छानबिन समितिले १० दिनमा पनि पाएन कुनै ‘क्लु’, अबको अनुसन्धान प्रहरीको ल्यावमा निर्भर

अर्थमन्त्रीमाथि बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति संलग्न गराएको आरोप पुष्टी हुने कुनै प्रमाण नभेटेपछि संसदीय छानबिन विशेष समितिले अब प्रणाली बाहिरका व्यक्तिसँग समेत बयान लिने तयारी गरेको छ ।

काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि लागेको आरोप छानबिन गर्न गठित समितिले १० दिनसम्म पनि कुनै ‘क्लू’ फेला पार्न सकेको छैन ।

शर्मामाथि अनधिकृत व्यक्ति लगाएर करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेको थियो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले विचौलिया लगाएर बजेट निर्माण गरेको आरोप लगाउँदै संसद सञ्चालन गर्न अवरोध गरेपछि सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गरेका थिए ।

११ सदस्यीय समितिलाई १० दिनमा अनुसन्धान सम्पन्न गरेर प्रतिवेदन बुझाउने समय सीमा दिइएको थियो । तर, समितिले बजेट निर्माणमा संलग्न बिभिन्न सरकारी अधिकारीसँग पछिल्लो १० दिन सोधपुछ करका दर हेरफेरमा प्रणाली बाहिरका व्यक्ति संलग्न रहे/नरहेको कुनै तथ्य फेला पार्न सकेको छैन ।

अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा दिएको दिन असार २२ बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिहरूलाई सहभागी गराई करका दर हेरफेर गरेको आरोपमा छानबिन समिति गठन भएको थियो ।

समितिमा खगराज अधिकारी, देवप्रसाद गुरुङ, पुष्पा भुसाल, प्रदीप ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल, विमला विक, लक्ष्मणलाल कर्ण, शक्ति बस्नेत, सरलाकुमारी यादव, सिताराम महतो र सुरेन्द्र यादव सदस्य थिए । समिति सदस्य पुष्पा भुषाल उपसभामुखमा निर्वाचित भएपछि भुषालको स्थानमा मानबहादुर विश्वकर्मा सदस्य चयन भएका छन् ।

समितिको पहिलो बैठक असार २८ गते बसेको थियो । त्यसयता समितिले निरन्तर शर्माको विषयमा छानबिन गरिरहेको छ ।

समितिले बिहीबार पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग समेत ३ घण्टा बयान लिएको छ ।

शर्माले बजेट निर्माणका क्रममा कुनै बिचौलिया संलग्न नगराएको दाबी गरेका छन् ।

‘मलाई सीसीटीभी फुटेज डिलिट गराएको अनावश्यक आरोप लगाइएको छ,’ पूर्वमन्त्री शर्माले समितिसँग भने, ‘मन्त्रीलाई सीसीटीभीको स्टोरेज क्षमता कति थियो भन्ने कसरी थाहा हुन्छ ? बजेट निर्माण गर्दा प्रणाली बाहिरका कोही पनि व्यक्ति संलग्न छैनन् । तपाईंहरुले जतिसुकै अनुसन्धान गरेपछि हुँदै नभएको घटना पुष्टी गर्न सक्नु हुन्न नी !’

समितिमा बयान दिएर फर्कने क्रममा सञ्चारकर्मीसँग पूर्वअर्थमन्त्री शर्माले बजेट निर्माणका क्रममा कुनै गल्ती नगरेको दाबी गरे ।

आजसम्म छानबिन समिति समक्ष बयान दिएका कुनै पनि सरकारी अधिकारीले बजेट निर्माणका क्रममा प्रणाली बाहिरका व्यक्ति संलग्न रहेको स्वीकार गरेका छैनन् ।

समिति सम्बद्ध स्रोतका अनुसार बजेट निर्माणमा संलग्न अधिकारीमध्ये राजस्व महाशाखा प्रमुख भुपाल बरालले करका दर कसरी हेरफेर भए आफूलाई केही थाहा नभएको बयान दिएका छन् ।

‘म बजेट लेखन समितिमा थिए । करका दर कसरी हेरफेर भए मलाई केही थाहा छैन,’ बरालले समितिलाई दिएको बयानमा भनेका छन्, ‘मैले बजेट भाषण लेखेको हुँ । म त्यसको पूरा जिम्मेवारी लिन्छु ।’

समितिले बजेट निर्माणमा संलग्न अर्थसचिव मधु मरासिनी, राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्कर कर्ण, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रितेश शाक्य, भन्सार विभागका महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराई, बजेट महाशाखा प्रमुख चक्रबहादुर बुढा, प्रशासन महाशाखा प्रमुख केदार शर्मा अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव शरद निरौला र गोपाल खत्री, आन्तरिक राजस्व विभागका उपसचिव प्रकाश पौडेल र भन्सार विभागका उपसचिव मणिराम पौडेल, प्रविधि उपसचिव ठेकु श्रेष्ठसँग बयान लिइसकेको छ ।

समिति समक्ष बयान दिँदा सबै अधिकारीले करका दर हेरफेर गर्दा प्रणाली बाहिरको कुनै पनि व्यक्ति संलग्न नभएको दाबी गरेका छन् ।
‘अर्थमन्त्रीको निर्देशन अनुसार हामीले नै करका दर हेरफेर गरेका हौं,’ बयानमा कर्मचारीहरुले भनेका छन्, ‘सञ्चारमाध्यममा आएका विषय ठीक होइन ।’

बजेट निर्माणमा क्रममा बिचौलिया थिए भन्ने बयान दिँदा आफ्नो करिअर समेत प्रभावित हुने जोखिम भएपछि सरकारी कर्मचारीले प्रणाली बाहिरका व्यक्तिले करका दर हेरफेर भएको स्वीकार गरेका छैनन् ।

अनुसन्धान प्रहरीको ल्यावमा निर्भर
समितिले साउन ४ गते नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभाग अन्तर्गतको केन्द्रीय प्रहरी डिजिटल फोरेन्सिक विज्ञान प्रयोगशालालाई सीसीटीभी फुटेज रिकभर गरिदिन आग्रह गर्दै अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त हार्डडिक्स दिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले समितिलाई दिएको हार्डडिक्समा असारको मात्रै सीसीटीभी फुटेज भेटिएपछि समितिले हार्डडिक्स रिकभर गर्ने प्रक्रिया शुरु गरेको हो ।

९ दिनसम्म कर्मचारीसँग जानकारी लिनमा केन्द्रित भएको समितिले बुधबार मात्रै केन्द्रीय प्रहरी डिजिटल फोरेन्सिक विज्ञान प्रयोगशालालाई हार्डडिक्स उपलब्ध गराएको हो ।

छानबिन समितिका सदस्य सचिव समेत रहेका अर्थ समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्याल हार्डडिक्स रिकभर भएर फुटेज उपलब्ध भएपछि नयाँ तरिकाले अनुसन्धान शुरु हुने बताउँछन् ।

‘समितिले पछिल्लो १० दिनमा बजेट निर्माणमा संलग्न विभिन्न व्यक्तिसँग जानकारी लिएको छ,’ अर्यालले भने, ‘अब उक्त जानकारी विश्लेषण गछौं । र, सीसीटीभी फुटेज प्राप्त भएपछि थप अनुसन्धान अगाडि बढ्छ ।’

बिहीबार १० दिनको निर्धारित समयभित्र समितिको अनुसन्धान शुरु नै नभएपछि १ साताको म्याद थप गरिएको छ । सभामुख सापकोटाले समितिलाई १ साताभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न आग्रह गरेका छन् ।

तर, प्रहरीले सीसीटीभी रिकभर नगर्दासम्म अनुसन्धान अगाडि बढ्ने कुनै सम्भावना नरहेको समितिका एक अधिकारी बताउँछन् ।
म्याद थप भएपछि छानबिन समितिले शुक्रबार पनि बैठक बोलाएको छ । शुक्रबारको बैठकमा अबको अनुसन्धान कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल हुने समितिका एक सदस्य बताउँछन् ।

स्रोतका अनुसार समितिले करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेका पूर्वनासु रघुनाथ घिमिरेका साथैं विभिन्न व्यवसायीसँग समेत बयान लिने तयारी गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी र अन्य सरोकारवाला व्यक्तिले बजेट निर्माणका क्रममा प्रणाली बाहिरका व्यक्ति नआएको दाबी गरेपछि समितिलाई अनुसन्धान गर्न कठिन भइरहेको छ । जसले गर्दा अबको अनुसन्धान नेपाल प्रहरीले रिकभर गर्ने सीसीटीभी फुटेजबाट अघि बढ्ने समितिका एक अधिकारी बताउँछन् ।

‘बाहिर सबैले बजेट निर्माणका क्रममा बिचौलिया आए भन्छन् । तर अहिलेसम्म समितिले बिचौलिया आएको कुनै प्रमाण पाउन सकेको छैन,’ समितिका एक सदस्य भन्छन्, ‘प्रमाण नभेट्दासम्म समितिले यस्तै भएको थियो भनेर प्रतिवेदन दिन सक्दैन् ।’

प्रहरीले अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज रिकभर गर्न नसके अन्य मन्त्रालय र सिंहदरबार प्रवेशद्वारको सीसीटीभी फुटेज रिकभर गर्ने सम्मको छलफल समितिको बैठकमा भएपनि ठोस निष्कर्ष भने निस्केको छैन ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गत साता नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीसँगको भेटमा बिहीबारसम्म समितिले प्रतिवेदन दिने बताएका थिए । तर, देउवाको भनाइ अनुसार तत्काल प्रतिवेदन दिने अवस्थामा समिति नरहेको एक सांसद बताउँछन् ।

‘गल्ती भएको थिएन भनेर पनि प्रतिवेदन दिन सकिने अवस्था छैन,’ समितिका एक सदस्यले भने, ‘गल्ती थियो भन्ने कुनै प्रणाम हामीले जुटाउन सकेका छैनौं । त्यसैले अबको छानबिन प्रहरीको ल्यावबाट आउने फुटेजमा निर्भर हुनेछ ।’