सुरक्षण मुद्रणलाई आत्मनिर्भर र प्रतिफलमुखी बनाउने सरकारको योजना, सञ्चारमन्त्रीले दिए संसदमा जवाफ

काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई आत्मनिर्भर, व्यावसायिक तथा प्रतिफलमुखी संस्थाका रूपमा विकास गर्ने नीति लिएको बताएका छन्। राष्ट्रियसभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्।

बैठकमा राष्ट्रियसभा सदस्य रोश्नी मेचेले दुर्गमका विद्यार्थीले कापी–किताब नपाएको अवस्थामा ‘मोबाइल फ्रिक्वेन्सी मनिटरिङ भ्यान’ का लागि १५ करोड र सुरक्षण मुद्रणका लागि २२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्नुको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएकी थिइन्। त्यसको जवाफमा मन्त्री तिमिल्सिनाले शैक्षिक सामग्री र सञ्चार पूर्वाधार फरक प्रकृतिका विषय भएकाले एउटाको बजेट अर्कोको विकल्प हुन नसक्ने बताए।

उनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा सुरक्षण मुद्रणका लागि विनियोजित २२ करोड रुपैयाँ उपभोग नभई कानुनले तोकेको दायित्व पूरा गर्न गरिएको पुँजीगत लगानी भएको बताए।

मन्त्री तिमिल्सिनाले हालसम्म केन्द्रले २४ लाख स्मार्ट चालक अनुमतिपत्र र ३५ लाख हुलाक टिकट उत्पादन गरी सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराइसकेको जानकारी दिए।

आगामी वर्षदेखि अन्तःशुल्क टिकट, नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्रसमेत स्वदेशमै उत्पादन गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए। यसबाट विदेशी मुद्रा बचत हुने, राजस्व आर्जन हुने र लगानीको राम्रो प्रतिफल आउने उनको दाबी थियो।

१५ करोड खरिद योजनामा रहेको ‘मोबाइल फ्रिक्वेन्सी मनिटरिङ भ्यान’ सामान्य सवारी नभई रेडियो स्पेक्ट्रम अनुगमन गर्ने अत्याधुनिक चलायमान प्रयोगशाला भएको उनले बताए।

अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघ (आईटीयू) को सिफारिसअनुसार प्रत्येक मुलुकले यस्तो प्रणाली सञ्चालन गर्नुपर्ने दायित्व रहेको उनले उल्लेख गरे। हाल प्रयोगमा रहेको भ्यान सन् २००१ मा विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा किनिएको र अहिले त्यो मर्मत गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेकाले नयाँ प्रणाली खरिद गर्न लागिएको उनले स्पष्ट पारे।

रेडियो फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापनबाट सरकारलाई वार्षिक करिब ४ अर्ब १५ करोड राजस्व प्राप्त भइरहेको र यस क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब १.५ प्रतिशत योगदान पु‍र्याइरहेको उनले बताए। नयाँ प्रणालीले ४जी र ५जी सेवाको नियमन, फ्रिक्वेन्सी हस्तक्षेप नियन्त्रण र राजस्व वृद्धिमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो।

मन्त्री तिमिल्सिनाले जनताको करबाट संकलित एक रुपैयाँ पनि दुरुपयोग हुन नदिने र खर्चमा मितव्ययिता एवं पारदर्शिता कायम गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले मन्त्रालयसँग सम्बन्धित गुनासाहरूलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरी समाधान गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे।