तेल किनेको रकम तिर्न नसकेपछि आईओसीलाई दैनिक ४४ लाख रुपैयाँ ब्याज तिर्दै निगम

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले भारतीय आयल निगम (आईओसी)लाई इन्धन खरिद वापतको पैसा समयमै तिर्न नसक्दा ब्याज तिरिरहेको खुलेको छ । निगमले साउन मसान्तसम्म आईओसीलाई २३ अर्ब रुपैयाँ उधारो तिर्न बाँकी छ ।

निगम र आईओसीबीच भएको सम्झौतामा निगमले आइओसीलाई निर्धारित मितिमा रकम भुक्तानी गर्न नसके ब्याज दिनु पर्ने उल्लेख छ । आईओसीले एसबीआई बैंकबाट कर्जा लिँदा तिर्ने ब्याजदर बराबर नै निगमले आईओसीलाई तिर्नु पर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

हाल आईओसीले एसबीआई बैंकबाट ७.०१ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिने गरेको छ । निगमलेसमेत उधारो रकममा आईओसीलाई ७.०१ प्रतिशत ब्याज तिरिरहेको छ । जस अनुसार हाल निगमले आईओसीलाई दैनिक ४४ लाख १७ हजार रुपैयाँ ब्याज तिरिरहेको छ । गत जेठदेखि निगमले आईओसीलाई समयमै रकम भुक्तानी गर्न नसकेपछि सम्झौताको सर्त अनुसार उधारो रकममा ब्याज तिरिरहेको छ ।

जेठ मसान्तमा निगमले आईओसीलाई २२ अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी थियो । उक्त रकम बढेर असार मसान्तमा ३२ अर्ब पुगेको थियो । जसले गर्दा असारको अन्तिम दुई साता र साउनको पहिलो सातामा निगमले दैनिक करिब ६० लाख रुपैयाँसम्म ब्याज तिर्नु परेको थियो ।

निगमले आईओसीसँग हरेक महिनाको ८ र २३ तारिकमा पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गरे बापतको मूल्य तिर्ने गरि सम्झौता गरेको छ । तर, निगमले निर्धारित मितिमा कर्जा तिर्न नसकेको अवस्थामा गत मेदेखि नियमित ब्याज तिर्नु परेको छ ।

निगमले आईओसीलाई ब्याजबापत तिर्नु पर्ने रकम ३ महिना हुँदासमेत भुक्तानी गरेको छैन । ‘हामीले ब्याजको हिसाब गरेका छौँ,’ निगमका एक अधिकारीले भने, ‘साँवा रकम नै तिर्न नसेकाले अहिले ब्याज नतिरेका हौँ । केही समयमा साँवा र ब्याज सबै तिर्नै पर्छ ।’

वाणिज्य बैंकबाट १०.६१ प्रतिशत ब्याजदरमा निगमले लियो ऋण

नेपाल आयल निगमले सरकारी लगानीको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट ३ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको छ । निगमले टेकुमा रहेको जग्गा धितो राखेर बैंकसँग ऋण लिएको हो । वाणिज्य बैंकले आधार दरमा २.७५ प्रतिशत प्रिमियम थप गरेर १०.६१ प्रतिशत ब्याजदरमा निगमलाई ऋण दिएको छ ।

यस्तै, नेपाल सरकारले समेत निगमलाई ७ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिएको छ । सरकारले ५ वर्षका लागि दिएको ऋणको ब्याजदर भने ५ प्रतिशत छ ।

निगमले सरकार र वाणिज्य बैंकबाट ऋण लिएको १० अर्ब रुपैयाँ आईओसीलाई उधारो तिर्न प्रयोग गरेको छ । सरकारबाट लिएको ऋणले सबै उधारो तिर्न नपुगेपछि हाल निगमले आईओसीलाई उधारो तिर्न बाँकी २३ अर्ब रुपैयाँमा ब्याज तिरिरहेको छ ।

भारतमा कर घट्यो, नेपालमा घटेन

भारत सरकारले जेठ ७ गते पेट्रोलमा लाग्दै आएको अन्तशुल्क १२.८ रुपैयाँ र डिजलको अन्तशुल्क ९.६ रुपैयाँले घटाएको थियो ।

यस्तै भारतका विभिन्न प्रदेश सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लिँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि करसमेत १० रुपैयाँ देखि १५ रुपैयाँसम्म घटाएका थिए ।

जसले गर्दा जेठ ७ गते भन्दा अगाडि नेपालमा महँगो रहेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य भारतमा सस्तो हुँदै गयो । यसबीचमा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य उच्च दरमा बढेको भन्दै पूर्वाधार कर हटाउनु पर्ने आवाज उठ्न थाल्यो । गत जेठ १० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पेट्रोलियम पदार्थको कर समायोजन गर्ने तर कुन कर कति घटाउने भन्ने विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार अर्थ मन्त्रालयलाई दियो ।

तर, अर्थ मन्त्रालयले पेट्रोलियम पदार्थमा कर समायोजन गर्न मानेन ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जेठ १५ गते प्रतिनिधि सभामा चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक विधेयक प्रस्तुत गर्दा पूर्वाधार कर हटाउने घोषणा गरेनन् । त्यसपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र बडूले संसद् बैठकमा पेट्रोलियम पर्दाथको कर हटाउने विषयमा बोल्न आग्रह गरेका थिए । त्यसपछि अर्थमन्त्री शर्माले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्ने घोषणा गरेका थिए ।
तर, सरकारले पेट्रोल र डिजलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ पूर्वाधार कर निरन्तर लिइरहेको छ ।

भारतमा भन्दा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढी भएको भन्दै आलोचना हुन थालेपछि सरकारले जेठ १९ गते निगमलाई पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १० रुपैयाँ घटाउन लगाएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको तर नेपाल सरकारले कुनै पनि कर समायोजन नगरेको भन्दै निगमले असार ५ गते पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर २१ रुपैयाँ र डिजलको मूल्य प्रतिलिटर २७ रुपैयाँले बढायो ।

भारत सरकारले कर घटाएर जनतालाई राहत दिएको अवस्थामा नेपाल सरकारले पेट्रोलमा प्रतिलिटर ६२ रुपैयाँ र डिजलमा प्रतिलिटर ४४ रुपैयाँ कर असुलिरहेको भन्दै आलोचना हुन थालेपछि सरकारले कर समायोजन गर्ने भन्दै असार ११ गते पेट्रोलमा प्रतिलिटर २० रुपैयाँ र डिजलमा प्रतिलिटर २९ रुपैयाँ घटाइएको थियो ।

तर,अहिलेसम्म सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा कर घटाउने निर्णय गरेको छैन । उल्टो निगमको तत्कालको वित्तीय आवश्यकता पूर्ति गर्न १० अर्ब रुपैयाँ ऋण दिएको छ ।

पछिल्लो समय ३ पटक आईओसीबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएर पठाउँदासमेत निगमले मूल्य घटाएको छैन ।
निगमका अधिकारीहरु मासिक ६४ करोड रुपैयाँ घाटा भइरहेकाले तत्काल पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्न नसकेको दाबी गर्छन् ।

विगतमा भारतमा नेपाल भन्दा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य कम हुँदा चोरी निकासी बढेको भन्दै प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ रहेको पूर्वाधार करलाई प्रतिलिटर १० रुपैयाँ बनाइएको थियो ।

तर, हाल नेपाल भन्दा उत्तर प्रदेशमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ र बिहारमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ सस्तो हुँदासमेत नेपाल सरकारले कर समायोजन गर्न चाहेको छैन ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेको अवस्थामा नेपालमा पनि पेट्रोलको मूल्य घटाउनु पर्छ,’ निगमका एक अधिकारी भन्छन्, ‘जेठ १० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय अनुसार कर समायोजन गरेर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्यो भने निगमलाई पनि फाइदा हुन्छ । तर, कर नघटाइ मूल्य समायोजन गरियो भने निगमले आईओसीलाई समयमा पैसा तिर्न सक्दैन । त्यसले आगामी दिनमा निगमले आईओसीलाई बढी ब्याज तिर्नु पर्छ ।’