरणतर्फ गरी मंसिरसम्ममा समग्र प्रणालीको विद्युत चुहावट १२.०५ प्रतिशत छ । गत असारसम्ममा समग्र प्रणालीको विद्युत चुहावट १५.३८ प्रतिशत थियो ।
प्रणालीमा रहेको विद्युत चुहावटमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा वितरणतर्फको हुन्छ । प्राधिकरणले चालु आवमा समग्र प्रणालीको विद्युत चुहावटलाई १४ प्रतिशतमा र वितरणतर्फको चुहावटलाई ८.५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले करिब सात वर्षअघि वितरणतर्फको चुहावट झण्डै २२ प्रतिशत रहेकोमा अहिले घटाएर ७.४९ प्रतिशतमा झार्न सफल हुुनु ठूलो उपलब्धी भएको बताए ।
प्राविधिक र गैह्रप्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमलाई अझै सशक्त र प्रभावकारी बनाएर चुहावटलाई लक्ष्यभन्दा अझै कम बनाउने गरी सम्पूर्ण टिम परिचालन गरिएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उल्लेख गरे ।
‘यस अवधिमा नयाँ सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएको, सञ्चालमा रहेका सबस्टेसनको स्तरोन्नति गरिएको, औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत खपत बढेको, मिटर रिडिङलाई प्रभावकारी बनाउँदा ग्राहककोमा सञ्चित रहेको युनिट विलिङ हुँदा चुहावट घटेको हो’, घिसिङले भने । ‘हुकिङलगायतबाट हुने विद्युत चोरी नियन्त्रणका लागि नियमित अनुगमन तथा कारबाही, ओभरलोड भएका सबस्टेसन, र फिडर लाइनहरुको सुदृढीकरण तथा नयाँ सबस्टेसनको निर्माण, कन्डक्टर, ट्रान्सफर्मर फेर्नेलगायतका काममा गरिएको ठूलो लगानीको नतिजा हो ।’
जाडोमा पहाडी र गर्मीमा तराई क्षेत्रमा प्राविधिक चुहावट केही बढ्न सक्ने उल्लेख गर्दै घिसिङले यसलाई ध्यान दिंदै चुहावटलाई वाञ्छित सीमाभन्दा तल झार्ने गरी काम भइरहेको बताए ।
सबस्टेसनको क्षमता बृद्धि गर्ने, कन्डक्टर थप्ने,ओभरलोड ट्रान्सफर्मर फेर्ने, थ्रि फेज मिटरको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने लगायतका कदमको परिणाम चुहावट नियन्त्रणमा देखिएको हो । गैह्रप्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि चोरी नियन्त्रण,महशुल बक्यौता असुलीमा कडाइ, मिटर वाइपास तथा हुकिङ गरी चोरी गर्नेलाई कडा कारवाही गर्र्नेे, बन्द मिटर फेर्ने, मिटर लिन प्रोत्साहित गर्ने मिटर रिडिङ नभएको (स्टक युनिट) ग्राहकको पहिचान गरी रिडिङ गर्ने काम अभियानकै रुपमा चलाइएको छ ।
सबैभन्दा बढी विद्युत चुहावट मधेश प्रदेशमा
प्राधिकरणका सातवटा प्रादेशिक कार्यालय र दुईवटा प्रदेश डिभिजन कार्यालय मातहतका वितरण केन्द्रहरुमध्ये सबैभन्दा बढी विद्युत चुहावट मधेश प्रदेश प्रादेशिक कार्यालय, जनकपुरको रहेको छ ।
प्रादेशिक कार्यालय जनकपुर मातहतका २३ वटा वितरण केन्द्रहरुको मंसिरसम्ममा समग्र विद्युत चुहावट १२.८० प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा १२.९७ प्रतिशत थियो । सर्लाहीको मलंगवा वितरण केन्द्रको सबैभन्दा बढी ४४.८३ प्रतिशत विद्युत चुहावट रहेको छ । गत वर्ष मलंगवा वितरण केन्द्रको विद्युत चुहावट ४३.८२ प्रतिशत थियो ।
रौतहटको मौलापुर वितरण केन्द्रको विद्युत चुहावट ४०.५५ प्रतिशत रहेको थियो । गत वर्ष त्यस केन्द्रको चुहावट ७.२२ प्रतिशत थियो । बाराको सिम्रौनगढ वितरण केन्द्रको विद्युत चुहावट ३७.८२ प्रतिशत छ । गत वर्ष त्यस केन्द्रको चुहावट ३९.८० प्रतिशत थियो । महोत्तरीको जलेश्वर वितरण केन्द्रको चुहावट गत वर्ष ३७.६१ प्रतिशत रहेकोमा यस वर्ष ३४.५१ प्रतिशत रहेको छ ।
प्रदेश नं १ प्रादेशिक कार्यालय विराटनगर मातहतका २४ वटा वितरण केन्द्रको मंसिरसम्मको समग्र विद्युत चुहावट ७.४२ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा चुहावट ९.९४ प्रतिशत थियो । प्रादेशिक कार्यालय अन्तर्गत सबैभन्दा बढी विद्युत चुहावट मोरङको रङगेली वितरण केन्द्रको छ । यस केन्द्रको विद्युत चुहावट २०.५२ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्ष १५.६० प्रतिशत थियो ।
बागमती प्रदेशअन्तर्गत प्रदेश डिभिजन कार्यालय हेटौडा मातहतका ६ वटा वितरण केन्द्रहरुको अघिल्लो वर्षको मंसिरसम्ममा ४ प्रतिशत रहेको समग्र विद्युत चुहावट यस वर्ष सोही अवधिमा ४.५३ प्रतिशत रहेको छ । डिभिजन कार्यालय अन्तर्गत सबैभन्दा बढी मकवानपुरको पालुङ वितरण केन्द्रको २४.६४ प्रतिशत विद्युत चुहावट रहेको छ । गत त्यस केन्द्रको ३०.१४ प्रतिशत चुहावट थियो ।
बागमती प्रदेश प्रादेशिक कार्यालय काठमाडौं मातहतका २० वटा वितरण केन्द्रहरको समग्र विद्युत चुहावट ५.३३ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्ष ७.४७ प्रतिशत थियो । प्रादेशिक कार्यालय काठमाडौं मातहत सिन्धुपाल्चोक वितरण केन्द्रको सबैभन्दा बढी २१.३७ प्रतिशत चुहावट रहेको छ । अघिल्लो वर्ष त्यस केन्द्रको ३१.९३ प्रतिशत चुहावट थियो ।
गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत प्रादेशिक कार्यालय पोखरा मातहतका १२ वटा वितरण केन्द्रहरुको गत वर्षको मंसिरसम्मको समग्र विद्युत चुहावट ७.९१ प्रतिशत रहेकोमा यस वर्ष ६.४३ प्रतिशत रहेको छ । कार्यालय अन्तर्गत सबैभन्दा बढी चुहावट म्याग्दीको तातोपानी वितरण केन्द्रको छ । केन्द्रको चुहावट अघिल्लो वर्ष ५.७१ प्रतिशत रहेकोमा यस वर्ष बढेर ४१.७८ प्रतिशत पुगेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत प्रादेशिक कार्यालय बुटवल मातहतका ११ वटा वितरण केन्द्रहरुको समग्र विद्युत चुहावट ६.०२ प्रतिशत रहेको छ । गत वर्ष ९.४८ प्रतिशत थियो । कार्यालय अन्तर्गत सबैभन्दा बढी चुहावट गुल्मी वितरण केन्द्रको १९.७९ प्रतिशत रहेको छ । गत वर्ष केन्द्रको चुहावट १९.९९ प्रतिशत थियो ।
लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत प्रदेश डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्ज मातहतका ९ वटा वितरण केन्द्रहरुको गत वर्षको मंसिरसम्ममा ७.८० प्रतिशत रहेकोमा यस वर्ष ३.९७ प्रतिशत रहेको छ । कार्यालय अन्तर्गत सबैभन्दा बढी विद्युत चुहावट रोल्पा वितरण केन्द्रको १४.९० प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्ष त्यस केन्द्रको चुहावट १९.२९ प्रतिशत थियो ।
कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेत मातहतका ७ वटा वितरण केन्द्रहरुको समग्र विद्युत चुहावट १०.५८ प्रतिशत रहेको छ । गत वर्ष १३.३२ प्रतिशत थियो । कार्यालय अन्तर्गत सबैभन्दा बढी चुहावट रुकुम (पश्चिम) वितरण केन्द्रको रहेको छ । केन्द्रको चुहावट गत वर्ष २७.१३ प्रतिशत रहेकोमा यस वर्ष बढेर ३६.६५ प्रतिशत पुगेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गत प्रादेशिक कार्यालय अत्तरिया मातहत १२ वटा वितरण केन्द्रहरुको मंसिरसम्मको समग्र विद्युत चुहावट ५.९८ प्रतिशत रहेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा चुहावट ५.७६ प्रतिशत थियो । कार्यालय अन्तर्गत सबैभन्दा बढी चुहावट बझाङ वितरण केन्द्रको रहेको छ । गत वर्ष १९.७७ प्रतिशत रहेको केन्द्रको चुहावट यस वर्ष बढेर २१.९१ प्रतिशत पुगेको छ ।