तोडफोडका कारण चम्पावती हाइड्रोपावरमा थप ३० करोड क्षति, सरकारसँग सुरक्षा माग



काठमाडौं । गत मंसिर २४ गते तोडफोड भएका कारण चम्पावती हाइड्रोपावर लिमिटेडमा थप ३० करोड क्षति हुने अनुमान गरिएको छ ।

लमजुङ र गोरखा जिल्लामा निर्माणाधीन चेपे ‘ए’ जलविद्युत आयोजनाको पावर हाउसमा स्थानीयले आगजनी गरेकाले थप ३० करोड क्षति हुने अनुमान कम्पनीले गरेको हो ।

७ मेगावाटको चेपे ए जलविद्युत आयोजनाको निर्माण भइरहेको छ । आयोजनामा गत मंसिर २४ गते मा एक समूह प्रवेश गरी कार्यालयको सामन, सवारी साधन तोडफोड र आगजनी गरेको थियो ।

आगजनीका कारण ठेकेदार कम्पनी र आयोजनाको करिब ३ करोड ४० लाख रुपैयाँको प्रत्यक्ष भौतिक क्षति भएको हाइड्रोको भनाइ छ ।

कम्पनीअनुसार आयोजनाविरुद्ध रहेको समूहले कार्यालय तोडेर दूई/दुई वटा कम्प्यूटर र प्रिन्टर फुटाएका छन् । त्यसैगरी, जेनेरेटर जलाएको, घरको चौथो तल्लासम्मको सिसा फुटाएको, २ वटा मोटरसाइकल र सिमेन्टसहितको २ वटा ट्रक, २ वटा स्टोर र २ वटा मिक्सरमेसिन सहित एक्साभेटर जलाएको कम्पनीको भनाइ छ ।

तोडफोड भएसँगै हालसम्म आयोजनाको कार्य अगाडि बढ्न सकेको छैन । जसले गर्दा आयोजनाको निर्माणकार्य करिब ४ महिनापछि धकेलिएको कम्पनीका सञ्चालक समिति रामेश्वर लामिछानेले बताए ।

उनकाअनुसार कम्पनीमा हालको लागि करिब साढे ३ करोडको क्षति भएपनि अप्रत्यक्षरुपमा लागत बढ्न जाने र उत्पादनमा हुने ढिलाईका कारण आम्दानीमा पर्ने प्रभावले गर्दा थप ३० करोड क्षति हुने अनुमान छ । त्यस्तै, आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि थप लगानी गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको उनको भनाइ छ ।

गोरखाको सिरानचोक गाउँपालिका र लमजुङको दुधपोखरी गाउँपालिकाका सिमानामा बाँध तथा आयोजनाका सम्पूर्ण संरचनाहरु सिरान्चोक गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ र २ रहने चेपे ए जलविद्युत आयोजना विदेश र स्वदेश कार्यरत नेपाली इन्जिनियहरुसहितको लगानीमा ७ वटा मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजनाको कार्य २ वर्ष अगाडिदेखि निर्माण कार्य बढाएको थियो ।

हाल उक्त आयोजनाको रन अफ द रिभर प्रकारको र बाँध खुल्ला बहाव अर्थात् फ्रि फ्लो वियरको रुपमा पनार्मण हुन लागेको छ । आयोजनाको हृर्डवक्र्सका संरचना कुयँलेमा र विद्युतगृह गोरखा जिल्लाको सिरानचोक गाउँपालिका २ कुविन्डेमा निर्माण भइरहेको छ ।

कम्पनीले हालसम्ममा करिब ६५ प्रतिशत भौतिक प्रगति गरिसकेको छ भने आयोजनामा करिब ९० करोड रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ । कम्पनीले २०८० को साउन ३ गतेभित्र निर्माण कार्य सकेर परीक्षणसमेत गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा विद्युत जडानको लक्ष्य राखेको छ । तर, तोडफोडका कारण कम्पनीको लगानी थप हुने र समय लम्बिने भएको कम्पनीले जनाएको छ।

निर्माण कार्य भइरहेको बेला राइनास सिंचाई योजना जल उपभोक्ता समिति र राइनास नगरपालिका समेतले यस कम्पनीसँग नहरको मुहानमा पानी जाने नजाने विषयमा पत्रमार्फत् जानकारी गराउन माग भएकोमा पत्रमार्फत् नै कम्पनीले नहरको मुहानभन्दा माथि नै विद्युत गृहबाट निस्कने पानी जाने कुरा जानकारी गराएको थियो ।

सोही विषयमा विद्युत विकास विभागमार्फत् पनि विवरण पेश गर्न माग भएकोमा गत मंसिर २१ गते विवरण पेश गरिएको र विद्युत विकास विभागले पनि विद्युत गृहबाट निस्कने पानी नहरको मुहानमा जान प्राविधिक रुपमा समस्या नभएको भन्नेसहितको पत्र दिईसकेको थियो ।

तर, गत मंसिर २४ गते राइनास सिंचाई योजना जल उपभोक्ता समिति र राइनास नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिसमेतको संलग्नतामा आयोजनाको विद्युत गृह निर्माण स्थल र साइट अफिसमा एक्कासी सयौं मानिसहरु लिएर गएर तोडफोड र आगजनी गरेकाले सुरक्षाको माग गरेको छ ।

यस आयोजनाको हकमा स्वीकृत वातावरणीय प्रतिवेदनमा पावर हाउस क्षेत्र भनेर तोकिएको स्थान (टोपोम्यापमा उल्लेख गरिएको क्षेत्रमा) नै पावरहाउस अन्तर्गतका संरचना निर्माण भइरहेको छ । तर, तोडफोड गर्ने समूहले भने नहरको इन्टेकभन्दा २०० मिटर तल पानी खसाल्न लाग्यो भन्दै विरोध जनाएका छन् ।

कम्पनीले २०० मिटर तल पानी खसाल्न लागेको कुरामा कुनै सत्यता नरहेको उल्लेख गरेको छ ।

‘आयोजनाको विद्युत गृहबाट निस्कने पानी नहरको इन्टेकभन्दा माथि चिल्ली खोला र चेपे खोलाको दोभानभन्दा माथि फाल्ने भनेर वातावरणीय प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार नै अहिलेको डिजाइनमा विद्युत गृहको टेलरेसबाट पानी जान्छ । जुन नहरको इन्टेकभन्दा १६० मिटर माथि रहेको छ,’ लामिछानेले भने, ‘विद्युत गृहको टेलरेसबाट पानी निस्कने लेभल र नहरको मुहान(इन्टेक)को लेभल करिव २ मिटरको फरकमा रहेको छ । जलविद्युत आयोजनाको पानीको निस्कने लेभल ६३६.१२ मिटरमा छ । नहरको इन्टेकमा पानीको लेभल ६३३.४ छ । पानी भनेको माथिल्लो लेभलबाट तल बग्ने हो ।’

केही व्यक्तिहरुले आयोजनाको जगमा बनिरहेका (पूर्ण रुपमा निर्माण भइनसकेका संरचना) र भौगलिक अवस्थितिलाई आधार बनाएर मिथ्या सूचना दिएको कम्पनीको भनाइ छ ।

त्यसैगरी, आयोजना प्रवद्र्धन कम्पनीले आगजनी र तोडफोडमा संलग्नहरुमाथि कारबाही र आगजनीबाट भएको क्षतिपूर्तिको लागि सरकारसँग माग गरेको छ ।

घटना घटेपछि पनि बिना अनुमति निर्माणस्थलमा जाने र काम रोकेर आवासमा बसिरहेका कामदारहरुलाई धम्क्याउने लगायतका गतिविधि भएको भन्दै कम्पनीले आयोजना स्थलमा रहेका जनशक्ति र भौतिक सम्पत्तिमा क्षति हुन सक्ने देखिएकाले सरकारसँग सुरक्षाको उचित प्रत्याभूति गराउन माग गरेको उनले बताए ।

कम्पनीको कार्यसमिति सञ्चालक लक्ष्मण अर्यालले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनअनुसार काम अगाडि बढाता पनि केही समूहको रोहबरमा बिरोध भइरहेको बताए । बिरोध गर्ने समूहले सम्पूर्ण गाउँका मानिसहरुलाई अफवाह फैलाएर पावरहाउस नै सार्नुपर्ने भन्दै बिरोध गरिरहेका सरकारले यस विषयमा ध्यान दिन जरुरी रहेको उनले बताए ।

‘तोडफोड गरेको महिना वितिसकेको छ । तर, सरकारले कुनै खालको सुरक्षा प्रदान गरेको छैन,’ उनले भने, ‘हालसम्म तीन जना सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराएका छन् । तर, सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराएपनि कार्य अगाडि बढाउन सकेको छैन । त्यसैले सरकारले अध्ययन गरेर कडा सुरक्षाको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।’


क्लिकमान्डु