स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमः कर्णाली र मधेश प्रदेशको पहुँच कमजोर

काठमाडौं । सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा कर्णाली र मधेश प्रदेशको पहुँच कमजोर देखिएको छ । अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णाली र मधेश प्रदेशका नागरिकको सहभागिता न्यून देखिएको हो ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम देशभरका ७ वटै प्रदेशका ७७ वटै जिल्लामा विस्तार भएको छ ।

२०७२ साल चैतदेखि पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा शुरू भएको यस कार्यक्रम हालसम्ममा ५९ लाख ७६ हजारको पहुँचमा पुगेको छ । स्वास्थ्य बीमाको दायरामा आएको जनसंख्या १९.७९ प्रतिशत छ ।

यस कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका ३ लाख ३६ हजार नागरिक सहभागि भएका छन् । जसमध्ये महिला बीमितको संख्या १ लाख ७२ हजार र पुरूष बीमितको सहभागिता १ लाख ६३ हजार छ । कर्णाली प्रदेशमा १८.४४ प्रतिशत नागरिक बीमामा समेटिएका हुन् ।

यस्तै, सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका ४ लाख ९ हजार हजार नागरिक समेटिएका छन् । २ लाख महिला र २ लाख ८ हजार पुरूष गरी कुल ४ लाख ९ हजारमा स्वास्थ्य बीमाको पहुँच पुगेको हो । मधेश प्रदेशमा ६.५ प्रतिशत नागरिक स्वास्थ्य बीमामा समेटिएका हुन् ।

बीमाको जनचेतना नपुग्दा सबै प्रदेशमा पहुँच पुग्न नसकेको बोर्डका एक अधिकारीले बताए । जुन प्रदेशमा जनचेतना फैलिन सकेको छैन, ती प्रदेशमा बीमाको पहुँच पनि कमजोर रहेको उनले बताए ।

‘अझै पनि सबै ठाउँमा स्वास्थ्य बीमाको जनचेतना पुग्न सकेको छैन । जनचेतना पुग्न नसकेका प्रदेशमा बीमामा आवद्ध भएको नागरिकको संख्या पनि न्यून देखिएको हो,’ बोर्डका ती अधिकारीले क्लिकमाण्डूसँग भने,‘ ती प्रदेशहरूमा आवद्धता बढाउनका लागि हामीले चालु आवको नीति तथा कार्यक्रममा नै केही कार्यक्रमहरू राखेका छौं ।’

जनचेतना फैलिन नसक्नु नै कार्यक्रममा आकर्षण बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

मधेश प्रदेशमा आवद्धता नहुनुका साथै भएकाहरूले पनि नवीकरण नगर्नु अर्को समस्या रहेको उनले बताए । यस्ता प्रदेशमा जनचेतनका कार्यक्रमका साथै बीमाको विषय पठनपाठनका लागि विद्यायलस्तरका पाठ्यक्रममा राख्नका लागि पहल गरिने उनको भनाइ छ ।

बोर्डले चालु आर्थिक वर्षभित्र बीमामा आवद्ध घरपरिवार संख्या ३३ प्रतिशतबाट बढाएर आगामी आवमा ५० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ ।

बीमा कार्यक्रममा नागरिकको आवद्धता र नवीरकणको दर वृद्धि गर्न(नवीकरण नगर्ने दरलाई कम) गर्नका लागि जनचेता अभिवृद्धि गर्ने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बोर्डले बताएको छ । यस कार्यक्रमलाई बोर्डले चालु आवको नीति तथा कार्यक्रममा नै समावेश गरेको छ ।

आवद्धता कम भएको र नवीकरण नगर्ने जिल्लामा जनचेता अभिवृद्धिका कार्यक्रम बोर्डले सञ्चालन गर्ने भएको हो । मधेश प्रदेशमा यस्ता खालका कार्यक्रम गरिने बोर्डले बताएको छ ।

पहुँच कम भएका र नवीकरण नगर्ने जिल्लाका गरिबी पहिचान भएका नागरिकको आवद्धता बढाउनका लागि समेत बोर्डले विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

नागरिकको आवद्धता कम भएका जिल्लाहरूमा स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी विषयलाई विद्यालयस्तरको पाठ्यक्रममा समावेश गर्न पहल समेत बोर्डले गर्ने भएको छ ।

कुल जनसंख्यामध्ये बीमितको विवरण हेर्दा सबैभन्दा बढी प्रदेश नम्बर १ मा ३६.६ प्रतिशत नागरिकरले बीमा गरेका छन् । त्यसैगरी, वाग्मतीमा १८.३४ प्रतिशत, लुम्बिनीमा १६, गण्डकीमा १७.५९ प्रतिशत, सुदूरपश्चिममा १६.०१ प्रतिशत बीमामा समेटेटिएको बोर्डको तथ्यांक छ ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डले स्वास्थ्य बीमा गर्नका लागि भनेर हरेक वडामा दर्ता सहयोगी राख्ने गर्दछ । बोर्डले वडा अध्यक्षको संयोजकत्वमा दर्ता सहयोगी छान्ने गर्छ । बोर्डले छनौट गरेका दर्ता सहयोगी घर घरमा नै परिचालन हुन्छन् । ती दर्ता सहयोगीले हरेक नेपालीको घर–घरमा गएर तथ्यांक संकलन गर्ने काम गर्छन् ।

बोर्डमा आवद्ध भएका दर्ता सहयोगीहरूले घर-घरमा पुगेर ती व्यक्तिहरूलाई बीमाको दायरामा ल्याउन सहयोग गर्दछन् । दर्ता सहयोगीले संकलन गरेको तथ्यांकलाई बोर्डको अनलाइन प्रणालीमा राखिन्छ । त्यसपछि बीमित व्यक्तिहरूलाई कार्ड प्रदान गर्ने गर्दछन् ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डले पाँच सदस्यीय परिवारलई एक युनिट मानेको छ । त्यो परिवारबाट बोर्डले वार्षिक ३ हजार ५ सय रूपैयाँ शुल्क लिन्छ । त्यो वापत उक्त परिवारलाई बोर्डले वार्षिक १ लाख रूपैयाँ सेवा उपलब्ध गराउँछ ।

७ जनाभन्दा बढी सदस्य परिवार रहेको हकमा भने चाँही बोर्डले सो परिवारले अतिरिक्तरूपमा प्रतिपरिवार ७ सय रूपैयाँ तिर्यो भने त्यो परिवारले अतिरिक्त एक लाखभन्दा बाहेक २० हजार रूपैयाँ बराबरको सुविधा पाउँछन् ।

पाँच जनाको एउटा परिवारले ३५ सय रूपैयाँमा १ लाखसम्मको उपचार सुविधा पाउँछन् । परिवारमा ५ जनाभन्दा बढी सदस्य भए थप एकजना बराबर ७ सय रूपैयाँमा २० हजारको उपचार सुविधा थप हुन्छ ।