श्रीलंकालाई आर्थिक संकटबाट बाहिर आउन के चाहिन्छ ?

बीबीसी । श्रीलंकामा विगत केही महिनादेखि चलिरहेको आर्थिक संकटले हाल आएर राजनीतिक संकटको रूप लिएको छ । राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षे देश छाडेर भागेका छन् । प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघ कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेका छन् ।

यही राजनीतिक अस्थिरताका कारण अहिलेको आर्थिक संकटको समाधान खोज्ने प्रयासमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँगको वार्ताको प्रक्रिया पनि रोकिएको छ ।

सन् १९४८ मा बेलायतबाट स्वतन्त्र भएपछि श्रीलंका सबैभन्दा खराब आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ । गम्भीर संकटबाट बाहिर निस्कन कम्तिमा ४ अर्ब डलर आवश्यक छ । त्यसका लागि आईएमएफसँग वार्ता भइरहेको छ ।

यस सम्बन्धमा संस्थाको टोलीले गत जुन २० मा कोलम्बोको भ्रमण पनि गरेको थियो र श्रीलंकाले आर्थिक सहयोग पाउनका लागि आफ्ना पुराना ऋणीहरूसँग ब्याज र भुक्तानीका शर्तहरूमा वार्ता गर्नुपर्ने र संरचनागत परिवर्तनको आवश्यकता रहेको बताएको थियो । आईएमएफले अब स्थितिमा नजर राख्न भनेको छ ।

चक्रव्यूहजस्तो स्थितिमा फसेको छ

पब्लिक पोलिसी थिंक ट्यांक एड्भोकेट इन्स्टिच्युटका प्रमुख धननाथ फर्नान्डो भन्छन्, ‘श्रीलंकाको वर्तमान अवस्था ५ बुँदेसँग सम्बन्धित छ । कतिपयले यो अवस्थालाई वृत्त वा क्षेत्र भनेर पनि वर्णन गरिरहेका छन् ।’

फर्नान्डो भन्छन्, ‘श्रीलंकामा विदेशी मुद्राको अभाव भएकाले अत्यावश्यक वस्तु बाहिरबाट ल्याउन नसक्नुका साथै पुराना ऋणको भुक्तानी हुन सकेन ।’

ऋण फिर्ता हुन नसकेपछि नयाँ कर्जाका प्रक्रिया झन्झटिलो बन्दै गएको छ । कर्जा दिने संस्थाले पुरानो कर्जाको कारोबारमा पुनः छलफल गरी बैंकमा रचनात्मक परिवर्तन ल्याउनुपर्नेमा जोड छ ।

पेट्रोल–डिजेल, औषधिलगायत अत्यावश्यक वस्तुको आयातमा समस्या आउँदा सामानको अभाव भयो । र, जनताको आक्रोशले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्यायो । यसको अर्को पक्ष पनि सामाजिक अस्थिरता रहेको उनको भनाइ छ ।

हिन्द महासागरमा अवस्थित श्रीलंकामा मार्च महिनामा पेट्रोल–डिजेल, औषधि र दैनिक जीवनयापनका अन्य सामग्रीको अभाव भएपछि जनता सडकमा उत्रिएपछि प्रधानमनत्री महिन्द्रा राजापाक्षेले देश छोडेर भाग्नुपर्यो र रनिल विक्रमासिंघेलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरियो ।

कार्यवाहक राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिंघेले यस महिनाको शुरुमा संसदमा आइएमएफबाट आर्थिक सहायता प्याकेज सुनिश्चित गर्ने योजना अगस्टसम्म पेश गरिने बताएका थिए ।

तर, जुलाई ९ मा हजारौंको भीडले राष्ट्रपति गोताबाया राजापाक्षे र रनिल विक्रमासिंघेको घरमा तोडफोड गरेको थियो । राष्ट्रपतिले बुधबार अर्थात् जुलाई १३ मा राजीनामाको घोषणा गरे । गोटाबाया राजापाक्षे श्रीलंकाका पहिलो राष्ट्रपति हुन् जसले आफ्नो कार्यकाल सकिनुअघि नै राजीनामा दिएका छन । यसअघि सन् १९५३ मा प्रधानमन्त्री डुडले सेनानायकेले विरोधका कारण राजीनामा दिनुपरेको थियो ।

श्रीलंकाको संविधानअनुसार अब नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्नेछ । जसको नेतृत्व संसदको सभामुखले गर्नेछ । तर, यसपछि एक महिनाभित्र नयाँ राष्ट्रपति चयन गर्न पनि आवश्यक छ ।

राजनीतिक अस्थिरताको यो घडीमा गम्भिर आर्थिक संकटबाट देशलाई कसरी बाहिर निकाल्ने भन्ने जिज्ञासा सर्वत्र छ । फर्नान्डोले आइएमएफको सहयोग हालैको संकटलाई पार गर्न पहिलो स्थानमा हुनुपर्छ भन्ने विश्वास राख्छन् ।

यसैबीच, कोलम्बो विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक गणेशमूर्ति एमका अनुसार पर्यटन र विदेशमा बसोबास गर्ने श्रीलंकाली मूलका मानिसहरूलाई देशमा पैसा पठाउन प्रोत्साहन गर्नाले निकट भविष्यमा विदेशी मुद्रा संकटको समाधान गर्न सकिन्छ ।

गणेशमूर्ति एम भन्छन् कि पछिल्ला वर्षहरूमा विदेशबाट पठाइएको रकममा समेत तीव्र गिरावट आएको छ । समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार गत वर्ष सबैभन्दा कम अर्थात् ५.४९ अर्ब डलरमात्रै रहेको थियो ।

श्रीलंकाली मूलका मानिसलाई कम पैसा पठाउनु वा बैंकमार्फत् नपठाउनुको प्रमुख कारण केन्द्रीय बैंकले तोकेको डलरको मूल्य रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । बैंकले एक डलरमा २ सयदेखि २ सय ३ श्रीलंकाली रुपैयाँ तिर्न तयार थियो । बजारमा एक डलर बराबर २ सय ५० श्रीलंकाली रुपैयाँसम्म परेको थियो ।

सरकारले यो अवस्था परिवर्तन गरेमा विदेशी मुद्राको सहज व्यवस्थापनको प्रक्रिया शुरु गरेपछि दैनिक उपभोग्य वस्तु पेट्रोल, डिजेल, औषधिलगायत आयात गर्न सकिने गणेशमूर्ति एमको विश्वास छ ।

तर, धननाथ भने श्रीलंकामा अहिले जस्तो राजनीतिक अवस्था छ, त्यसले त्यहाँ पर्यटक जान मन नलाग्ने र अन्य देशले पनि आफ्ना नागरिकलाई श्रीलंका जान सल्लाह नदिने विश्वास व्यक्त गर्छन् ।

उनका अनुसार श्रीलंकाको पर्यटनलाई इन्डोनेसिया र थाइल्यान्डजस्ता मुलुकको जस्तै राम्रो पूर्वाधार र सस्तो दर नभएकाले पहिलेदेखि नै ठूलो चुनौती छ ।

चिया, रबर, कपडा र रत्नको निकासीका अन्य क्षेत्रहरू धेरै चर्चामा छन् । विज्ञहरूले श्रीलंकाले चिया क्षेत्रमा भारत र केन्याजस्ता देशहरूबाट प्रतिस्पर्धाको सामना गरिरहेको । कपडा निर्यातको अवस्था पनि उस्तै छ ।

धननाथ भन्छन्, ‘चिया र रबरको क्षेत्रमा श्रीलंकाले नै अरुलाई आफ्नो प्रतिस्पर्धामा उभ्याएको देखिन्छ ।

सत्तरीको दशकमा देशका चिया र रबरका बगैंचा निजी क्षेत्रबाट सरकारले लिएका कारण उत्पादन घट्यो, नयाँ लगानी पनि आउन सकेन ।

फलस्वरूप, लगानीकर्ता अफ्रिकी देशहरू केन्या र इथियोपियाजस्ता नयाँ ठाउँमा पुगे । केही वर्षमा श्रीलंकाका उत्पादन भन्दा राम्रो सामानहरू आपूर्ति गर्न थाले ।

कपडा निर्यातमा श्रीलंकाले बंगलादेशजस्ता देशलाई पनि सामना गरिरहेको छ ।

हालैका वर्षहरूमा, राजापाक्षे सरकारले कृषिमा मलको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । जसले बाली उत्पादनमा कमी ल्याएको थियो । यसबाट स्थितिलाई पुनस्थापित गर्न वर्षौं लाग्नेछ ।

धननाथको अनुमान छ कि श्रीलंकाले आर्थिक स्थायित्व हासिल गर्न कम्तिमा ५ देखि ६ वर्ष लाग्नेछ, त्यो पनि ठूलो मात्रामा आर्थिक सुधारको काम शुरु गर्दा पनि ।

अर्थशास्त्रीहरूले सरकारी ऋण, सरकारी कम्पनीहरूमा सुधार, श्रम नियम र करको दरमा आमूल परिवर्तनका लागि नयाँ नियम बनाउने कुरा गर्छन् ।

सरकारले लगानी बढ्छ, माग बढ्छ भन्ने सोचेर करको दर घटाएको गणेशमूर्ति एम बताउँछन् । तर, त्यसो भएन र सरकारको आम्दानी पनि घट्यो । सरकारी, कर्मचारीलाई तलब दिनुपर्यो । सरकारी खर्च चलाउन बैंकले नोट छपाई गरे । फलस्वरूप मुद्रास्फीति तीव्र गतिमा बढ्यो ।

हालै श्रीलंकामा मुद्रास्फीति दर ५० प्रतिशत रहेको अनुमान गरिएको थियो र केन्द्रीय बैंकले ७५ प्रतिशतसम्म जान सक्ने बताएको थियो ।

श्रीलंकालाई भविष्यमा सहज बनाउनका लागि मूल्य–श्रृंखला र उत्पादन सञ्जालको हिस्सा बनाउनुपर्ने व्यवसायी र उद्योगीहरु बताउँछन् ।