नेपालको कर प्रणालीका विषयमा आईएमएफले अध्ययन गर्दै, ८ सदस्यीय टोली काठमाडौंमा

नेपाल सरकारले विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)सँग निर्व्याजी ऋण लिँदा जनाएका प्रतिवद्धताअनुसार काम गरे/नगरेको विषयमा आईएमएफको उच्च स्तरीय टोलीले अध्ययन गरिरहेको छ ।

काठमाडौं । नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष(आईएमएफ) बाट विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गत ऋण लिँदा जनाएका प्रतिवद्धताअनुसार काम गरे/नगरेको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

भदौ ६ गते सोमबार अर्थ मन्त्रालयबाट सुरु भएको अध्ययन/अनुसन्धान आगामी २१ गते चल्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गत जेठमा नेपाल सरकारको खर्च प्रणालीको विषयमा अनलाइन माध्यमबाट अध्ययन गरेका आईएमएफका उच्च अधिकारीहरु राजस्व प्रशासनका विषयमा स्थलगत अनुसन्धान गर्न काठमाडौं आएका हुन् ।

२०७८ साल पुष ६ गते अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले संयुक्तरुपमा आईएमएफकी प्रबन्ध निर्देशक क्रिस्टालिना जर्जिएभालाई पत्र लेख्दै वित्तीय प्रणालीमा सुधार गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै विस्तारित कर्जा सुविधा(ईसीएफ) अन्तर्गत ऋण दिन आग्रह गरेका थिए ।

त्यसपछि, आईएमएफले गत पुष २९ गते नेपाललाई ३८ महिना भित्रमा ३९ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर निब्र्याजी ऋण दिने निर्णय गरेको थियो । र, पहिलो किस्ता बापत पुष २९ गते नै ११ करोड अमेरिकी डलर ऋण उपलब्ध गराएको थियो ।

उक्त रकम कोभिड १९ का कारण जनस्वास्थ्य र आर्थिक गतिविधिमा परेका नकारात्मक प्रभाव कम गर्न, विपन्न वर्गलाई संरक्षण गर्न, समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय स्थिरता कायम गर्न, दिगो विकास तथा गरिबी निवारण सम्बन्धी नेपालले लिएका सुधारका प्रसायलाई निरन्तरता दिन खर्च हुने नेपाल सरकार र आइएमएफ बीच भएको सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ ।

आईएमएफले ६ किस्तामा सहयोग रकम दिने प्रतिवद्धता जनाएको छ । गत जेठ २९ पछि दिने भनिएको दोस्रो किस्ताको ५ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर हालसम्म भुक्तानी भएको छैन ।

जेठ २९ गतेदेखि आइएमएफले नेपाल सरकारले जनाएको प्रतिवद्धता अनुसार सार्वजनिक खर्च प्रणाली सुधार गर्न काम गरे/नगरेको विषयमा अध्ययन गरेको थियो ।

त्यस क्रममा सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन, पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता, वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको अवस्था, वित्तीय जोखिम व्यवस्थापन, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन र ऋणमा पारदर्शिता लगायतका विषयमा नेपाल सरकारले लिएको नीति र कार्यान्वयनको अवस्थाको विषयमा आईएमफका उच्च अधिकारीले अध्ययन गरेका थिए ।

हालसम्म उक्त अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन ।

हाल आईएमएफले आर्थिक सुधारका विषयमा नेपाल सरकारले गरेको प्रतिवद्धता अनुसार काम गरे/नगरेको अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

यस पटक आईएमएफको टोलीले आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागले गरेका काम कारबाही र नेपाल सरकारले जनाएका प्रतिवद्धताको विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ ।

भन्सार विभागमा अध्ययन सम्पन्न गरेको आईएमएफले आन्तरिक राजस्व विभागमा भने आगामी बुधबारसम्म अध्ययन गर्ने विभागका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘नेपाल सरकारले जनाएका प्रतिवद्धता अनुसार काम भए/नभएको विषयमा उहाँहरुको चासो छ,’ विभागका एक उपमहानिर्देशकले भने, ‘उहाँहरुले रेकर्ड र प्रमाण माग्नु भएको छ । हामीले सकेको जति तथ्यांक उपलब्ध गराउने प्रयास गरेका छौँ ।’

वित्तीय क्षेत्र सुधारका विषयमा जनाएको प्रतिवद्धता अनुसार नेपाल सरकारले नीतिगत सुधार, प्रणालीगत प्रणाली, प्रविधिमा सुधार गरे/नगरेकोे विषयमा आईएमएफको टोलीले अध्ययन गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका उपसचिव हरिशचन्द्र ढकालले जानकारी दिए ।

‘राजस्व परिचालनको विषयमा भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागको गरिरहेका कामहरु उहाँहरुले हेर्नु भएको छ,’ ढकालले भने, ‘आन्तरिक र बाह्य क्षेत्रमा सुधारको सम्भावनाका विषयमासमेत उहाँहरुले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिनु हुनेछ ।’

आईएमएफले जारी गर्ने प्रतिवेदनका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय विश्व बैंक एसियाली विकास बैंकले नेपालका विषयमा धारण बनाउने भएकाले अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु नेपाल सरकारले गरेको सुधारका विषयमा आइएमएफका अधिकारीलाई बिफ्रिङ गरिरहेका छन् ।

आगामी भदौं २१ गते राजस्व प्रशासनको अनुसन्धान सम्पन्न भएपनि आइएमएफको समग्र रिभ्यू मिसन भने असोज १४ गतेसम्म जारी रहने छ ।

आईएमएफसँग कर्जा लिँदा नेपाल सरकारले राजस्व परिचालन बढाउन र वित्तीय पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्न अर्थ मन्त्रालयले भन्सार र गैर भन्सार करमा दिएको छुट सम्बन्धी जानकारी प्रकाशित गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।

अध्ययनका क्रममा आर्थिक र वित्तीय नीतिको सम्झौतामा उल्लेखित सर्तको पालना भए/नभएको, कोरोना महामारीका क्रममा नेपाल सरकारले दिएको कर छुट र सहुलियत दिए/नदिएको विषयमा विश्लेषण गरिने छ । यस्तै, सम्झौता अनुसार नेपाल सरकारले दिगो कर प्रणाली विकास गरे/नगरेको विषयमा समेत अध्ययन हुनेछ ।

यस्तै, मौद्रिक नीति र विनियम दर सम्बन्धी नीति, वित्तीय स्थायीत्व र वित्तीय क्षेत्रमा क्षमता अभिवृद्धिका क्षेत्रमा नेपाल सरकारले जनाएका प्रतिवद्धताका विषयमासमेत आईएमएफले अध्ययन गर्नेछ ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु असोज १४ गतेसम्म अनुसन्धान सम्पन्न भएपछि आईएमएफले विस्तारित कर्जा सुविधा(ईसीएफ) अन्तर्गत दोस्रो किस्ताको रकम भुक्तानी गर्ने बताउँछन् ।

‘प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएकाले दोस्रो किस्ताको रकम भुक्तानी हुन समय लागेको हो,’ अर्थमन्त्रालयका उपसचिव ढकाल भन्छन्, ‘हामीले सम्झौता अनुसार वित्तीय सुधारका काम अगाडि बढाएका छौँ । त्यसैले आईएमफले जारी गर्ने प्रतिवेदनमा नेपालको विषयमा सकारात्मक जानकारी हुनेछ ।’