असमान तलब बृद्धिको विरोधमा कर्मचारी आन्दोलनमा, कार्यान्वयन नगर्ने अर्थमन्त्रीको आश्वासन
काठमाडौं । असमान तलब बृद्धिको विरोधमा कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रेका छन् ।
बजेटमा सरकारी कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले बढाउने घोषणा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गरेका थिए ।
तर,अधिकृतस्तरभन्दा माथिका कर्मचारीको तलब सोभन्दा बढी बढाउने निर्णय कर्मचारीहरुले गरेका थिए ।
शाखा अधिकृतहरुले अब साउनबाट २४ प्रतिशत , उपसचिवहरूले २३.३ प्रतिशत , सहसचिवहरूले २३.३ प्रतिशत र सचिवहरूले १८.४ प्रतिशत बढी तलब पाउने निर्णय अधिकृतभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीले संसदीय समितिको निर्णयको आधारमा गरेका थिए ।
यसको विरोधमा अधिकृतभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रेका हुन् ।
नासुहरुले सोमबार सिंहदरवारमा असमान तलब बृद्धिको विरोध गरेका छन् ।
असमान ढंगले कर्मचारीको तलव बढाएको भन्दै नासुहरुले अर्थ मन्त्रालयमा धर्ना दिएका छन् ।
सोमवार सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयअगाडि काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका नायव सुब्बाहरुले कर्मचारीको तलव समान ढंगले बढाउन माग गर्दै धर्ना दिएका हुन् ।
आईतवार सार्वजनिक भएको तलवमानमा बजेटको घोषणाविपरीत तलव बढाइएको भन्दै नायब सुब्बा र त्यसभन्दा तल्लो तहका कर्मचाहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
आफ्ना माग पूरा नगरे भोलिबाट झनै सशक्त रुपमा आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने आन्दोलित जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका नायव सुब्बा गोविन्दप्रसाद कोईरालाले बताए ।
सुब्बाभन्दा माथिका कर्मचारी र सुब्बासहित त्यो भन्दा तल्लो स्तरका कर्मचारीको तलवमा असमान वृद्धि भएको
भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएको बताए ।
उनीहरुले सरकारले चोर बाटोबाट तलव वृद्धि गरेको भन्दै समान तलववृद्धिको माग गर्न अर्थमन्त्रालय घेराउ गर्नुपरेको बताए ।
कर्मचारी संगठनले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग सोमबार भेट गरेर असमान रुपमा बढाएको तलब फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।
कर्मचारी संगठनका नेतासँगको भेटमा अर्थमन्त्री शर्माले बजेटमा घोषणा भएको मात्र तलब बृद्धि हुने जानकारी दिएका छन् ।
संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले साउन १५ गते मर्यादाक्रमअनुसार तलब निर्धारण गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
संसदीय समितिको निर्देशनको आधारमा अर्थमन्त्रालयले संसद्ले पास गरेको बजेटभन्दा बढी हुने गरेर अधिकृतभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीको तलब बढाउने निर्णय गरेको हो ।
निजामति कर्मचारीभन्दा बरियाक्रममा तल हुने सुरक्षा निकायका अधिकृतको तलब बढी भएपनि अधिकृतभन्दा माथिल्ला तहका कर्मचारीले संसदीय समिति प्रयोग गरेर तलब बढाउने काम गरेका थिए ।
क्लिकमान्डु
