दार्चुलाको दुई स्थानीय तहलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा 



भदौंमा दार्चुलाको महाकाली नदीमा आएको बाढीपछि सो क्षेत्र पुगेका उद्योगमन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडू

काठमाडौं । नेपाल सरकारले बाढी पहिरोबाट क्षति पुगेका दार्चुला जिल्लाका दुई स्थानीय तहलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । 

गृह मन्त्रालयका सचिव विनोद प्रकाश सिंहले नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार दार्चुला जिल्लाको महाकाली नगरपालिका र नौगाड गाउँपालिकालाई चैत मसान्तसम्म लागु हुने गरी विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गरेका छन् । 

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा ३२ को उपदफा १ मा प्राकृतिक प्रकोपले समस्यामा परेका क्षेत्रलाई नेपाल सरकारले विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न मिल्ने व्यवस्था छ ।

भदौं र असोजमा परेको अत्यधिक पानीले महाकाली नदिमा आएको बाढीले दार्चुला जिल्लामा ठूलो जनधनको क्षति गरेको छ । 

विपद् संकटग्रस्त क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार सरकारी वा गैरसरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था वा अन्य संस्थालाई केही अवधिको लागि बन्द गर्ने, सरकारी वा गैरसरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था वा अन्य संस्थाका कर्मचारीलाई काजमा खटाउने, विपद् उद्धार कार्यको प्रयोजनको लागि गैरसरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था, अन्य संस्था वा व्यक्तिको चल अचल सम्पत्ति उपयोग गर्न आवश्यक भएमा अभिलेख राखी तोकिएको अवधिभरको लागि अस्थायी तवरले प्राप्त गर्ने मिल्ने व्यवस्था छ । 

यस्तै, सम्बन्धित जिल्लाभित्रका गैरसरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था, अन्य संस्था वा व्यक्तिको सवारी साधनलाई कुनै निश्चित अवधिसम्मको लागि अभिलेख राखी नियन्त्रणमा लिने र प्रयोग गर्ने, सम्बन्धित जिल्लाभित्रको गैरसरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था, अन्य संस्था वा व्यक्तिको खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधि, निर्माण सामग्री तथा अन्य वस्तु अभिलेख राखी नियन्त्रणमा लिने र विपद्बाट प्रभावित व्यक्तिलाई वितरण गर्ने, त्यस्तो क्षेत्रमा पर्ने जग्गा, घर, कलकारखाना, देव देवालय तथा धार्मिक स्थल र अन्य यस्तै महत्त्वपूर्ण वस्तु वा स्थानलाई विनाश हुनबाट बचाउन आवश्यक उपाय अपनाउने ऐनमा उल्लेख छ । 

विपद् संकटग्रस्त क्षेत्रमा सहयोग टोली गठन गरी विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्रमा पठाउने, विपद् प्रभावित क्षेत्रमा यातायात तथा मानिसको आवतजावतमा बन्देज लगाउने, सर्वसाधारण जनताको जीउधनको रक्षाको लागि अन्य आवश्यक सुरक्षात्मक उपायको व्यवस्था गर्ने, विपद् व्यवस्थापनको लागि आवश्यक देखिएका अन्य काम गर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।


क्लिकमान्डु