राष्ट्रपतिको कदमविरुद्धको रिटमा आज सुनुवाइ हुँदै

काठमाडौं । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा आज सुनुवाइ हुँदै छ ।

अधिवक्ता सुनील रन्जन सिंह राष्ट्रपतिविरुद्धको रिट लिएर बुधबार सर्वोच्च पुगेका थिए । रिट बिहीबार दर्ता भएको हो ।

विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्ने समयसीमाभित्र संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ अनुसार प्रमाणीकरण नगरी नेपालको संविधानको धारा ११३(४) को उल्लंघन गरेको रिटमा उल्लेख गरिएको छ । उक्त रिट शुक्रबारका लागि पेसी तोकिएको छ ।

प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पास हुँदै प्रमाणीकरणका लागि शीतल निवास पुगेको नागरिकता विधेयकमाथि सुझाव दिँदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विधेयकलाई पुन संसद्‌मा विचार गर्नका लागि फिर्ता पठाएकी थिइन् ।

तर सत्तापक्षले सन्देशसहित प्राप्त विधेयकलाई संसद्को दुवै सदनबाट जस्ताको तस्तै पारित गरेको थियो । संसद्का दुवै सदनले दोस्रो पटक पारित गरेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक सभामुख अग्नि सापकोटाले भदौ २० गते प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएका थिए । त्यसपछि पठाइएका विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको भए पनि नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई भने उनले रोकेर राखेकी थिइन् ।

राष्ट्रपतिले आफूले सन्देशसहित पठाएको नागरिकता सम्बन्धि विधेयक जस्ताको तस्तै पास भएको आएको भन्दै असन्तुष्ति व्यक्त गरिरहेकी थिइन् ।

राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयक दोस्रोपटक संशोधन भएर वा नभइकन पुन पठाउने अधिकार संविधानले संसद्लाई दिएको छ । र, यसरी संसद्बाट दोस्रोपटक पास भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पुग्ने विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधन सहित पारित गरी पुनः पेस गरेमा त्यसरी पेस भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।’ तर, संविधानको यस्तो व्यवस्थालाई राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरेकी हुन् ।

राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरणमा अस्वीकार गरेसँगै सत्ता गठबन्धनले त्यसको बिरोध गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले कुनै औपचारिक धारणा सार्वजनिक नगरेपनि उ निकटका भ्रातृ संगठनहरुले भने राष्ट्रपतिको कदमको स्वागत गरेका छन् । मधेशका विभिन्न जिल्लामा राष्ट्रपतिको कदमको बिरोधमा प्रदर्शन भएका छन् ।