बैंकहरू अब अन्धाधुन्ध लगानीमा जाँदैनन्

पछिल्ला ८/१० महिनादेखि आयात बढेर व्यापार घाटा भइरहेको छ । रेमिट्यान्समा पनि खासै वृद्धि हुन नसक्दा शोधनान्तर घाटासमेतको अवस्थामा थियौं । शोधानान्तरसँग बैंकिङ प्रणालीमा रहेको तरलताको सम्बन्ध हुन्छ । जति यस्तो घाटा बढ्दै जान्छ, प्रणालीबाट पनि तरलता कम हुँदै जान्छ ।

चार/पाँच महिनायता केही वस्तु आयातमा सतप्रतिशत ‘मार्जिन’ र केही वस्तु आयात नै प्रतिबन्ध लगाएर सरकार र राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेका छन् ।

यसले चालू आर्थिक वर्ष पहिलो त्रैमासमा आयात नियन्त्रण भएको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्ष पहिलो त्रैमासमा १ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँसम्म पुगेको आयात चालू आवको यही अवधिमा भने १ खर्ब ३५ अर्बहाराहारी पुगेको छ । त्यससँगसँगै निर्यात पनि घटेको भने छ । अहिले केही सुधारको अवस्था आएको छ ।

१४ महिनापछि शोधनान्तर बचतमा आएको छ । रेमिट्यान्स डलरमै पनि सात प्रतिशतले बढेको छ । मासिक भित्रिने रेमिट्यान्समा समेत गिरावट आएकोमा केही समयदेखि सुधार देखिएको छ । यहाँबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा पनि वृद्धि भइरहेको छ । तर, कतारमा भइरहेको विश्वकप फुटबल समाप्तिसँगै त्यहाँ कामदारको मागमा परिवर्तन हुन सक्छ कि भन्ने यकिन हुन बाँकी छ ।

समग्रमा हेर्दा हामी अप्ठेरो अवस्थाबाट सुधारोन्मुख अवस्थामा आइपुगेको जस्तो देखिन्छ । यद्यपि, अझै पूरै सहज भइसकेको अवस्था भने होइन । अहिले पनि केही वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध कायमै छ । ती वस्तु आयात खुला भएसँगै आयात बढेर जाने सम्भावना छ । अहिले आयात र निर्यात अनुपात फरक देखिएको छ ।

अहिले पनि एक रुपैयाँको निर्यात भइरहँदा नौ रुपैयाँभन्दा बढीको आयात भइरहेको देखिन्छ । यो अनुपात अझै उच्च नै छ । निर्वाचन पनि भर्खरै सकिएको छ, आयात व्यवस्थापन गर्न सक्यौं भने बैंकिङ प्रणालीमा देखिँदै आएको तरलता अभावको अवस्था सुधारोन्मुख हुनेछ । चालू आवको यो तीन महिनामा बैंकहरूको निकै कम कर्जा लगानी भएको छ ।

मौद्रिक नीतिले १२.६ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखेको पनि भेट्न मुस्किल हुने देखिन्छ । यसो भएमा समग्र अर्थतन्त्रको वृद्धिमा कुनै न कुनै प्रभाव पर्छ । यसैबीच पनि सकारात्मक पक्ष हेर्ने हो भने यसअघि मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चितिले ६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने अवस्थाबाट आठ महिनाभन्दा बढी धान्ने अवस्थामा हामी आइपुगेका छौं ।

यसले अबको दिनमा नयाँ काम गर्न व्यवसायीदेखि सबैलाई आत्मविश्वास बढाउने देखिन्छ । अहिले राष्ट्र बैंकले उपभोग घटाउन नीतिगत ब्याजदरमा वृद्धि गरेसँगै बैंकहरूको निक्षेप र कर्जा दुवैको ब्याजदर बढेको छ ।

उपभोग घटाएर आयातमा कमी ल्याउने राष्ट्र बैंकको योजना लगभग सफल भएको छ । यसमा केही मौसमी प्रभाव हेर्न बाँकी रहे पनि धेरै हदसम्म राष्ट्र बैंक सफल भएको छ । आयात खुला गरिहाल्दा पनि पहिले नै जसरी माग बढिहाल्छ भन्ने पनि छैन । किनभने, अहिले बढेको ब्याजदरका कारण उपभोग बढाउने गरी माग बढिहाल्ने देखिँदैन ।

यति हुँदाहुँदै अहिले अनौपचारिक बाटोबाट आइरहेको सामान फेरि औपचारिक बाटोबाटै आउँदा आयात बढ्ने र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब कायमै रहन भने सक्छ । हामीले निर्यातमै अहिले तत्कालै केही गर्न सक्ने अवस्था नरहे पनि रेमिट्यान्स प्रवाह बढाउन सकियो भने अवस्था सहज हुँदै जाला ।

अहिले पर्यटक संख्या बढ्न थालेकाले पनि यसमा सुधार भए अहिलेको दबाब कम हुँदै जान्छ । निश्चय पनि अवस्था सुधार हुँदै जाँदा बैंकहरूको कर्जा लगानी फेरि पनि बढ्दै जान सक्छ । राष्ट्र बैंकले नै लिएको लक्ष्यअनुसार कर्जा विस्तार गर्न पनि थप लगानी हुनुपर्छ । पहिले जसरी नै बैंकहरू अन्धाधुन्ध लगानीमा जाँदैनन् नै ।

उत्पादनमूलक, वास्तविक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ भन्नेमा बैंकरहरूले पनि महसुस गरेका छन् । तर पनि, तरलता निकै सहज हुँदा त्यसले ब्याजदर घट्दै जाने र उपभोगमा पनि वृद्धि हुन थाल्ने अवस्था पनि रहन्छ ।

यसले फेरि कर्जा त्यतातर्फ लगानी हुन्छ । त्यसैले तरलताको सम्बन्धलाई पूरै बेवास्ता गरेर अहिलेकै अवस्थामा रहन्छ भनेर कसैले भन्छ भने त्यो सही पनि हुँदैन ।

हामी स्रोत लागि पर्यटनबाट हुने आम्दानी, रेमिट्यान्स, सरकारी खर्चमै भर परिरहेका छौं । तर अब बाहिरबाट पुँजी भित्र्याउनेतर्फ पनि लाग्नुपर्छ । अहिले मुलुकको वाह्य ऋण कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को तुलनामा २०/२२ प्रतिशतमात्रै छ ।

हाम्रै मुलुकको स्रोतमा मात्र भरपर्दा यसले ढिला हुन जान्छ । हामी विदेशी लगानी कम ल्याउने मुलुकमा पर्छौं । अहिले पनि जलविद्युत क्षेत्रमा अर्बौं रुपैयाँ स्रोत अभाव छ । भारत र बंगलादेशमा विद्युत बिक्रीका लागि आवश्यक पूर्वाधारसमेत बनिरहेका छन् ।

विश्वमा धेरै मुलुकले नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी पनि गरिरहेका छन् । त्यसैले यो क्षेत्रमा ऋण वा लगानी, सेयर लगानी जुनैरूपबाट पनि पुँजी भित्र्याउनुपर्छ । अहिले संसारभरि नै दिगो वृद्धिमा जानुपर्छ भन्ने ‘डिस्कोर्स’ चलिरहेको छ । बैंकहरू पनि आ–आफ्नो विशिष्टिकरण भएका क्षेत्रमा जान्छन् नै । त्यससँगसँगै सरोकारवाला पक्षले पनि दिगो वृद्धिमा जान वातावरण बनाउँदै लैजानुपर्छ ।

बैंकिङ क्षेत्रमा हाम्रो मूलभूत उद्देश्य भनेकै निक्षेपकर्ताको निक्षेप बचत गर्दै लगानी गर्ने हो । बैंकहरूको अहिले खराब कर्जा केही बढे पनि व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्थामै छन् । पुँजी पर्याप्तता अनुपात राम्रो छ ।

५ खर्बभन्दा बढीको प्राथमिक पुँजी भएको यो क्षेत्रले यस्ता चुनौती सामना गर्न सामथ्र्य राख्दछ । दिगो वृद्धिको कुरा गरिरहँदा नेपालमा अहिले जलविद्युत क्षेत्रमा कर्जाको मागमा बढोत्तरी भइरहेको छ ।

युक्रेन र रुस युद्धपछि संसारभरि देखिएको ऊर्जा संकटका कारण नवीकरणीय ऊर्जा र वातावरणमा लगानी बढाउनुपर्छ भन्ने सोचसाथ अगाडि बढिरहेका छन् ।

यसमा सचेतना बढेको छ । हामी वातावरणीय जोखिमका आधारमा संवेदनशील क्षेत्र पनि हौं । हाम्रो आफ्नै कारणले भन्दा पनि अन्य कारण हुने परिणाममा भगिदार हुने अवस्था छ । त्यो खालको सचेतनाले यो क्षेत्रमा लगानी बढ्दै जाने र यसले बजार पनि पाउने सम्भावना छ । मुलुकहरू आफैं पनि आत्मनिर्भरतातर्फ जानुपर्छ भन्ने यो युद्धले देखाएको छ ।

अहिले बैंकिङ क्षेत्र पनि विस्तार भइरहेको छ । भारत, बंगलादेश लगायतसँग तुलना गर्दा एक वर्ष अगाडिसम्म नेपालको जनसंख्या, मुलुकको अर्थतन्त्रको आकारलगायत आधारमा यहाँको बैकिङ क्षेत्र केही ‘क्राउडेड’ नै देखिन्थ्यो ।

अहिले राष्ट्र बैंकले ‘मर्ज’ नीति जसरी अगाडि बढायो र बैंकहरूबीच अहिले जसरी मर्ज सम्झौता भइरहेका छन्, यसले ‘ कन्सोलिडेसन’ मा गइरहेको छ । नेपालको बैंकिङ क्षेत्र तुलनात्मकरूपमा अन्य क्षेत्रभन्दा धेरैपछि आएको क्षेत्र हो । नेपालमा निजी क्षेत्रबाट बैंक सुरु भएको ४० वर्षभन्दा कम नै छ । अहिले बहुसंख्यक बैंकहरू औसत २०–२२ वर्ष पुगेका छन् । यो छोटो अवधिमै पनि बैंकहरू सशक्त बन्दै गइरहनु राम्रो हो । यसले बैंकिङ संस्कृति विकासमा पनि सहयोग पुग्ने छ ।

संख्या कम हुँदा राष्ट्र बैंकलाई समेत नियमन र सुपरीवेक्षणमा सहयोग पुग्ने छ । बैंकहरू नै पनि कुनै ठाँउमा चाहिनेभन्दा बढी केन्द्रिकृत भएका थिए । यसले लागत पनि बढाएको छ । बैंकहरू तुलनात्मकरूपमा यसरी सशक्त भइरहँदा नेपालभित्रै पनि ठूला पूर्वाधारका लागि आवश्यक लगानी जुटाउन सक्ने अवस्थामा पुग्दैछन् ।

बैंकहरूको आकारमा हुने वृद्धिले जोखिम बहन क्षमता पनि बढ्छ । यसमा कतिपयको चासो बैंकहरूको यस्तो कन्सोलिडेसनले सर्वसधारणमा पहुँच झन् घट्ने हो कि भन्ने पनि हुने गरेको छ ।

अझै पनि बैंकिङ क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा नै छ । त्यसैले समस्या हुँदैन । अहिले नै पनि हामीले लिने आयातसँग सम्बन्धित शुल्क संसारकै कम होला, निक्षेप खातामा हामी जसरी लचक छौं, त्यो पनि अन्यत्र हुँदैन । हाम्रा सेवाग्राहीले राम्रै लाभ पाइरहेका छन् ।

हामी सही दिशामा नै छौं । भारत, बंगलादेशको जनसंख्या, अर्थतन्त्र लगायत आधारमा हुने बैंक संख्याको अनुपात यहाँ मर्जपछि बाँकी हुने बैंकको संख्याभन्दा धेरै कम हुने देखिँदैन ।

अबको चुनौती भनेको मर्जपछिको समायोजन नै हो । अहिले निक्षेप खाता ४ करोडहाराहारी छ । यो मुलुकको जनसंख्याभन्दा धेरै हो । शाखा संख्या पर्याप्त छ, लगभग सबै स्थानीय तहमा पुगेका छन् । पहुँचमा खासै समस्या भने छैन । कर्जाको कुरा गर्दा १६/१७ लाख कर्जा खाता छ ।

अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउन, ग्रामीण क्षेत्रमा चल्ने चक्रवर्ती ब्याजका समस्या समाधानका लागि पहुँच बढाउनुपर्ने अवस्था पक्कै पनि छ । लघुवित्त र बैंकहरू अहिले गाउँ–गाँउ पुगिरहेका छन् । पछिल्लो केही समययता बैंकहरूले स–साना कर्जालाई पनि प्राथमिकता दिइरहेका छन् ।

कोभिडपछि बैंकहरूले डिजिटाइजेसनमा पनि लगानी बढाएका छन् । यसको पनि प्रभाव देखिँदै जाने छ । अहिले एक/दुई लाखका कर्जा अनलाइन प्रणालीबाटै भइरहेको छ । केही सरकारी निकायसमेत अनलाइनमा गए यस्तो कर्जा लगानी अझै सहज हुँदै जाने छ । समग्र ‘इकोसिस्टम’ नै विकास हुँदै जानुपर्ने छ ।

(सेजन स्मारिक २०७९मा प्रकाशित एनएमबि बैंकका सीईओ केसीको लेख)