श्रीलंका संकट समाधानमा किन प्रभावकारी बन्न सकेन सार्क, भारत अनुदार बन्दा मझधारमा चीन

एजेन्सी । मुलुकको हरेक कुराको निर्धारण यसले लिने नीति र कार्यक्रमले निर्धारण गर्दछ । दक्षिण एशियाको टापु देश श्रीलंकाले सामान्य रुपमा क्षेत्रीय राजनीतिक र आन्तरिक विषयलाई मिलाउन नसक्दा आज संकटको सामना गर्नु परिरहेको छ ।

एकातर्फ विदेश नीति पञ्चशिलता र संयुक्त राष्ट्र संघको घोषणापत्र अनुसार चलाउने भन्ने अर्कोतर्फ व्यवहारमा भने एउटा शक्ति राष्ट्रसँग जोडिन जाने प्रवृत्तिका कारण आज सबैभन्दा बढी संकटको भूमरीमा श्रीलंका फसेको धेरैको विश्लेषण छ ।

अर्थतन्त्र चरमरुपमा डामाडोल भएपनि आर्थिकरुपमा टाट पल्टेको औपचारिक घोषणा गरिएको भने छैन । एमसीसी जस्तो अमेरिकी सहयोग परियोजना फिर्ता पठाउन गरिएको गरिएको अति राष्ट्रवादी निर्णयको मारमा श्रीलंका परेको छ ।

संसारभर आज पनि अमेरिकी डलरको प्रभुत्व छ । यो तथ्य कोही कसैले मान्दा पनि नमान्दा पनि स्पष्ट नै छ । महिन्द्रा राजापाक्षको परिवारको कमजोर राजनीतिक धरातलमा राष्ट्रवादको बर्को ओढेर राजनीति गर्दा आज श्रीलंकालाई विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, आईएमएफ जस्ता बहुपक्षीय साझेदारले समेत कुनै सहयोग गर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याइदिएको छ ।

सन् २००८ मा अमेरिका आर्थिकरुपमा टाट पल्टने अवस्थामा पुग्दा अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले चीनसँग लिएको ३०० खर्ब डलर बराबरको सहयोग आज पनि विश्वले भुलेको छैन ।

अमेरिकाले चीनसँग प्रत्यक्ष नगदमा सहयोग लिएको थिएन । तर, ऋणपत्रका रुपमा चीनले अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई सुधार गरिदिएको थियो । आज विवाद हमानटोटा पोर्टको स्वामित्वको विषयलाई लिएर भन्दा पनि श्रीलंकाको चरम राष्ट्रवादी दृष्टिकोणको जाँतोमा विषयहरु पिसिएको छ ।

संसारमा कुनै पनि देश आर्थिकरुपमा टाट पल्टने अवस्थामा पुगेको बेला आइएमएफले अनिवार्य रुपमा नै सहयोग गर्नुपर्छ । केही स्वार्थ अवश्य हुन्छ । तर कुनै पनि अर्थमा म सहयोग गर्न सक्दिन वा मिल्दैन भन्न पाउँदैन । थोरै वा धेरै त्यो भने मात्रात्मक रुपमा फरक हुनसक्छ । तर, सहयोग गर्नैपर्छ भन्ने मान्यता छ । तर, आज संकटमा फसेको श्रीलंकालाई सोही संस्था म सहयोग गर्न सक्दन भनेर पन्छिएको अवस्था छ ।

गेटावाया राजापाक्षले सरकार परिवर्तनदेखि अनेक प्रयास गरेपनि श्रीलंका संकटबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन । चीनले पनि खुलेर सहयोग गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

अझ दक्षिण एशियाको साझा चासो र हितका लागि भनेर स्थापना गरिएको दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)को भूमिका पनि श्रीलंकाको हकमा केही पनि देखिन सकेको छैन ।

सार्कलाई प्रभावकारी हुन नदिन सन् २०१४ पछि भारतीय सत्तामा आएको नरेन्द्र मोदीको सरकार पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ ।

मोदीले सार्कलाई पाकिस्तान देखाएर कहिल्यै अगाडि बढ्न दिएनन् । संकटको बेलामा छिमेकी काम लाग्छ भन्ने मान्यता पनि श्रीलंकाको हकमा प्रभावकारी देखिन सकेको छैन ।

आर्थिक संकटमा फसेको एउटा सदस्य देशलाई सहयोगको हात बढाउने प्रयास नै कोही कसैले नगरेको अवस्था छ । सार्कको अध्यक्षको हैसियतमा नेपाल छ । तर, भारतले अहिले पनि पाकिस्तान देखाएर सार्कका कुनै पनि गतिनिधि अगाडि बढाउन दिएको छैन ।

पछिल्ला दिनमा दक्षिण एशियाको कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र सबल छैन । ठूलो अर्थतन्त्र भनिएको भारत पछिल्ला दिनमा झनै कमजोर भएको छ । यद्यपि सार्कको अवधारणाभित्र रहेर श्रीलंकाले सहयोग पाउनुपर्ने थियो ।

सार्क बडापत्रले पनि सदस्य देशको बृहत्तर हितको कुरा गर्दछ । एउटा देशमा समस्या हुँदा अर्को सदस्य देशले सहयोग गर्ने कुरालाई पनि आत्मसात् गरेको छ । तर, अवस्था हेर्दा कोही कसैले पनि श्रीलंकामा पनि संकट छ र ? भने जसरी टार्दै आएका छन् । यसले के देखाउँछ भने भोलि कुनै पनि अर्को सदस्य देश कुनै पनि खालको ठूलो समस्यामा पर्यो भने सार्कबाट सहयोग पाइएला भन्ने नसोचे पनि हुन्छ ।

सार्कले साझा धारणाका साथ विश्व समूदायलाई सहयोगका लागि आग्ह गरेको खण्डमा श्रीलंकाको संकट समाधानका लागि दबाब समेत पर्न जान्थ्यो । तर, मानवीय हिसाबले पनि यस क्षेत्रले सोचेको देखिदैन ।

भारतले विशेष पहल गर्नुपर्नेमा ऊसले पनि स्वार्थको रोटी कसरी सेक्ने सकिन्छ भन्नेमा मात्रै ध्यान दिएको जस्तो देखिएको कोलम्बो विश्वविद्यालयका प्रोफेसपर डि रावनले टिप्पणी गरेका छन् । संकटको समयका लागि भनेर खडा गरिएका संरचनाले काम नगरेपछि सार्क मेरा लागि पनि हो भनेर किन बस्नु पर्यो र अब ? उनले सार्कको भूमिकाका बारेमा पनि प्रश्न गरेका छन् ।

त्यसो त विश्वभर नै ऋणको पासो थाप्दै हिँडेको चीनले एक निमेषमा नै श्रीलंकाको संकट समाधान गर्न सक्छ । तर, डलर सञ्चिति घट्दै गएको बेला हमानटोटा पोर्टको ऋण तिर्नका लागि ताकेता गर्नु चीनको कुन मानवीय मूल्य र मान्यताभित्र पर्न जान्छ भन्ने जिज्ञासा पनि उठेको छ ।

सार्क प्रभावकारी नहुने, सामान्य बेला मा म सहयोग गर्छु भनेर हात अगाडि सार्ने चीन संकटको घडीमा काम नलाग्दा जतिससकै आर्थिक शक्ति सम्पन्न भएर पनि के अर्थ रह्यो र ? जिज्ञासा उत्तिकै सबल रुपमा उठेको छ ।

हुन त दक्षिण एशियामा सबैको अर्थतन्त्रको हालत उस्तै–उस्तै छ । राइजिङ लायन भनिएको बंगलादेशले डलर सञ्चिति घट्ने भयले विदेश यात्रा पूर्णरुपमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

भुटानको कुरै नगरौ । भारतबेष्टित अर्थतन्त्र भएकाले हालसम्म उसको कुनै समस्या देखा परेको छैन । तथापि भुटानको अर्थतनत्र बन्द प्राय हुने भएकाले संकटको बाछिटा देखा परेको छैन ।

तथ्यहरुले पाकिस्तानको अर्थतन्त्र पनि श्रीलंकको बाटोमा अग्रसर भएको देखिन्छ । मूल्यवृद्धि त्यहाँ पनि दोहोरो अंकमा अगाडि बढेको छ । ऊर्जाको चरम संकट छ । खाद्य पदार्थको मूल्यवृद्धिले अकाश छोएको छ ।

राजनीतिक अस्थिरताको चक्र पुनः मौलाएको छ । विशेष गरी जोडजाड पारिएको पार्टीहरुको गठबन्धनको सरकार छ । चार वर्ष हाराहारी सरकारका रहेको इमरान खानको सरकार स्वार्थको गोटी बनाएर हटाइयो । त्यसमा पनि विदेशी हस्तक्षेपले काम गरेको इमरानको आरोप छ । मुक्ति यात्राको नाममा इमरानले देशव्यापी अभियान छेडेका छन् । सामाजिक अमनचयन बिग्रेको छ ।

अफगानिस्तानको कुरै नगरौ । तालिबानले शक्ति हातमा लिएपछि संसारका कुनै पनि देशले मान्यता दिएका छैनन् । मानवअधिकारको अवस्था दुरुहपूर्ण बनेको छ । तालीबानले सरिया कानून कार्यान्वयन गर्न थाल्दा बाँकी विश्वबाट अफगानिस्तान कट्दै गएको छ ।

यद्यपि चीन र रुसको सद्भाव बढ्दै गएको देखिन्छ । बाँकी रह््यो, नेपाल । नेपालको अर्थतन्त्र पनि कोरोना कहरमा नराम्ररी फस्दा सहज रुपमा बाहिर निस्कने अवस्था छैन । पर्यटन र मत्स्य उद्योगमार्फत् अगाडि बढेको सार्क सदस्य देश माल्दिभ्सको हालत पनि उस्तै छ ।

उता बलियो अर्थतन्त्र भएको र धनी देशहरुको क्लबमा समेत रहेको भारतको अर्थतन्त्र पनि कोरोना कहरपछि खासै फस्टाएको छैन । कूल ग्राहस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा भएको बृद्धि अघिल्लो वर्षको तुलनामा झनै कमजोर भएर गएको छ ।

आरबीआईको पछिल्लो विवरणले पनि त्यही देखाएको छ । एकाध मानिस मात्रै असाध्यै धनी हुने, गरिब झनै गरिब हुने विभेदकारी अर्थतन्त्र भारतमा विस्तार भएर गएको छ । यसले देश होइन, व्यक्ति मात्रै धनी भएको तथ्य कोही कसैबाट छिपेको छैन ।

समग्रमा एशियाली विकास बैंक, विश्व बैंक जस्ता बहुपक्षीय दातृ निकायले समग्रमा दक्षिण एशियाको अर्थतन्त्रको आकार थप विस्तारित नहुने प्रक्षेपण गरेको छ । अर्कोतर्फ रुस र युक्रेन युद्धको प्रभाव यस क्षेत्रमा नराम्ररी परेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्यमा भएको अस्वाभाविक बृद्धिको प्रत्यक्ष प्रभाव यस क्षेत्रमा परेको छ । यी र यस्ता कारणले गर्दा श्रीलंका झनै समस्यामा फस्ने अवस्था बढेर गएको छ । यस्तो बेला चीनले फाइदा मात्रै नहेरी श्रीलंकालाई सहयोगको हात अगाडि बढाउनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन ।

संकट कोही कसैलाई पनि बाजा बजाएर आउँदैन । तर, रावणको स्वर्ण लंका आज नराम्ररी संकटमा फसेको छ । तर, सहयोगी हात कोही पनि फेला पार्न सकेको छैन । यस्तो जटिलताबाट पार पाउन उसले ठूलै मूल्य चुकाउनुपर्ने देखिन्छ । कि त अमेरिकाको साइलेन्ट डिप्लोमेसीको रवैयामा बदलाव आउनु जरुरी छ । कि त चीनले ऋणमात्रै दिने होइन, सहयोग पनि गर्छौ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गर्नु जरुरी हुन्छ ।

अन्यथा कमजोर अर्थतन्त्र भएका देशहरु यसरी नै प्रातडना सहनुपर्छ । कुनै पनि उपाय नभएको जस्तो गरी निरिह बन्नुको विकल्प रहँदैन । त्यस्तै भएको छ, श्रीलंका पनि । यसले के देखाउँछ भने घटना घट्यो भन्दा पनि काल पल्किएको छ । त्यसले आज श्रीलंकालाई खाएको छ । भोलि यस क्षेत्रका अन्य देशलाई पनि खान्छ नै ।