गभर्नर अधिकारीको मुद्दा दर्ता नहुने सम्भावना, सोमबार निर्णय हुने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसदा अधिकारीले सरकारले गरेको निलम्बन विरुद्ध सर्बोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दा दर्ता हुने सम्भावना कम देखिएको छ ।

गभर्नर अधिकारीको तर्फबाट आइतबार वकिलहरु सर्बोच्च पुगेपनि मुद्दा दर्ता गर्ने वा नगर्ने निर्णय भएन । सोमबार मुद्दा दर्ता हुने वा नहुने निर्णय हुने छ ।

सर्बोच्च स्रोतका अनुसार सरकारले कानुन अनुसार काम गरेको हुँदा निलम्बन विरुद्धको मुद्दा दर्ता हुने सम्भावना भने छैन ।
सर्बोच्चले रिट दर्ता नगरेर दरपिठ गरेमा अधिकारीले समितिमा आफ्नो सफाइ पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकमा गभर्नर निलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सरकारले गभर्नरलाई हटाउनको लागि सर्बोच्च अदालतका पूर्वन्यायधीशको संयोजकत्वमा समिति बनाउन सक्ने र समितिले एक महिनाभित्र दिने रिपोर्टको आधारमा गभर्नरलाई हटाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

अहिले सरकारले गभर्नरलाई नहटाएको र कानुन अनुसार निलम्बन मात्र गरेको हुँदा रिट दर्ता हुने सम्भावना कम छ ।

राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार गभर्नर अधिकारी निलम्बनमा परेपछि कार्यालय जान पाउदैनन् । सरकारले अधिकारीलाई निलम्बन गर्दै निलम ढुंगानालाई कामु गभर्नरको जिम्मेवारी तोकेको छ ।

गभर्नर अधिकारीले आफूलाई गरेको निलम्बनको निर्णय खारेजीको माग गरेका छन् । सरकारले गत चैत २५ गते निलम्बन गरेको थियो ।