अमेरिकाले दियो एमसीसीभन्दा ठूलो अनुदान, ८० अर्ब स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । अमेरिकाले नेपाललाई एमसीसीभन्दा ठूलो रकमको अनुदान दिने भएको छ । अमेरिकी सहयोग नियोग(युसएआइडी)ले नेपाललाई ६५ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर.७९ अर्ब ७१ नेपाली रुपैयाँ) दिने भएको हो ।

सरकारले युसआइडीबाट दिने अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।

युसआइडीबाट अनुदान स्वरुप आउने रकम आगामी ५ वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्र,शुसासन,आर्थिक उन्नती,प्रकोप व्यवस्थापन,प्राकृतिक स्रोत संरक्षण र व्यवस्थापन निजी क्षेत्रको शुसासन र पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा खर्च हुनेछ ।

अर्थसचिव मधु मरासिनीले युसआइडीबाट अनुदान स्वरुप आउने रकम आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत खर्च हुने जानकारी दिए ।

‘केही रकम युसआइडीले सरकारले निर्धारण गरेका क्षेत्रमा आफै खर्च गर्छ, अनुदानको ठूलो हिस्सा बजेटमा समावेश गर्ने सहमति भएको छ,’मरासिनीले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

आगामी दिनमा यही आयोजना अन्तर्गत थप सहयोग गर्ने युसआईडीले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो बैदेशिक अनुदान आएको पहिलो पटक हो । अर्थमन्त्रालयको अन्तराष्ट्रिय सहयोग समन्वयन महाशाख प्रमुख इश्वरी अर्यालका अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालय भएका क्षेत्रमा अनुदान रकम खर्च गर्ने ठाउँ पहिचान गर्नेछन् ।

यस्तै सरकारले सरकारले विश्व बैंकबाट १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियत ऋण लिने गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विश्व बैंक समुहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट प्राप्त हुने १५० मिलियन अमेरिकी डलर करिब १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियत ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए ।

विश्व बैंकले दिएको ऋण ३२ वर्षमा चुक्ता गर्नुपर्ने छ । यसको ब्याजदर वार्षिक ०.७५ प्रतिशत हुने अर्यालले जानकारी दिए ।

त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद्ले फुटकोर्ट कर्णाली अर्धजलशाययुक्त जलविद्युत आयोजनाको लागि कालिकोट जिल्लाको सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकाको करिब २ सय ८० रोपनी जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृत दिने निर्णय गरेको छ ।

सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको सशस्त्र प्रहरी महानिरिक्षक पदमा सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षक पुष्पराम केसीलाई बढुवा नियुक्ति गर्ने, मायादेवी गाउँपालिकालाई आधारभुत अस्पताल, गाउँपालिकाको प्रशासकिय भवन लगायत कार्यका लागि सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृत दिने र कर्जन्हा नगरपालिका सिरहालाई प्रशासकिय भवन निर्माण गरी प्रयोग गर्नका लागि सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृत दिने निर्णय भएको पनि प्रवक्ता कार्कीले बताए ।

त्यस्तै राष्ट्रिय आवास कम्पनि लिमिटेडको अध्यक्ष रामआधार कापारको राजीनामा स्वीकृत गर्ने पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय रहेको छ ।