बीमा समितिका अधिकांश नीति निर्देशनः राष्ट्र बैंकबाट ‘कपी पेष्ट’, छैन सिर्जनसिलता
बैंकिङ क्षेत्रको नियामक राष्ट्र बैंकबाट बीमा क्षेत्रको नियामक बीमा समितिले नीति, नियमन र निर्देशनको कपी पेष्ट गरे पनि नियमनको भने सिकोसम्म गर्न नसक्नु आफैंमा दुखद् पक्ष हो ।
काठमाडौं । यही चैत १० गते बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुको चुक्ता पूँजी दोब्बरले बढाउनुपर्ने निर्देशिका जारी गर्यो ।
समितिको निर्देशन अनुसार ०७९ चैत मसान्तसम्ममा जीबन बीमा कम्पनीहरुले ५ अर्ब र निर्जीबन बीमा कम्पनीहरुले २ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउनु पर्ने छ । किनभने, अहिले जीबनको साढे २ अर्ब र निर्जीबनको १ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी छ ।
०७९ बैशाख १० गतेभित्र बीमा कम्पनीहरुले धमाधम चुत्ता पुँजी वृद्धिको योजना समितिसमक्ष पेश गर्नुपर्ने छ । जसअनुसार अहिले बीमा कम्पनीहरु धमाधम पुँजी वृद्धिको योजना बनाइरहेका छन् ।
बीमा कम्पनीहरुलाई मर्जर तथा एक्विजिशनमा लैजाने उदेश्यले बीमा समितिले पुँजी वृद्धिको निर्णय गरेको बताएको छ । तर, यो नेपालको वित्तीय प्रणालीमा नौलो कुरा होइन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले ०७२ साउन पहिलो साता नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको चुक्ता पुँजी ४ देखि २५ गुणासम्मले बढाउने निर्णय गरेको थियो । बीमा समितिले अहिले राष्ट्र बैंकको सोही नीतिको कपी पेष्ट गरेको छ ।
पुँजी बढाउनुपर्ने बीमा समितिको निर्देशन कुनैपनि हालतमा व्यवहारिक छैन । किनभने, एक वर्षमा कम्पनीहरुबीच मर्जरको कुराकानी गर्दै वित्छ । यति छोटो अवधिमा मर्जर संभव नै छैन । हकप्रद सेयर जारी गर्न दिएको अवस्थामा मात्रै कम्पनीहरुले तोकिएको समयमा पुँजी पुर्याउन संभव छ ।
राष्ट्र बैंकले कुलिङ पिरियड सम्बन्धी नीति ल्याएपछि त्यसको कपी पेष्ट गर्दै गर्दै बीमा समितिले पनि कुलिङ पिरियडको व्यवस्था गर्यो ।
राष्ट्र बैंकको नियमजस्तै बीमा कम्पनीबाट राजीनामा दिएको ६ महिनाभित्र अर्को कम्पनीको सीइओ बन्न नपाउने व्यवस्था छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भएको व्यवस्थालाई सिको गर्दै बीमा समितिले बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका अनुसार प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई ६ महिनाको कुलिङ पिरियडको व्यवस्था गरेको हो ।
एउटा संस्थामा सीइओ रहेको व्यक्ति भोलिपल्ट नै अर्को कम्पनीमा सीइओ बन्न गएपछि गोप्य सूचनाहरु लैजाने र नैतिकता नदेखिने भएपछि कुलिङ पिरियडको व्यवस्था ल्याईएको हो ।
तर, बीमा कम्पनीका सीईओहरुले भने समितिको सो निर्देशिकालाई उल्लघन गर्दै आएका छन् । आफूले ल्याएको नीतिको उल्लघन भएपनि बीमा समितिले भने यसमा चासो दिएको छैन ।
बीमा क्षेत्रमा भने पु्रडेन्सियल इन्स्योरेन्सबाट नेपाल इन्स्योरेन्समा बीके महर्जनले डेपुटी सीईओ बनेर गए । अहिले महर्जन नेपाल इन्स्योरेन्समा कामू सीइओ पदमा कार्यरत छन् ।
महर्जनलाई जस्तै नेपाल लाइफले पनि पराजुलीलाई नियुक्त गर्दा अपनाएको छ । रिलायन्स लाइफमा सीईओ भएका पराजुली ६ महिनासम्म सीइओको रुपमा काम गर्न नपाउने भएपछि डेपुटी सीइओ भनेर नेपाल लाइफ भित्रिएका छन् ।
त्यसैगरी, नेपाल लाइफबाट सीइओ छाडेको ६ महिना नवित्दै सन्तोष प्रसाईं प्रभु लाइफमा सल्लाहकारका रुपमा नियुक्ति भएका छन् । सञ्चालक समितिले उनलाई सल्लाहकार पद भनेर दिएपनि सीइओकै भूमिकामा राखेको छ । कम्पनीका सइओ नारायण पौडेलले राजीनामा दिइसकेका छन् । कुलिङ पिरियडको समय सकिनेवित्तिकै प्रसाईं औपचारिकरुपमै प्रभु लाइफको सीइओ बन्नेछन् ।
०६९ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सीइओहरुको तलबभत्ताको सीमा तोकेको थियो । तत्कालीन गभर्नर युवराज खतिवडाले बैंकहरुको ३ वर्षको औषत कर्मचारी खर्चको बढीमा ५ प्रतिशत र संस्थाको गत वर्षको कूल सम्पत्तिको बढीमा ०।०२५ प्रतिशत मात्रै सीइओको तलबरभत्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरेका थिए ।
बैंकका सीइओको तलबभत्ता अंकुश लगाउने राष्ट्र बैंकको असफल नीतिको सिको गर्दै बीमा समितिले २०७४ पुसमा बीमा कम्पनीका सीइओहरुको तलबभत्तामा अंकुश लगायो । समितिले कम्पनीका सिइओहरुको तलब भत्ता तथा अन्य सुबिधा सम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गर्दै यस्तो ब्यवस्था गरेको हो । नयाँ ब्यवस्थामा नयाँ बीमा कम्पनीले बीमा क्षेत्रका सिइओले पाउँदै आएको तलब भत्ता तथा अन्य सुबिधानको डेढ गुणासम्म मात्रै तलब तथा अन्य आर्थिक सुबिधा दिन पाउने भए ।
समितिले जारी गरेको नयाँ मार्गदर्शन अनुसार बीमा कम्पनीहरुले आफ्ना सिइओहरुलाई दिने तलब, भत्ता तथा अन्य सुबिधाहरुलाई ४ भागमा विभाजन गर्नुपर्ने छ । यसमा निश्चित बार्षिक तलब तथा भत्ताहरु, कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक, बीमा सम्बन्धी सुबिधाहरु र अन्य आर्थिक सुबिधाहरु छन् ।
कम्पनीहरुले सिइओलाई तलब, भत्ता तथा अन्य सुबिधा दिदा दुइटा मापदण्डको आधारमा मात्रै दिन पाउने छन् । ती मापदण्डमा बिगत ३ आर्थिक बर्षको औषत कर्मचारी खर्चको ६ प्रतिशतसम्म वा विगत ३ आर्थिक बर्षहरुको अन्तको औषत कूल सम्पत्तिको क्रमश ०।१ प्रतिशत र ०।५ प्रतिशतसम्म दिन पाउने छन् ।
संचालनमा रहेका कम्पनीहरुको हकमा यो ब्यवस्था लागू हुने भए पनि नयाँ कम्पनीको हकमा समितिले बेग्लै ब्यवस्था गरेको छ । ‘बिमकले दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गरेपछि पहिलो पटक नियुक्त गरेको सिइओलाई पहिलो करार अबधिको लागि संचालक समितिले बिशेष कारण जनाई उद्योग औषतको बढीमा १५० प्रतिशतसम्म तलब भत्ता कामय गर्न सक्नेछन्,’ मार्गदर्शनको स्पष्टीकरणमा उल्लेख गरिएको छ ।
बिगत ३ आर्थिक बर्षको औषत कर्मचारी खर्चको ६ प्रतिशतसम्म वा विगत ३ आर्थिक बर्षहरुको अन्तको औषत कूल सम्पत्तिको क्रमश ०।१ प्रतिशत र ०।५ प्रतिशतसम्म दिन पाउने छन् ।
कम्पनीहरुले सिइओलाई निश्चित बार्षिक तलब भत्ताको साथै कार्यसम्पादनमा आधारित आर्थिक सुबिधा पनि दिन पाउने छन् ।
मार्गदर्शनले सीइओको अन्य सुबिधा पनि तोकेको छ । जसअनुसार एक थान मोबाइल सेट र सोको वास्तविक खर्च पनि सिइओले पाउने भएका छन् । यस्तै एक थान ल्यापटप, एक लाइन इन्टरनेट जडान र सोको वास्तविक खर्च, सवारी साधनको लागि आवश्यक पर्ने इन्धन र चालक वा नेपाल सरकारको प्रथम तह सरहको चालक खर्च, बीमा कम्पनीले कर्मचारीलाई छुट्टयाएको सेयर वापतको अंशमध्यबाट सिइओले प्राप्त गर्न सक्ने सेयर वापतको रकम चुक्ता गरी प्रदान गरिने सेयर सुबिधा, सीइओलाई अन्य ब्यवसायिक सदस्यता र पत्रपत्रिकाको लागि बार्षिक तलब भत्ताको १ प्रतिशतसम्म थप खर्च सुबिधा र बिदेश जादा यात्रा अबधिभरको लागि दिइने यात्रा तथा स्वास्थ्य बीमाको सुबिधा पनि पाउने भएका छन् ।
त्यसैगरी, समितिले बीमामा जोखिममा आधारित पुँजी कायम गर्ने अभ्यास थालेको छ । यो अभ्यास पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा छ । राष्ट्र बैंककै सिको गर्दै समितिले बीमामा जोखिममा आधारित पुँजीको अवधारण ल्याएको हो ।
बीमा समितिले २०८० साउन १ गतेदेखि रिक्स बेस्ड क्यापिटल ९(जोखिममा आधारित पुँजी) लागू गर्न बीमा कम्पनीहरुलाई भनिसकेको छ । जसले जति जोखिम लिने हो सोही आधारमा पुँजीको आकार चाहिन्छ । समितिका अनुसार यो निर्देशिका पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आएपछि बढी जोखिम लिनेलाई सोही अनुुसारको पुँजी र कम जोखिम लिनेलाई कम पुँजी भए पुग्ने समितिको भनाइ छ ।
बीमकको कार्यकारी प्रमुखको तलब भत्ता तथा अन्य सुविधा सम्बन्धी निर्देशिका २०७४, बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ तथा जोखिममा आधारित पँुजी वृद्धि निर्देशिका, २०७८ लगायतका निर्देशिकाहरु बीमा समितिले राष्ट्र बैंकबाट कपी गरिएका निर्देशिका हुन् ।
स्वायत्त संस्थाको छैन सिर्जनशिलता
बीमा क्षेत्रलाई विकसित, व्यवस्थित, नियमित तथा नियन्त्रित गर्नका लागि बीमा ऐन, २०४९ अनुसार स्थापित नेपालको बीमा क्षेत्रको नियमनकारी निकाय हो बीमा समिति ।
बीमा क्षेत्रको नियमनकारी निकाय बीमा समितिको स्थापना २०२५ सालमा भएको हो ।
बीमा समितिले बीमा कम्पनी, बीमा सर्भेयर र बीमा एजेण्टको लाइसेन्स जारी गर्ने, नवीकरण गर्ने, रद्द गर्ने तथा तिनीहरुलाई नियमन गर्ने गर्छ । साथै, बीमा समितिले सरकारलाई समेत बीमा सम्बन्धी सल्लाह दिने कामसमेत गर्छ ।
हाल नेपालमा ४१ वटा बीमा कम्पनीहरू सञ्चालनमा छन् । यी ४१ वटै बीमा कम्पनीलाई नियमन गर्ने नियमनकारी निकाय हो बीमा समिति । नियमनकारी निकाय बीमा समितिबाट जारी भएका नीति तथा नियमको परिधिभित्र रहेर यी कम्पनी चलेका हुन्छन् ।
बीमा क्षेत्रको नियमनकारी निकाय भएर पनि पछिल्ला दिनहरूमा भने समितिले राष्ट्र बैंकबाट जारी भएका निर्देशिको कपी पेष्टमात्रै गरेको देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियमन गर्नका लागि जारी गरेको अधिकाशं नीति, नियम तथा निर्देशिकालाई समितिले कपी गरेको हो । योसँगै समितिको नेतृत्वमा बसेकाहरुको सिर्जनसिलतामाथि अहम् प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ ।
कम्पनी ऐनमा भएको व्यवस्था उल्लंघन हुँदा पनि समिति रमिते
कम्पनी ऐनमा कुनै पनि कम्पनीमा ३ महिनाभन्दा बढी सीइओ खाली हुन नहुने उल्लेख छ । जसअनुसार बीमा समितिले पनि बीमा कम्पनीहरुलाई यो व्यवस्था लागू गर्न निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएपछि बीमा समिति पनि तातिएको हो । तर, सो व्यवस्था नियामकले कार्यान्वयन गर्न भने सकेको छैन ।
नेपाल इन्स्योरेन्स र नेपाल लाइफले सो बमोजिम सीईओ नियुक्त गरेका छैनन् । नियमको उल्लघन गर्दै सीईओ नियुक्त नगरि कार्यबाहकको जिम्मेवारीमा कम्पनी चलाएका यी कम्पनीलाई कारबाही गर्न सकेको छैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ)लाई अर्को संस्थामा सीईओ बन्नका लागि ६ महिनाको कुलिङ पिरियडको व्यवस्था गरेको छ ।
अर्थात नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार कुनै पनि एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सीईओ रहेको व्यक्ति अर्को बैंकमा गएमा ६ महिनाको कुलिङ पिरियडमा बस्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
नीति नियम कपी पेष्ट गर्ने समितिले नियमन सिकोसम्म गर्न सकेन
समितिले राष्ट्र बैंकले जारी गरेका नीति, नियम कपी गरे पनि नियमन भने सिको गर्न सकेको देखिँदैन । बीमा कम्पनीहरूले नीति, नियम उल्लघन गर्दा पनि समितिले कारबाही गर्न सकेको देखिँदैन । नियम मिच्ने कम्पनीलाई कारबाही गर्नुभन्दा पनि समिति आफैंले बनाएको नियमलाई उल्लघन गरेको देखिन्छ ।
समितिले चैत १३ गते बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका संसोधन गर्दै एक व्यक्तिले दुई कार्यकाल भन्दा बढी अवधि सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
नेपाल लाइफको चैत २१ गते सम्पन्न २१औं वार्षिक साधारण सभाले नयाँ सञ्चालक निर्वाचित गरेको थियो । साधारण सभाबाट अध्यक्ष गोबिन्द लाल संघई र सञ्चालक विवेक अग्रवाल तथा कमलेश कुमार अग्रवाल निर्वाचित भएका थिए ।
समितिद्धारा संशोधित बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिकाअनुसार दुई कार्यकाल पुरा गरिसकेका उनीहलाई अर्को कार्र्यकालको निरन्तरतालाई समितिले नदिनु पर्ने हो ।
तर, आफैंले बनाएको नियमलाई वेवास्ता गर्दै समिति अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले शपथ ग्रहण खुवाए ।
स्थापनाकालको ५३औँ वर्षमा दौडिरहेको नियमनकारी निकाय बीमा समितिमा ८ जनाले अध्यक्षको पद सम्हालिसकेका छन् । तर, ५३ वर्षे इतिहास बोकेको समितिसँग आफ्नै सृजनशीलता भने देखिँदैन ।
बिजया बास्कोटा
