देशमा भ्रष्टाचार बढ्दा सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम बढ्योः गभर्नर

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले देशलाई भ्रष्टाचारले गाँजेको बताएका छन् ।

बुधबार संघीय संसदको अर्थ समितिमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भएका प्रयास, लागु भएका कानून र मापदण्ड, नेपालको प्रतिवद्धता र आवश्यक नीति, कानून साथै संरचना निर्माणको अवस्थाका विषयमा छलफल गर्न आयोजित कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् ।

‘भ्रष्टाचार बढ्दै जाँदा सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम बढ्दै गएको छ, हामीले विदेशी संस्थालाई देखाउनभन्दा पनि आफू बलियो बन्न अवैध आर्जनलाई कानूनी दायरामा ल्याउनबाट रोक्नु पर्छ,’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘हामी आफैंले सन् २०१४ मा गरेका प्रतिवद्धता अनुसार काम गर्नु पर्छ ।’

वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीफ)को कार्यविधिअनुसार नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन नदिन गरेका प्रयासका विषयमा एशिया प्रशान्त क्षेत्र (एपीजे)ले पारस्परिक मूल्यांकन गर्न लागेको छ ।

यसअघि सन् २००५ र २०१० मा नेपालको पारस्परिक मूल्यांकन भएको थियो । सन् २०१० मा भएको पारस्परिक मूल्यांकनमा नेपाल खैरो सूचीमा परेको थियो ।

त्यसपछि, नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनका साथैं वित्तीय अपराध सम्बन्धी अन्य कानूनमा संशोधन गर्नुको साथै वित्तीय अपराध हुन नदिने गरी कानून बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेपछि सन् २०१४ मा खैरो (ग्रे) सूचीबाट बाहिरिएको थियो ।

गभर्नर अधिकारीले नेपालले विगतमा गरेका प्रतिवद्धताअनुसार कानून संशोधन नभएकाले नेपाल प्राविधिकरुपमा खैरो सूचीमा पर्ने जोखिम रहेको बताए ।

कुनै पनि देश खैरो सूचिमा पर्दा अन्तराष्ट्रिय अनुगमन बढ्नुको साथै, अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ्ग कारोबारमा अवरोध सिर्जना हुने, प्रतितपत्र सम्बन्ध कारोबार गर्ने कठिन हुने, हुण्डी कारोकार बढ्ने, वैदेशिक सहायता र लगानी निरुत्साहित हुने, वित्तीय साखमा कमी आउने, पूँजी पलायनको सम्भावना हुने, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपाली नागरिक र नेपाल सरकारको सम्पत्ति जोखिममा पर्ने सक्ने जस्ता समस्या हुन सक्छन् ।

कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले सन् २०१० मा नेपाल खैरो सुचिमा पर्दा अमेरिकामा बैंक खाता खोल्न समस्या भएको बताए ।

‘हामीले अवैध आर्जन र सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई रोक्न सकेनौं भने धेरै ठूलो समस्या आउन सक्छ,’ उनले भने, ‘आजका दिनमा हामी अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिवद्धता जनाए अनुसार पनि कानून बनाउन सकेका छैनौं । सरकारले शुरु गरेको कानून संशोधनको प्रयास छिटो सम्पन्न हुनु पर्छ ।’