बैंकहरुले १८ प्रतिशतसम्म ब्याज मागेपछि राष्ट्र बैंकले नै दियो सरकारलाई ऋण



बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सरकारी ऋणपत्र खरिद गर्न बढी ब्याज मागेपछि राष्ट्र बैंक आफैंले ऋणपत्र खरिद गर्दा ६ महिना अगाडी भन्दा दोब्बर ब्याजदर लिएको छ ।

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १८ प्रतिशतसम्म ब्याजमा मात्रै सरकारलाई ऋण दिने प्रस्ताव गरेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारी ऋणपत्र खरिद गर्दै सरकारलाई ऋण दिएको छ ।

सोमबार राष्ट्र बैंकले ९१ दिनका लागि ५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ र १८२ दिनको ५ अर्ब रुपैयाँको ऋणपत्र बिक्रीमा राखेको थियो ।
सरकारले छोटो समय लागि बजारमा ऋण लिन ऋणपत्र बिक्री गर्ने गर्छ । कानूनले राष्ट्र बैंकलाई ऋणपत्र बिक्री गरी नेपाल सरकारलाई ऋण उठाउने जिम्मेवारी दिएको छ ।

बोल कबोल माध्यमबाट सबैभन्दा कम ब्याजदर माग गर्ने संस्थालाई ऋणपत्र बिक्री गरिन्छ । बजारमा पर्याप्त तरलता रहेको अवस्थामा सरकारी ऋणपत्रको ब्याज निकै सस्तो हुन्छ । जस्तो २०७८ साउन १२ गते ९१ दिनको ऋणपत्र औषतमा ०.५७७६ प्रतिशत ब्याजदरमा बिक्री भएको थियो ।

तर, गत साउन १० गते ९१ दिनको ऋणपत्र केही संस्थाले १३.९९ प्रतिशत ब्याजदरमा खरिद गरेका थिए । जसले गर्दा साउन १६ गते (सोमबार) भने प्राय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणपत्रको ब्याज १२ प्रतिशतभन्दा बढी माग गरे । साउन १० गते औषत ब्याजदर १२ प्रतिशत भएकाले सोमबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १२ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज माग गरेका थिए ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मागेको ब्याजदरमा ऋणपत्र खरिद गर्दा सरकारले चर्काे ब्याज तिर्नु पर्ने भएपछि सोमबार राष्ट्र बैंकले ९१ दिनको ऋणपत्र १२ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदर खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । जबकी, यो ऋणपत्र गत बैशाख २० गते औषतमा ८.२७ प्रतिशत ब्याजदरमा बिक्री भएको थियो । ९१ दिनपछि सरकारले औषतमा ३.४२ प्रतिशत ब्याज बढी तिरेर ऋणपत्र बिक्री गरेको छ ।

सोमबार १८२ दिनको ऋणपत्र पनि ११ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदर माग गर्ने संस्थालाई बिक्री गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १८२ दिनको ऋणपत्रमा पनि १७ प्रतिशतसम्म ब्याज माग गरेको थिए ।

२०७८ माघ १८ गते औषतमा ५.३४ प्रतिशतमा जारी भएको १८२ दिनको यो ऋणपत्र सरकारले सोमबार औषतमा १०.९९ प्रतिशत ब्याज तिरेर बिक्री गरेको छ । सरकारले ६ महिनापछि सोही ऋणपत्र बिक्री गर्दा ५.६५ प्रतिशत ब्याज तिर्नु परेको हो ।
यदि सोमबार राष्ट्र बैंकले ऋणपत्र खरिद गर्ने निर्णय नगरेको भए सरकारी ऋणपत्रको ब्याज १८ प्रतिशतमाथि पुग्ने सम्भावना थियो । यही संभावनालाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्र बैंक आफैंले ठूलो परिमाणमा ऋणपत्र किनेको हो ।

सोमबार राष्ट्र बैंकले ९१ दिनको ५ अर्ब १० करोड रुपैयाँको ऋणपत्र बिक्रीमा राख्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ११.८ प्रतिशत ब्याजदरमा १२ करोड रुपैयाँको ऋणपत्र खरिद गरेका छन् । अन्य बैंकको ब्याजदर महँगो भएपछि राष्ट्र बैंक आफँैले ११.४१ प्रतिशत ब्याजदरमा ४ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँको ऋणपत्र खरिद गरेको छ ।

यस्तै, राष्ट्र बैंकले बिक्रीमा राखेको १८२ दिनको ५ अर्ब रुपैयाँको ऋणपत्रमा समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १७ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज माग गरे ।

एउटा बैंकले भने १०.९९ प्रतिशत ब्याजदरमा १० करोड रुपैयाँको ऋणपत्र खरिद गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बढी ब्याज दिनुभन्दा आफैँ १०.९९ प्रतिशत ब्याजमा सबै ४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको ऋणपत्र खरिद गर्याे ।

गत साउन १० गते सरकारले १० अर्ब रुपैयाँको ऋणपत्र नवकिरण नगरी भुक्तानी गरेकाले मात्रै ऋणपत्रको ब्याजदर १३.९९ प्रतिशतमा थामिएको थियो । नत्रभने त्यसदिन पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १७ प्रतिशत सम्म ब्याज मागेका थिए । यदी नेपाल सरकारले ऋणपत्र नविकरण नगर्ने निर्णय गरेको भए राष्ट्र बैंकले आफँैले ट्रेजरी बिल किन्नु पर्ने थियो ।

गत साता महँगो ब्याजदरमा ट्रेजरी खरिद गर्न दिनुभन्दा आफैँ टे«जरी खरिद नगरेको भन्दै राष्ट्र बैंकको आलोचना भएपछि सोमबार राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कबोल गरेको न्यूनतम मूल्यमा आफैँ किनेको गरेको हो ।

बैंकर परशुराम कुँवर क्षेत्री राष्ट्र बैंकले बजारमा हस्तक्षेप गरेर सरकारलाई सस्तो ब्याजदरमा कर्जा दिएको बताउँछन् ।
‘बैंकहरुले मागेको रेटमा ट्रेजरी बिक्री गर्नु उचित थिएन,’ कुँवरले भने, ‘गतसाता गर्नु पर्ने हस्तक्षेप राष्ट्र बैंकले ढिलो गरेको हो ।’

गत वर्ष साउनमा राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको बैंक दर ५ प्रतिशत हुँदासमेत २८ दिनको ट्रेजरी बिलको ब्याजदर ०.१६ प्रतिशतमात्रै थियो । २०७८ साउन ५ गते बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २८ दिनको ५ अर्ब रुपैयाँको ऋणपत्र औषतमा ०.१६५ प्रतिशत ब्याजदरमा खरिद गरेका थिए ।

त्यसदिन ट्रेजरी बिलको अधिकतम ब्याजदर ०.२७९६ प्रतिशत र न्यूनतम ब्याजदर ०.१४९५ प्रतिशत रहेको थियो ।
बैंक वित्तीय संस्थाको निक्षेप वृद्धि नहुनुका साथै गतवर्ष असोजमा राष्ट्र बैंकले बैंकदर ५ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशत बनाएपछि सरकारी ऋणपत्रको ब्याज निरन्तर बढिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् बैंक दरलाई ८.५ प्रतिशत बनाइएको छ ।

संस्थागत निक्षेपको ब्याज बढ्ने

१८२ दिनको सरकारी ऋणपत्रमा राष्ट्र बैंकले नै १०.९९ प्रतिशत ब्याज लिएपछि संस्थागत निक्षेप ब्याजदर बढ्ने निश्चित भएको छ । हाल वाणिज्य बैंकहरुले संस्थागत निक्षेपमा १०.०३ प्रतिशत ब्याज दिँदै आएका छन् । र, सोभन्दा बढी ब्याज नदिनका लागि बैंकहरुले भद्र सहमति गर्दै आएका छन् । विकास बैंक ११.०३ र फाइनान्स कम्पनीले १२.०३ प्रतिशतसम्म ब्याज दिँदै आएका छन् ।

तर, राष्ट्र बैंकले सरकारी ऋणपत्रको ब्याजदर बढाएपछि संस्थागत निक्षेपको ब्याज समेत बढ्ने एक बैंकका टे«जरी प्रमुख बताउँछन् ।

‘संस्थागत निक्षेपको ब्याज हामीले नबढाउने हो भने सबै संस्थाले ट्रेजरी बिलमा लगानी गर्छन्,’ ती अधिकारी भन्छन्,‘त्यसैले भदौदेखि संस्थागत र व्यक्तिगत निक्षेपको ब्याज बढ्छ ।’


क्लिकमाण्डू