प्रधानमन्त्रीलाई विज्ञ समूहले बुझायो प्रतिवेदन: निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उपयुक्त

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्बन्धमा सरकारले गठन गरेको विज्ञ समूहले नेपालको दूरगामी विकास तथा आर्थिक समृद्धिको लागि बढ्दो हवाई ट्राफिक धान्न सक्ने पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

विज्ञ समूहका संयोजक वीरेन्द्रबहादुर देउजाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आइतबार बिहान अध्ययन प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठको उपस्थितिमा उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री देउवालाई हस्तान्तरण गरिएको हो ।

पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको लागि अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न मन्त्रिपरिषद्‌ले विज्ञ समूह गठन गरेको थियो ।

प्रतिवेदनमा पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि उपर्युक्त स्थान काठमाडौं-तराई द्रूतमार्ग र पूर्व-पश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएको पसाहा नदी र बकैया नदी बीचको करिब ९ हजार हेक्टर क्षेत्रफल भित्रको करिब ४ हजार हेक्टर क्षेत्र उपर्युक्त रहेको भनिएको छ ।

सर्वोच्चको आदेशलाई ध्यानमा राखि रुख कटान तथा वातावरणीय क्षति न्यूनीकरण गरेर एयरपोर्ट सिटीको अवधारणालाई पुरै त्याग्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको छ ।

वातावरणमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी वातावरणीय व्यवस्थापन योजना तयार गर्ने गरी सोको कानुनी विधि र प्रक्रिया पूरा गरी आवश्यक स्वीकृती प्राप्त गरी विमानस्थल निर्माण कार्य गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

करिब ९ हजार हेक्टरको विमानस्थल संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरी विभिन्न चरणमा विमानस्थल निर्माण गर्ने गरी जम्मा करिब ४ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमात्र विमानस्थल निर्माणको लागि उपयोग गर्ने र बाँकी क्षेत्रमा भएका रूखको संरक्षण लगायत नदी कटान रोकथाम तथा अन्य आवश्यक संरक्षण कार्य विमानस्थल व्यवस्थापनले गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

पहिलो चरणमा करिब १५ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्र रूख कटानी गर्ने र बाँकी क्षेत्रमा दोस्रो चरण सुरू नभएसम्म रुख कटान गर्न नहुने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा ढिलाइ हुँदा महँगो र जटिल हुँदै जाने भएकाले यसले विकासको प्रतिफल ढिलो दिने भन्दै प्रतिवेदनमा विशेष अधिकार सम्पन्न विकास संस्था गठन गरी यसलाई समयबद्ध तबरले छिटो निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।