बढी असुलेको ब्याज फिर्ता प्रक्रिया शुरु गरेका यी ८ बैंकले पाए साधारणसभा गर्न स्वीकृति

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ८ वाणिज्य बैंकलाई साधारण सभा गर्न स्विकृती दिएको छ । ऋणीसँग सम्झौता विपरित बढी असुल गरेकाे रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया शुरु गरेका वाणिज्य बैंकलाई राष्ट्र बैंकले साधारण सभा गर्ने अनुमति दिएको हो ।

स्रोतका अनुसार ८ वाणिज्य बैंकले ऋणीलाई १ अर्ब ३३ करोड २० लाख रुपैयाँ फिर्ताको प्रक्रिया शुरु गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले पुष मसान्तसम्म सबै ऋणीलाई कानून विपरित असुल गरिएको रकम फिर्ता नगरिए कारबाही गर्ने जनाएको छ ।

यो वर्ष राष्ट्र बैंकले सुक्ष्म रुपमा अध्ययन गरेर मात्रै वित्तीय विवरण स्विकृत गर्न थालेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई साधारण सभा गर्न स्विकृति लिन समेत कठिन भईरहेको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नियम विपरित ब्याज असुल गर्नुको साथैं सम्झौता भन्दा बढी प्रिमियम असुल गरेको गुनासो आएपछि राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले गत साउन २० गते बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई २०७८ असारदेखि २०७९ असार मसान्तसम्म प्रवाह गरेको कर्जाको मासिक ब्याजदर सम्बन्धी विवरण १० दिन भित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो ।

उक्त विवरण अध्ययनपछि राष्ट्र बैंकले गत असोज ११ गते बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियम विपरित असुल गरेको ब्याज रकम ऋणीको खातामा फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

उक्त निर्देशनका आधारमा सम्झौता भन्दा बढी असुल गरिएको ब्याज र प्रिमियम फिर्ता गर्ने वाणिज्य बैंकलाई मात्रै राष्ट्र बैंकले साधारण सभा गर्ने स्विृकति प्रदान गरेको छ ।

‘हामीले पुष मसान्तसम्म सबै ऋणीलाई बढी लिइएको ब्याज फिर्ता गर्न निर्देशन दिएका छौं,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने,‘अहिले ब्याज फिर्ता गर्न सुरु गरेका संस्थालाई मात्रै साधारण सभा गर्ने स्विकृति दिएका हौं ।’

चालु आर्थिक वर्षको ४ महिना समाप्त हुँदा समेत अहिलेसम्म कुमारी र सिटिजन बैंकले मात्रै साधारण सभा गर्न सकेका छन् ।
राष्ट्र बैंकले सानीमा बैंक, ग्लोबल आइएमइ बैंक, बैंक अफ काठमाडौं, नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स (एसीसी) बैंक, स्टयान्डर्ड चार्टर्ड बैंक र एभरेष्ट बैंकलाई पनि साधारण सभा गर्न स्विकृति प्रदान गरेको छ ।

‘यी बैंकले बढी ब्याज असुल गरेका ऋणीलाई रकम फिर्ता गर्न शुरु गरिसकेका छैन,’ राष्ट्र बैंकका अधिकारीले भने,‘पुष मसान्तसम्म सबै ऋणीको खातामा नियम विपरित लिइएको रकम फिर्ता हुन्छ ।’

राष्ट्र बैंकले थप तीन वटा बैंकको वित्तीय विवरण स्विृकत गरेपनि ब्याज फिर्ताको प्रक्रिया सुरु नगरेकाले साधारण सभा गर्ने अनुमति दिएको छैन ।