अचाक्ली बढ्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य, कर घटाएर सस्तो बनाउला त सरकारले ?



काठमाडौं । हरेक पटक पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्यवृद्धि हुँदा नेपाल आयल निगम भन्छ, ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनमा मूल्यवृद्धि भएको र निगम घाटा बढिरहेकाले मूल्य बढाउनु परेको हो ।’

तर, सर्वसाधारण उपभोक्ता गुनासो हुन्छ, ‘खरिद गरेभन्दा बढी मूल्यमा बिक्री गर्दा निगम कसरी घाटामा जान्छ ?’

सोझो हिसाबमा भन्दा उपभोक्ताको गुनासो जायज देखिन्छ । सस्तोमा किनेको इन्धन महंगो मूल्यमा बिक्री गर्दा पनि निगम किन घाटामा छ त ?

यसको सोझो उत्तर हो, उपभोक्ताले खरिद गर्ने इन्धनमा सरकारले लगाएको ‘कर’ । अर्थात् खरिद गरेको पेट्रोलियम पदार्थमा एक लिटरमै ६३ रुपैयाँसम्म लिने कर नै हो ।

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा विभिन्न शीर्षकमा कर असुल्छ । जसले गर्दा इन्धनको मूल्य उच्च हुन्छ ।

तर, निगमले इन्धनको मूल्य अत्यधिक हुँदा उपभोक्तालाई धेरै असर नपरोस भनेर केही घाटा बेहोरेरै बिक्री गर्छ । आयाल निगमले यस्तो घाटा पूर्ति गर्न अहिलेसम्म सञ्चित नाफा, मूल्यस्थिरिकरण कोषमा भएको रकम प्रयोग गर्दै आएको छ । अहिले ती कोष पनि रित्तिने अवस्थामा छन् ।

तर, सरकारले भने इन्धनको मूल्य बढ्दा वा घट्दा होस् सोही अनुपातमा कर उठाइरहेकै हुन्छ ।

कति लाग्छ कर ?

अहिले उपभोक्ताले एक लिटर पेट्रोल खरिद गर्दा ६३ रुपैयाँ कर तिर्छन् । अर्थात्, तपाईंले तिर्ने १८० रुपैयाँमध्ये सरकारले राजस्व वापत ६३ रुपैयाँ लिन्छ ।

हाल एक लिटर पेट्रोल खरिद गर्दा सरकारलाई २५.२३ रुपैयाँ भन्सार शुल्क बुझाउनुपर्छ ।

त्यसबाहेक सडक मर्मत शुल्क ४ रुपैयाँ, प्रदुषणमा १.२५ रुपैयाँ, पूर्वाधार करमा १० रुपैयाँ र मूल्यवृद्धि करवापत एक लिटरमा २०.७१ रुपैयाँ लिन्छ । यसरी उपभोक्ताले एक लिटर पेट्रोलकिन्दा ६३ रुपैयाँ कर वापतमात्रै बुझाउनुपर्छ ।

त्यस्तै डिजलमा १६३ रुपैयाँ तिरेर खरिद गर्ने डिजलमा सरकारले ४५ रुपैयाँ ९१ पैसा र १६३ रुपैयाँ पर्ने मट्टितेलमा १३ रुपैयाँ ६६ पैसा कर असुल्छ । साथै, खाना पकाउन प्रयोग हुने ग्याँसको एक सिलिण्डरको मूल्य हिँजो २ सयले बढाएर १८०० पुर्याइएकोमा सरकारले ३२७ रुपैयाँ ३७ पैसा कर लिँदै आएको छ ।

घट्ला त कर ?

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य कम गर्ने हो भने त्यसको तत्कालका लागि विकल्प विभिन्न शीर्षकमा लिइएका करका दर घटाउनु नै हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै तेलको मूल्य अत्यधिक बढेपछि नेपालमा यसको मूल्य बढ्नु स्वभाविक नै हो । र, यो नेपालमा मात्रै होइन, विश्वभरकै समस्या हो । भारतमा त नेपालमा भन्दा इन्धनको मूल्य अझ महंगो छ ।

अन्तर्राष्ट्रि बजारमा इन्धनको मूल्य अत्यधिक बढेपछि भारतको केन्द्र सरकारले उपभोक्तालाई राहत दिनका लागि आइतबार अन्तशुल्क घटाएको छ । भारतले पेट्रोल एक लिटरमा ८ भारु र डिजल एक लिटरमा ६ भारुले घटाउने निर्णय गरेको छ । हाल भारतले पेट्रोलमा २७.९० भारु र डिजलमा २१.८० भारु अन्तशुल्क लिँदै आएको छ ।

नेपालमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेको समयमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट वक्तव्यमार्फत् पेट्रोल र डिजलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ भन्सार शुल्क र ५ रुपैयाँ पूर्वाधार विकास कर वृद्धि गरेका थिए । त्यसअघि पेट्रोलमा १५ रुपैयाँ भन्सार शुल्क र पूर्वाधार कर ५ रुपैयाँमात्रै थियो भने डिजलमा भन्सार शुल्क ७ रुपैयाँ र पूर्वाधार कर ५ रुपैयाँमात्रै थियो ।

यदि सरकारले भन्सार शुल्क प्रतिलिटर २५ रुपैयाँ २३ पैसा र पूर्वाधार विकास कर प्रतिलिटर १० रुपैयाँ हटाउने वा कम गर्ने हो भने त्यसको राहत उपभोक्ताले पाउँछन् । वा निगम घाटामा जाँदैन ।

कति घाटामा छ निगम ?

निगमका अनुसार अझै पनि पेट्रोलमा प्रतिलिटर १४.६४ रुपैयाँ, डिजलमा प्रतिलिटर २६.८२ रुपैयाँघाटा छ । साथै, एलपी ग्याँसमा प्रतिसिलिण्डर ८७९.७५ रुपैयाँ घाटामा छ ।

तर, मट्टितेलमा प्रतिलिटर २२.११ रुपैयाँ, हवाई इन्धनमा आन्तरिकतर्फ प्रतिलिटर १३.९८ रुपैयाँ र हवाई इन्धन (बाह्य) प्रतिलिटर ५९.८१ रुपैयाँ नाफा छ ।

यसरी निगमलाई हाल १५ दिनमा ३ अर्ब ३५ करोड ८३ लाख रुपैयाँ घाटा भइरहेको छ । निगमका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ४७ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी भइसकेको छ ।


क्लिकमाण्डू