गभर्नरलाई अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण: उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने नीति लिनोस्



काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी औद्योगिक र उत्पादनमुलक क्षेत्रमा बढाउने नीति अबलम्बन गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको ४९ औं बार्षिकोत्सवका अवसरमा मंगलबार अर्थमन्त्री शर्माले औद्योगिक क्षेत्रहरु लगानी अभावमा समस्यामा पर्न नहुने र उनीहरुलाई बचाउनु पर्ने बताए । ‘उनीहरुको विकासबिना देशको आर्थिक विकास सम्भव छैन,’ मन्त्री शर्माले भने, ‘त्यतातिर गभर्नर साबको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’ मन्त्री शर्माले लगानी अभावमा औधोगिक क्षेत्र धरासायि बन्न दिन नहुने पनि बताए ।

उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि यसतर्फ सचेत रहन आग्रह गरे ।

मन्त्री शर्माले अहिलेको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको केही नीति परिमार्जन आवश्यक रहेको बताए ।

‘परियोजनालाई कसरी सम्पत्ति, अहिले छुट्टै धितो मान्ने गरिएको छ,’ उनले भने, ‘कसैले अहिले उद्योग खोल्छु भन्यो भने सक्दैन । त्यसलाई कसरी विश्वसनीय बनाउन सकिन्छ, त्यता पनि सोच्नुपर्छ ।’

स्टर्टअपले केही गर्न खोजे काम गर्न नसक्ने अवस्था रहेको मन्त्री शर्माको भनाइ छ । अहिलेको नीतिले बैंकले कृषि लोन दिने र जग्गा किन्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ । यस विषयमा सरोकारवालासँग बसेर छलफल गर्ने बताए ।

‘तपाईंहरुको लगानी उत्पादनमुलक क्षेत्रमा हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘औद्योगिक र उत्पादनमुलक क्षेत्रलाई २ प्रतिशत कम ब्याजमा ऋण दिनुपर्छ भन्ने छ, प्रारम्भमा यो रकम १ करोड भनेको छ त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ । त्यसले मात्रै पुग्दैन ।’

आयात प्रतिस्थापन गर्नका लागि उत्पादन वृद्धि गर्नुको विकल्प नभएको र त्यसका लागि लगानी आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

उत्पादन बढाउने प्रमुख आधार कृषि उत्पादन भएको र यसले रोजगारी समेत बढाउने भएकाले नेपाली बजारमा मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि निर्यात गर्नेगरी उत्पादन गर्न आवश्यकता रहेको धारणा राखे ।

मन्त्री शर्माले साना तथा मझैला किसानलाई दिएको ऋणको सुरक्षण आवश्यक रहेको बताए । यसले गरिबी निवारण गर्ने, स्वरोजगार बढाउने मन्त्रीको विश्वास छ ।

बजेटले लघुबित्त लगानि कोष बनाउने भनेको स्मरण गर्दै सबै सरकारी संस्थानमा भएको पैसा त्यो कोषमा राख्नेगरी कार्यविधि बनिरहेको जानकारी गराए ।

सरकारी संस्थानमा भएको रकम कोषबाट लगानी गर्ने तयारी रहेको भन्दै त्यसले कोषको आवश्यकता अनुसार काम हुने धारणा राखे ।


क्लिकमान्डु