भारतमा जिएसटीको स्ल्याब परिवर्तनको चर्चा, नेपालमा कस्तो असर पर्ला ?

काठाडौं । भारतमा लाग्दै आएको वस्तु तथा सेवा कर (जिएसटी) को स्ल्याब परिवर्तन हुने चर्चा व्यापकरुपमा बढेर गएको छ । त्यसले भारतमा प्रभाव पर्छ नै । त्यो सँगै नेपालमा समेत त्यसले प्रभाव पार्ने अनुमानहरु सार्वजनिक भएका छन् ।

भारतमै कर बढी भएपछि कुनै पनि सामानको मूल्य बढी पर्न जान्छ । त्यसले स्वभाविकरुपमा नेपालमा आउने सामानमा समेत थप मूल्य पर्ने जोखिम बढेर गएको छ । नेपालको प्रमुख आयातको केन्द्र नै भारत रहेको तथा कूल व्यापारको ८० प्रतिशत हिस्सा समेटिकाले पनि सामान्यरुपमा करको दरमा परिवर्तन हुँदा स्वतः प्रभाव परिहाल्छ नै ।

जिएसटी भनेको तपाईंले खरिद वा प्रयोग गर्नुहुने वस्तु तथा सेवामा लगाइने कर हो । विभिन्न वस्तु तथा सेवामा ५ प्रतिशत, १२ प्रतिशत, १८ प्रतिशत र २८ प्रतिशत गरी फरक-फरक रुपमा करको दर छ । जीएसटी लागू भएदेखि नै यी चार स्ल्याबहरूमा परिवर्तनको माग भइरहेको छ । जीएसटी काउन्सिलको बैठक आगामी मेमा आयोजना गर्ने तयारी भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् ।

तर, अहिलेदेखि नै अनुमानको भरमा बजार तातेको छ । यसको मतलब केही न केही सूचना नचुहिइकन यस्ता विषयले बजार तात्तदैन । काउन्सिलले ५ प्रतिशत दरको स्ल्याब खारेज गरी ३ प्रतिशत र ८ प्रतिशतमा विभाजन गर्न सक्ने अनुमान सार्वजनिक भएपछि निस्किएको नयाँ चर्चाको शीर्षकको रुपमा यसलाई लिइएको छ । यद्यपी यसबारे कुनै आधिकारिक बयान हालसम्म सार्वजनिक भएको त छैन ।

सरकारी स्रोतलाई उदृत गर्दै समाचारहरु लगातार प्रकाशनमा आएका छन् । यदि जिएसटी काउन्सिलले यस्तो निर्णय गर्यो भने यसले तपाईं हाम्रो खलती र घरायसी बजेटलाई कसरी असर गर्छ भन्ने विषय चाही महत्वपूर्ण छ ।

अधिकांश प्याकेज तथा ब्रान्डेड खाद्यवस्तु तथा दैनिक उपभोगका केही अत्यावश्यक सामान ५ प्रतिशत दरमा आउने भएकाले ८ प्रतिशतको स्ल्याबमा परिवर्तन हुने बित्तिकै त्यस्ता वस्तु महँगो हुने निश्चित नै छ । त्यसैगरी ३ प्रतिशतको स्ल्याबमा ल्याइने वस्तुमा करको भार घटाइए भने सस्तो हुनेछ ।

तर, यहाँ नोट गर्नुपर्ने विषय यो छ कि ३ प्रतिशतको मा विशेष स्ल्याब पहिल्यै कार्यान्वयनमा छ । त्यसअन्तर्गत सुन, चाँदी र केही उच्च मूल्य, तर सामान्य उपभोग वस्तुहरू समावेश छन् । विज्ञहरू भन्छन् कि यो अभ्यास भारतीय राज्यहरूको जीएसटी राजस्व बढाउने उद्देश्यले भइरहेको छ ।

यस्तै ५ प्रतिशतदेखि ३ प्रतिशतको स्ल्याबमा धेरै चीजहरू स्थानान्तरण हुने सम्भावना कम छ । तर, शून्य जीएसटी अर्थात् करमुक्त भएका धेरै कुरालाई ३ प्रतिशतको स्ल्याबमा ल्याएर कर लगाइने चर्चा अर्काेतर्फ भएको छ । एक अनुमान अनुसार ५ प्रतिशत स्ल्याबमा समावेश भएका सबै कुरामा १ प्रतिशत बढी जीएसटी लगाएमा करिब ५० हजार करोड भारु थप राजस्व बढ्न जान्छ । अर्थात्, यदि ५ प्रतिशतको को सम्पूर्ण स्ल्याब ८ प्रतिशतमा परिवर्तन हुनेछ भनियो भने यसले करिब १.५ लाख करोड भारतीय रुपैयाँ बराबरको थप राजस्व संकलन हुन जान्छ ।

आधा वस्तु माथिल्लो स्ल्याबमा पनि ७५ हजार भारतीय रुपैयाँ त्यहाँको सरकारी कोषमा आउनेछ । यो भारतीय सरकारको फाइदाको कुरा हो, तर स्पष्ट रूपमा यो रकम उपभोक्ताको खल्तीबाट जान्छ । यस्तो अवस्थामा धेरै आधारभूत चीजहरूको लागि थप खर्च गर्नुपर्नेछ ।

सबै प्रकारका ब्रान्डेड र प्याकेज गरिएका अनाजहरू, चामल, पीठो, दाल जिएसटीको ५ प्रतिशतको स्ल्याबमा छ । यी वस्तुहरू यस्ता छन् कि ती खुल्ला रूपमा बेचिन्छ अर्थात् प्याकेज नगरिएको वा ब्रान्डविहीन । पाँच प्रतिशत स्ल्याबमा मसला, चिया, कफी, चिनी, मिठाई, नमकीन, कोइला, वृद्धाको लठ्ठी, श्रवण यन्त्र, जुत्ता र एक हजार रुपैयाँभन्दा मुनिका कपडालगायत अन्य धेरै कुरा छन् । पाँच प्रतिशत स्ल्याबमा परेका सेवाहरूमा रेस्टुरेन्ट खाना, टेलरिङ, इकोनोमी क्लासको उडान टिकट, टुर अपरेटरको सेवा आदि पर्छन् ।

जीएसटीको अधीनमा नहुने वस्तुहरूमा फलफूल र तरकारीहरू, दूध, खुल्लामा बेच्ने अन्न, पीठो, नुन, गुड़, बेसार, मासु, अण्डा, बिन्दी, सिंदूर, चुरा, ह्यान्डलूम, जुट, किताब, पत्रपत्रिका, राखी, काठ वा ढुङ्गाको सानो मूर्तिकला पर्छ । त्यसैगरी, केही सेवाहरू पनि त्यसमा छुट छन्, जस्तै दैनिक १००० भन्दा सस्तो होटल आवास, तलब, बचत खातामा बैंक शुल्क आदि । यो सूची लामो छ र भारतका राज्य सरकारहरू चाहन्छन् कि यसमा समावेश गरिएका यस्ता वस्तुहरू, जुन ठूलो मात्रामा प्रयोग गरिन्छ, त्यसलाई पनि जिएसटीको दायरा भित्र ल्याइयोस् ।

तर, अहिलेसम्म कुनै पनि राज्यले यस्तो प्रस्ताव सार्वजनिक गरेका छैनन् । करमुक्त सूचीमा परिवर्तन भएमा सरकारले विरोधको सामना गर्नुपर्ने टिप्पणीहरु पनि सार्वजनिक भएका छन् ।
जुलाई १, २०१७ मा जिएसटीको कार्यान्वयन हुने समयमा, राज्यहरूलाई कानूनी ग्यारेन्टी दिइएको थियो कि तिनीहरूको राजस्व प्रत्येक वर्ष १४ प्रतिशतले वृद्धि हुनेछ ।

कम राजस्व भए केन्द्र सरकारले क्षतिपूर्ति गर्नेछ । यदि कुनै राज्यले कुनै पनि वर्षमा जिएसटी खातामा यदि कुनै राज्यले गत वर्षको तुलनामा १० प्रतिशत कम जिएसटी प्राप्त गर्छ भने, घाटाको १० प्रतिशतको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउँछ । यस्तो ग्यारेन्टी ५ वर्षको लागि दिइएको थियो । त्यसको म्याद सन् २०२२ को जुनमा सकिन्छ । अहिले पनि धेरै राज्यको जीएसटी संकलन घट्दै गएको अवस्थामा केन्द्रको सहयोगबिना आफ्नो बजेट बिग्रने चिन्तामा छन् भारतका अधिकांश राज्यहरु ।

यस्तो अवस्थामा उनीहरुले यो ग्यारेन्टीको आयु लम्ब्याउन माग गर्दै आएका छन् । अर्कोतर्फ, भारतको केन्द्र सरकारले पहिले नै स्पष्ट गरिसकेको छ कि उसले जिएसटीको क्षतिपूर्तिको ग्यारेन्टी दिन सक्दैन ।

वास्तवमा, यो क्षतिपूर्तिको रकम केन्द्रले आफ्नै खल्तीबाट दिएको होइन । यसका लागि सिन गुड्स भनिने केही विलासिताका वस्तुमा थप कर लगाएर असुल गरिन्छ । जसलाई क्षतिपूर्ति उपकर भनिन्छ । यो उपकरको संकलन पनि पछिल्ला केही वर्षयता घट्दै गएको उल्लेख छ । यस्तो अवस्थामा केन्द्रको अगाडि राज्यको घाटा कहाँबाट पूर्ति गर्ने र यो ग्यारेन्टी जीएसटी ऐनमा समावेश गर्नुपर्नेछ । यस्तो अवस्थामा भारतको केन्द्र सरकारले ढिलो वा चाँडो क्षतिपूर्तिको निर्णय गर्नुपर्छ नै ।

अब राज्यहरूलाई जीएसटी राजस्वको सन्दर्भमा आत्मनिर्भर बन्न भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सितारमणले आग्रह गरिसकेकी छिन् । कारण यो हो कि राज्यहरूले जिएसटी सङ्कलन बढाउन नयाँ उपायहरुको खोजी गरिरहेका छन् । यसबाट नेपाललागायतका केही देशमा पनि प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिन्छ ।