एमालेले दिन नसकेको ‘एम अधिकारी’को परिचय, महाप्रसादको जवाफले नहटेको नैतिकताको प्रश्न

काठमाडौं । नेपालका राजनीतिक दलहरुमा सबैभन्दा बढी व्यवस्थित राजनीतिक दल हो, नेकपा एमाले ।

एमालेको वडा तहसम्म विभिन्न संगठनहरु क्रियाशिल छन् । जसका बैठकहरु नियमित हुन्छ । सदस्यबाट व्यवस्थित रुपमा लेबी उठाउने दल एमाले हो । उसका कुन सदस्य कहाँ छन् त्यसको व्यवस्थित तथ्यांक पार्टीसँग छ ।

मंगलबार सेयर बजारका सम्पादक दिनेश आचार्यले गभर्नर अधिकारीलाई ट्वीटरमा मेन्सन गर्दै एमालेको विभागको सदस्य रहेको सार्वजनिक गरे ।

आचार्यले ट्वीट गरेको करिब दुई घण्टापछि गभर्नर अधिकारीले जवाफ दिँदै भने, ‘म कतै कुनै पार्टी राजनीतिमा नरहेको ब्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु । यसर्थ त्यहाँ उल्लेख गरिएको व्यक्ति म हुने कुरै भएन । ध्यानाकर्षण गराइदिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद ।’

उनले ट्वीट रिप्लाई गर्दा विभाग प्रमुख घनश्याम भुषाललाई समेत मेन्सन गरेका छन् ।

सबैलाई जानकारी भएको विषय अधिकारीलाई गभर्नर एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा बनाएका थिए ।

कार्यकारी निर्देशकमा बढुवा भएको २ वर्षमा नै डेपुटी गभर्नर बनाउने काम पनि उनलाई एमाले सरकारले गरेको थियो । एमालेका नेता माधव नेपाल (हाल एकीकृत समाजवादी) प्रधानमन्त्री हुँदा उनी एमाले कोटाबाट नै डेपुटी गभर्नर भएका थिए ।

त्यो बेला एमाले र कांग्रेसको सयुक्त सरकार थियो । कांग्रेस र एमालेबीचको भागबण्डा अनुसार कांग्रेसबाट गोपालप्रसाद काफ्ले र एमालेबाट अधिकारी गभर्नर बनेका थिए ।

२०७१ सालमा अधिकारी गभर्नरको नियुक्तिमा सिफारिसमा परेका थिए । सुशील कोइरालाले डा. चिरञ्जीवि नेपाललाई रोजेपछि अधिकारी गभर्नर बन्न पाएनन् ।

२०७२ सालमा अधिकारीले डेपुटी गभर्नरबाट अवकास पाए । अवकास पाएपछि अधिकारीले लामो समय खाली बस्नु परेन । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री थिए भने अधिकारी डेपुटी गभर्नर बनाउन सहयोग गरेका डा. युवराज खतिवडा योजना आयोगको उपाध्यक्ष । खतिवडाको सिफारिसमा अधिकारी लगानी बोर्डको सीइओ बने ।

२०७६ सालमा उनै खतिवडाको सिफारिसमा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा अधिकारी गभर्नर बनेका हुन् । यसो त गभर्नर पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिहरु पार्टी राजनीति नै गरेका व्यक्ति छन् ।

२०७१ सालमा सुशील कोइराला सरकारले नियुक्त गरेका डा. नेपाल कुनै समय नेपाल विद्यार्थी संघ पाल्पाको अध्यक्ष भएका र कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय व्यक्ति थिए । नेपालभन्दा अगाडि नियुक्त भएका डा. खतिवडाको निकटता एमालेसँग थियो ।

माओवादीले गभर्नर नियुक्त गरेका दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री माओवादी निकट नै हुन् । तर, यी सबैजना गभर्नरको कार्यकालमा पार्टी कमिटिमा थिएनन् । भलै नियुक्त हुनु र कार्यकाल सकिएपछि पार्टी विभिन्न कमिटिमा नै काम गरेका छन् ।

तर, मंगलबार एमालेले सार्वजनिक गरेको सूचिमा अर्थ योजना विभागको सदस्यमा एम अधिकारी खोटाङको नाम छ ।

खोटाङमा एमालेको अर्थ तथा योजना विभागमा सदस्य भएर काम गर्न सक्ने व्यक्ति महाप्रसाद अधिकारीबाहेक अरु कोही छैनन् । त्यसो त अधिकारी गभर्नर हुनु अगाडि सुरेन्द्र पाण्डे अर्थ तथा योजना विभागको संयोजक हुँदा सदस्य नै थिए ।

बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा गभर्नर अधिकारी एमालेको अर्थ योजना विभागको सदस्यमा नाम भएको विषयले प्रवेश पायो । सरकारमा सहभागी दल नेपाली कांग्रेस र माओवादीले गभर्नरको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठाए ।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा भने, ‘मौद्रिक नीतिमा आफूले दिएको मेरो सुझाव गभर्नर अधिकारीलाई भएको र यसलाई एमाले अर्थ विभागका सदस्य एम अधिकारीलाई भनेर बुझ्न भएन, मैले गरेको यो अनुरोध नेपाल राष्ट्र अर्थ विभागका सदस्य एम अधिकारीलाई भनेको भनेर बुझ्नु भयो भने क्षमा चाहन्छु,।’

माओवादी सांसद् गजेन्द्र महतले गभर्नर अधिकारीलाई व्यंग गर्दै भने, ‘मलाई शंका लागेकै थियो । एक जना बार्दलीबाट देशलाई श्रीलंका बनाइदिउँ भन्दै थिए र एक जना ढुकुटीमा बसेर म पनि देशलाई श्रीलंका बनाइदिउँदै भन्दै थिए । यी दुई जनामा नाता पर्छ कि भन्ने लागेको थियो । नभन्दै यी त बा र छोरा रहेछन् । र, यी बार्दलीका हनुमान पनि जस्तो लाग्थ्यो ।’

गभर्नर अधिकारीले पछिल्लो समय विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएको र यसमा ध्यान दिएर श्रीलंकाको स्थितीमा पुग्न सकिने बताउदै आएका छन् ।

विवाद उत्पन्न भएपछि बुधबार भएका नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संघको कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारी उपस्थित नै भएनन् ।

बुधबार एक्यानले गभर्नर अधिकारीसँग नै समय मिलाएर उनलाई प्रमुख अतिथिको रुपमा बोलाएको थिए । पेशाले सीए रहेका अधिकारी एक्यानको विज्ञ छलफलका कार्यक्रममा पुग्ने गर्छन् ।

भुषाल संयोजक हुँदा एम अधिकारी र पाण्डे संयोजक हुँदा महाप्रसादको नाममा रहेको सदस्यता

बुधबार दिउँसो प्रमुख अतिथिका रुपमा सहयोगी हुने कार्यक्रम भए पनि गभर्नर अधिकारी पुगेनन् । बरु प्रतिनिधिका रुपमा डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रलाई पठाएका छन् ।

एक्यानले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमाथिको छलफलका लागि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग समय लिएको थियो ।

गभर्नर बाचा गरेको समय अनुसार बुधबारका लागि कार्यक्रम तय गरिएको थियो । एक्यानका पदाधिकारीले गभर्नर अधिकारीसँग समय मिलाएर कार्यक्रम गरिएको तर,एमालेको विभाग सदस्यमा नाम परेपछि नआउने जानकारी बुधबार बिहान आएको जानकारी दिए ।

केपी ओलीको सरकारले नियुक्त गरेका अधिकारीलाई कांग्रेस र माओवादी सरकारले अनुसन्धान गर्न निलम्बन गरेको थियो । सर्वोच्च् अदालतको अन्तरिम आदेशले निलम्बन फुकुवा भएपछि अधिकारी राष्ट्र बैंक फर्केका हुन् ।

सरकारले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राख्ने गरेर ल्याएको बजेटपछि उनले कस्तो नीति लिन्छन् भन्ने चासो सबैतिर थियो ।

सहुलियतको नीति त्यागेर स्थायित्वमा जोड दिने तथा बैंकका अध्यक्षलाई बोलाएर गभर्नरले एकवर्षको नाफा नै बिर्सन भनेका थिए ।

यो बीचमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणमा बाहिरी व्यक्ति संलग्न गराएको समाचार सार्वजनिक भयो ।

अर्थमन्त्रालयले बजेट निर्माण हुने बेलाको सीसीटीभी फुटेज डिलिट गरेको सार्वजनिक भएपछि एमालेको दबाब तथा सरकारमा सहभागीको दलको समेत दवावमा शर्माले राजीनामा दिए ।

उनीमाथि छानबिन गर्न अहिले संसदीय समिति गठन भएको छ । अर्थमन्त्री शर्माको गैर जिम्मेवार व्यवहारबाट अधिकारीको त्यती ठूलो आलोचना भएको छैन ।

जबकी अहिलेको अर्थतन्त्रमा समस्या निम्तनुमा अधिकारीले लिएको नीतिको पनि हात छ । जुन उनलाई गभर्नर बनाउनको लागि सिफारिस गरेका डा. खतिवडाले व्यक्त गरेको धारणाबाट समेत प्रष्ट हुन्छ ।

घनश्याम भुषालले देखाउन नसकेका एम अधिकारी

बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एमालेको सदस्यमा अधिकारी प्रवेश पाएको र सरकारमा सहभागी दलहरुले आवाज उठाएपछि एमालेले अर्कै अधिकारी भएको जवाफ थियो ।

अर्थ तथा योजना विभागका संयोजक घनश्याम भुषालले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर नेकपा एमालेको अर्थ योजना विभागको सदस्य नभएको विभागका अध्यक्ष घनश्याम भुसालले दाबी गरेका छन् ।

‘म प्रमुख रहेको नेकपाल एमाले, अर्थ तथा योजना विभागमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको संलग्नताबारे मसँग समेत धेरैले चासो र जिज्ञासा राख्नु भएको छ,’ सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्पष्टिकरण दिँदै भुसालले भने, ‘स्वयम् अधिकारीले कुनै पार्टी राजनीतिमा आफ्नो संलग्नता नरहेको र उक्त व्यक्ति पनि आफू नभएको स्पष्ट पारिसक्नु भएको छ ।’

भुषालले एमालेको कमिटी र विभागमा त्यस्ता सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्ति रहने वैधानिक व्यवस्था पनि नभएको जानकारी गराउन चाहन्छु । भुषालले एम अधिकारीको परिचय खुलाउन सकेनन् । एमाले नेताहरुले एम अधिकारी आइएनजीओमा काम गर्ने र अर्थशास्त्रमा एमए गरेको व्यक्ति भएको बताएका छन् ।

नैतिकताको प्रश्नमा गभर्नर अधिकारी

शेरबहादुर देउवा र जनार्दन शर्माको खराब शैलीले गर्दा प्रशंसा पाएका अधिकारीका कतिपय नीतिहरु ठीक थिएनन् । कोभिडको समयमा उदार बनेर ल्याएका नीतिहरु अहिलेको सस्याका केही कारण हुन् ।

गभर्नर अधिकारीलाई कार्यकालको २ वर्षमा एमालेका व्यवसायीलाई फाइदा हुने गरेर नीति ल्याएको तथा सरकार परिवर्तनपछि सहयोग नगरेको आरोप छ ।

यद्यपि यो आरोप गभर्नरलाई नियुक्त गर्ने सरकार परिवर्तनपछि उठ्ने गर्छ । जुन नौलो पनि होइन । विगतमा डा. युवराज खतिवडा र डा. चिरञ्जीवि नेपाललाई यस्तै आरोप लाग्ने गरेको थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २१ अनुसार गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालक पदमा नियुक्त हुन राजनीतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी हुन नहुने व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंक ऐनले गभर्नरले आम निर्वाचन बाहेक अन्यत्र भोट हाल्ने कल्पना समेत गरेको छैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६८ ले प्रचलित कानून बमोजिम आफूले पाएको मतको अधिकार प्रयोग गर्न बाहेक अन्य कूनै पनि किसिमबाट कर्मचारीले चुनाव तथा राजनीतिमा भाग लिन नहुने व्यवस्था छ ।

यसरी अधिकारी पार्टीको योजना विभागमा बस्नु तथा एमालेले दिएको जवाफ निकै नै गैरजिम्मेवार छ । यसले एमाले मात्र नभएर गभर्नर अधिकारीलाई समेत नैतिकता र कानूनी प्रश्न उठाएको छ ।

कानूनले के भन्छ ?
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनले गभर्नरलाई राजनीतिक दलको सदस्य हुनलाई अस्वीकार गरेको छ । ऐनको दफा २१ (क)मा गभर्नर कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी हुन नहुने उल्लेख गरेको छ ।

यदि गभर्नरले राजनीतिक दलको नियुक्त लिएको भए, पदाधिकारीका रुपमा कुनै पार्टीका लागि काम गरेको पुष्टि भए सोही कारणले सरकारले गभर्नरलाई हटाउन सक्छ ।