राजपत्र के हो र किन महत्त्वपूर्ण छ ?



काठमाडौं । राजपत्र सरकारको आधिकारीक प्रकाशन हो । विधायिकाबाट पारित भएका ऐन, सरकारले जारी गरेका अध्यादेश, नियम र महत्वपूर्ण सार्वजनिक सूचनाहरु राजपत्रममा प्रकाशित गरिन्छ ।

विभिन्न प्रकारका महत्वपूर्ण सरकारी निणर्यहरुलाई वैधानिकता प्रदान गर्न तथा नागरिकहरुलाई ऐन, नियमको जानकारी दिन पनि राजपत्र प्रकाशन गरिन्छ ।

विगत सूचना प्रवाह गर्ने सीमित माध्यम भएकाले सरकारले बनाएको नयाँ कानून, नियम र नीतिको विषयमा नागरिकलाई सुसूचित गर्ने उद्देश्यले राजपत्र प्रकाशन गर्न सुरु गरिएको थियो ।

नेपालमा राजपत्रको प्रकाशन २००८ साल साउन २३ गतेदेखि नेपाल गजेटको रूपमा शुरू भएको हो । नेपाल गजेटलाई २०२३ माघ १७ गतेदेखि राजपत्र भन्न थालियो । सरकारी आधिकारले प्रमाणीकरण नगरेका कुनै पनि सामाग्री राजपत्रमा प्रकाशित हुँदैनन् ।

ऐन, अध्यादेश वा सन्धी भए कानून मन्त्रालयको सचिवले, नियम भए सम्वन्धित मन्त्रालयको सचिवले र अन्य सूचना भए जुन मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन हुने हो सोहि मन्त्रालयको सचिव वा निजले अख्तियारी दिएको कम्तिमा राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको अधिकृतले प्रमाणित गरी प्रकाशनको लागि मुद्रण विभागमा पठाउने गरिन्छ ।

सरकारी कानून र नियमहरु राजपत्रमा प्रकाशित नहुँदासम्म कार्यान्वयनमा जाँदैनन ।

नेपाल राजपत्रलाई नियमित अंक र अतिरिक्ताकं गरि दुई भागमा विभाजन गरिएको छ । नियमित प्रकाशन हुने अकंमा ऐन र अध्यादेश बाहेक नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएका सवै प्रकारका सूचना तथा नियमावली प्रत्येक हप्ताको सोमबार प्रकाशन गर्ने गरिन्छ ।

अतिरिक्ताकंमा नेपाल सरकारले निणर्य गरेकै मिति उल्लेख गरी संविधान, ऐन, अध्यादेश, नियमावली तथा मन्त्रिपरिषदबाट पारित जरुरी सूचनाहरु प्रकाशित गरिन्छ ।

संविधानले स्थानीय तह, प्रदेश र संघ सरकारलाई कानून बनाउने अधिकार दिएको छ । विगतमा संघ सरकारले मात्र कानून बनाउने अधिकार थियो ।

संसदले पारित हुने कानून राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरणपछि कार्यान्वयनमा आउनु पूर्व राजपत्रमा प्रकशित हुने गरेको थियो । देश संघीयतामा गएसँगै तीनै तहका सरकारले कानून बनाउने हुँदा तीनै तहका सरकारले राजपत्र प्रकाशन गर्न थालेका छन् ।

प्रदेश सभाले बनाएको ऐन, प्रदेश सरकारले जारी गरेको अध्यादेशमा प्रदेश कानून मन्त्रालयको सचिवले, नियमावली भए सम्वन्धित मन्त्रालयको सचिवले र अन्य सूचना भए जुन मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन हुने हो सोही मन्त्रालयको सचिव वा निजले अख्तियारी दिएको कम्तिमा राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको अधिकृतले प्रमाणित गरी राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने गरिएको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनको सुरुवाति दिनमा मुद्रण विभाग, सिंहदरबारबाट राजपत्रको प्रकाशन गरेका प्रदेश सरकारले पछिल्लो समय आफैं राजपत्र प्रकाशित गर्न शुरु गरेका छन् ।

गण्डकी र ५ नम्बर प्रदेशले भने शुरुवातदेखि आफैं राजपत्र प्रकाशन गर्न शुरु गरेका थिए । प्रदेश सरकारको कानून मन्त्रालयले राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी काम गर्दै आएका छन् । यस्तै, स्थानीय सरकारको नगरसभा र गाउँसभाले बनाउने ऐन समेत राजपत्रमा प्रकाशित हुन्छ ।

स्थानीय तहका कार्यकारी प्रमुखले राजपत्र प्रणालित गरि राजपत्र प्रकाशन गर्ने गर्छन् । केही स्थानीय तहले आफैं राजपत्र प्रकाशन गर्न शुरु गरे पनि काठमाडौँ महानगरपालिका र ललितपुर महानगरले अहिले पनि मुद्रण विभागमा नै राजपत्र छपाई गर्ने गरेका छन् ।


क्लिकमाण्डू