उत्पादनमुलक उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्ने सरकारको तयारी



काठमाडौं । कुल ग्राह्स्थ उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान घट्दै गइरहेको अवस्थामा सरकारले चालु अर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमबाट उत्पादनमुलक उद्योगलाई सहुलियत दिने तयारी गरेको छ ।

आयात प्रतिस्थापन र निर्यातउन्मुख उद्योगलाई विभिन्न सहुलियत दिने नीति तथा कार्यक्रममले घोषणा गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिबृद्धि कार्यक्रम घोषणा गर्दै स्वदेशी उद्योगीलाई विभिन्न सुविधा दिने तयारी गरेको हो । नीति तथा कार्यक्रममा मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल कार्यक्रम शुरु गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

उद्योग वाणिज्ज तथा आपुर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले आगामी दशकलाई उत्पादनमुलक उद्योग प्रवर्द्धन दशक मनाउने बताउँदै आएका थिए ।

उद्योगी व्यवसायीले समेत आगामी दशकलाई उत्पादनमुलक उद्योग प्रवर्द्धन दशक घोषणा गर्न माग गर्दै आएका थिए ।

निजी क्षेत्रको माग र मन्त्री बडूको सार्वजनिक प्रतिवद्धता अनुसार नीति तथा कार्यक्रममा आगामी दशकलाई स्वदेशी उद्योग प्रवर्द्धन दशक मनाउने घोषणा गरिएको छ । अब जेठ १५ गते जारी हुने बजेटबाट उत्पादनमुलक उद्योगलाई विभिन्न छुट र सुविधा दिने सरकारको तयारी छ ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयका सचिव अर्जनुप्रसाद पोखरेल परस्पर निर्भर अर्थतन्त्र बनाउने गरि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम बनाएको बताउँछन् ।

‘आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउन सम्भव छैन,’ पोखरेलले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘हामीले प्रतिस्पर्धी क्षमता भएका क्षेत्रमा आन्तरिक उत्पादन गर्नु पर्छ ।’

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विभिन्न ७ वटा क्षेत्रमा आन्तरिक उत्पादन बढाउने गरी सहुलियत दिन लागेको उद्योग मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । बजेटमार्फत् जुत्ताचप्पल, गार्मेण्ट, तयारी पोशाक, कृषि, सिमेन्ट, स्टिल उद्योगको उत्पादनलाई लाभ हुने गरी विभिन्न सहुलियत दिने सरकारको तयारी छ ।

नीति तथा कार्यक्रमले नै स्वदेशी उद्योग उत्पादन दशक घोषणा गरेको अवस्थामा सरकारले ल्याउने बजेटले समेत स्वदेशी उद्योगलाई सहुलियत दिने उद्योग मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।

‘उद्योगको विकास नहुँदासम्म देशको अर्थतन्त्र बलियो हुन सक्दैन्’, मन्त्री बडूले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘विगतमा हाम्रा प्रयास छरिएका थिए । यसपटक हामीले निश्चित क्षेत्रमा केही वर्षपछि परिणाम देखिने गरी निश्चित क्षेत्रमा सहुलियत दिन खोजेका छौँ ।’

सरकारले निर्यात गर्ने उद्योगलाई दिँदै आएको नगद अनुदान समेत परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको छ ।

हाल निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधी २०७५ अनुसार स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग हुने १५ वस्तुमा ५ प्रतिशत र आयात गरेका तथा स्वदेशी कच्चा पदार्थबाट उत्पादन हुने १२ वस्तु निर्यात गर्दा ३ प्रतिशत नगद अनुदान दिने व्यवस्था छ ।

तर त्यसरी ५ प्रतिशत अनुदान लिन कार्यविधीको दफा ४ अनुसार कच्चा पदार्थ भन्दा अन्तिम उत्पादनको मूल्य ५० प्रतिशत मुल्यबृद्धि हुनुपर्छ भने ३ प्रतिशत नगद अनुदान लिन कच्चा पदार्थको मूल्यभन्दा अन्तिम उत्पादनको मुल्य ३० प्रतिशतले बढ्नु पर्छ ।

निर्यात गर्ने उद्योगलाई सहुलियत दिन अनुदान प्रणालीमा संशोधन गर्ने सरकारी तयारी छ ।


क्लिकमाण्डू