अर्थमन्त्री र गभर्नरको इगोले देशको अर्थतन्त्रलाई राम्रो गर्दैनः अर्थविद्

काठमाडौं । अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच समन्वय गरी काम गर्न नसकेको कारण अर्थतन्त्रमा चुनौतीहरु आएको अर्थविद्हरुले बताएका छन् ।

बिहीबार एमाले निकट बुद्धिजीवी परिषदले आयोजना गरेको अर्थतन्त्रका चूनौती र समाधानको उपाय खोजीका अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अर्थविद्हरुले अर्थतन्त्र संकटतर्फ गइरहेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई सन्तुलनमा राख्नका लागि अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच जुन खालको समन्वय हुनुपर्ने थियो त्यो नहुँदा समस्या उत्पन्न भएकाे बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रायले मिलेर काम गर्न नसकेकाले अर्थतन्त्रमा केही समस्या आएको बताए ।

उनले अर्थतन्त्र संकटमा हुँदा होस् वा अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा हुँदा मौद्रिक निकाय र वित्तीय निकाय दुबैबीच अत्यन्त घनिष्ट सम्बन्ध हुनुपर्ने उनकाे भनाइ थियाे ।

पूर्वअर्थसचिव खनालले अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले एक अर्कालाई दोष देखाएर अहिलेको समस्या समाधान नहुने बताए ।

अर्थतन्त्रमा चुनौतीहरु थपिदै गए पनि मुलुकको अर्थतन्त्र तत्कालै दुर्घटनामा पर्ने अवस्था नभएको बताए ।

श्रीलंकामा सरकारले वैदेशिक ऋणबाट लिएका आयोजनाहरु समयमा नै सम्पन्न गरेर त्यसबाट प्रतिफल आउने नसकेकाले अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको उनले बताए । खनालले नेपाल सरकारले पनि वैदेशिक ऋणबाट लिएका आयोजनाहरु समय अवधि लम्बिदै गयो भने आगामी पाँच वा दश वर्षपछि श्रीलंकाको जस्तै अवस्थामा पुग्न सक्ने बताए ।

खनालले तत्कालै अर्थतन्त्र दुर्घटना पर्ने अवस्था नरहेको भएपनि केही कुरामा सचेत हुनुपर्ने बताए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले अर्थमन्त्री र गभर्नरबीचको बिबादले बजेट निर्माण तथा मौद्रिक नीतिमा असर पर्ने सक्ने बताए ।

उनले वित्तीय नीतिको निमित्त अर्थमन्त्रालय र मौद्रिक नीतिको निमित्त केन्द्रीय बैंक आधिकारीक भएकाले समन्वय जरुरी रहेको बताए ।

अर्थमन्त्री र गभर्नरले एकले अर्कोलाई मुद्धा हालाहाल गर्ने र इगो भइरहयो भने मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि प्रतिउत्पादक हुने भन्दै क्षेत्रीले अर्थमन्त्री र गभर्नरले सार्वजनिक जिम्मेवारी लिएकाले त्यस्तो गर्न नमिल्ने बताए ।

राष्ट्र बैंक सरकारको आर्थिक सल्लाहकार भएकाले अर्थमन्त्रालयलाई अब मुलुकले अर्थनीति कस्तो बनाउने भन्ने कुरा मिलेर अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको बताए ।

‘विदेशी लगानी ८ महिनामा १६ अर्बले बढेको छ । राजश्व पनि प्राप्त मात्रामा उठिरहेको छ। तर दु:खको कुरा पुँजीगत खर्च २८ प्रतिशतभन्दा बढी नहुँदा बजारमा पैसा आउन सकेन,’ उनले भने ।