बीमामा बेथितिः नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएको ५ वर्षमै फोर्स मर्जरको अब्यवहारिक नीति

काठमाडौं । २०७३ पुस १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिमा चिरञ्जीबी चापागाईंलाई नियुक्त गर्यो । राष्ट्र बैंकको निर्देशक पदमा बहाल रहेकै अवस्थामा चापाईंलाई सरकारले बीमा समितिको नेतृत्व सुम्पेको थियो ।

माओवादी अध्यक्षसमेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको इन्ट्रेष्टमा चापागाईंको नियुक्ति भएको थियो । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले चापागाईंलाई नयाँ बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने शर्तमा बीमा समितिको अध्यक्ष बनाएका थिए ।

बीमाको ब्यवसायको आकारको तुलनामा कम्पनीहरुको संख्या धेरै भएको भन्दै लामो समयदेखि नयाँ बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन बन्द गरिएको थियो । तर, तत्कालीन सरकारको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलले नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएर मोटो रकम उठाएको चर्चा बीमा क्षेत्रमा अहिले पनि चल्ने गरेको छ ।

विभिन्न अनौपचारिक छलफलमा समितिका अध्यक्ष चापागाईंले नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिँदा आफूले एक रुपैयाँ पनि नखाएको तर प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीका लागि भने केही व्यवस्था गरिदिएको बताउँथे ।

सानो बजारमा नयाँ कम्पनी थप गर्दा बजारले धान्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुराको कुनैपनि अध्ययन नगरी चापागाईंले नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने निर्णय गरे ।

नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएका उनै चापागाईंले २०७६ सालमा मर्जर तथा एक्विजिशन सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरे ।

पुँजी वृद्धि र नयाँ लाइसेन्सका कारण बीमा क्षेत्र अधिक पुँजीको मारमा पिल्सियो । अवस्था यस्तोसम्म भयो कि बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो पुँजी बराबरको व्यापार गर्नसमेत सकेका छैनन् ।

२०७८ माघ मसान्तसम्मको तथ्यांक हेर्ने भने जीवन बीमा कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी ४२ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यो अवधिसम्ममा जीवन बीमा कम्पनीहरुले ८१ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको व्यवसाय गरेका छन् ।

त्यस्तै, ०७८ माघ मसान्तसम्म निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी २१ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ छ । उनीहरुले २१ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बराबरको व्यवसाय गरेका छन् ।

माथिको तथ्यांकले बीमा क्षेत्र अधिक पुँजीकरण (ओभर क्यापिटलाइजेशन) को मारमा भएको प्रष्ट देखाउँछ ।

अब लगानीकर्ताका हिसाबले हेरौं ८१ अर्बको व्यवसाय गर्नका लागि जीवन बीमा कम्पनीका लगानीकर्ताहरुले साढे ४२ अर्ब रुपैयाँ पुँजी लगानी गरेका छन् । रिजर्भमा भएको पुँजीलाई पनि गणना गर्ने हो भने ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी परिचालन भएको छ । अब प्रश्न उठ्छ, ५० अर्ब बढी पुँजी लगानी गरी ८१ अर्बको व्यवसाय गरेर नाफा कति कमाउने ?

पछिल्लो ५ वर्षको औषत लाभांश र पुँजीमाथिको प्रतिफल हेर्ने हो भने लगातार घट्दो छ । किनभने, बीमा कम्पनीहरुलाई अहिले पनि पुँजीको भारले थिचेको छ ।

निर्जीवन बीमाको तथ्यांक हेर्ने हो भने झन् दयनिय अवस्था छ । निर्जीवन बीमा कम्पनीका लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी बराबरको व्यवसाय गर्न सकेका छैनन् ।

बीमा समितिले बीमाको दायरा बढाएर व्यवसाय बढाउनेतर्फ सोच्नुपर्ने हो । तर, बिडम्बना समितिले पुँजी वृद्धि गर्ने उल्टो बाटो लिएको छ । बीमा क्षेत्र नबुझेको बीमा समितिको नेतृत्वले एकपछि अर्को गर्दै यो क्षेत्रको विकासका लागि भन्दा पनि कुनै व्यक्ति वा समुहलाई फाइदा पुग्ने खालका निर्णयहरु गर्दै आएकोछ ।

०७७ माघ १९ गते बीमा समितिको अध्यक्षमा तत्काली प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारले पूर्वगृहसचिव सूर्यप्रसाद सिलवाललाई नियुक्ति गर्यो । बीमा क्षेत्रमा काम गरेको शून्य अनुभव भएका सिलवाललाई ओली सरकारले बीमा क्षेत्रको नियमन र सुपरिभिजनको जिम्मा लगाएको थियो ।

आफूलाई कडा र इमानदार प्रशासकका रुपमा चिनाउन खोज्ने सिलवालले अपरिपक्क निर्णयहरु गर्दै आएका छन् । जसको दूरगामी असर बीमा क्षेत्रले भोग्नुपर्नेछ ।

बीमा समितिले एक साताअघि कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी बढाउने नीति लियो । समितिले एक परिपत्र जारी गर्दै ०७९ चैत मसान्तभित्र जीवन बीमा कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ५ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था गर्यो । र, ३० दिनभित्र प्रत्येक कम्पनीले आफ्नो सञ्चालक समितिबाट पुँजी वृद्धिको योजना बनाई बीमा समितिसमक्ष पेश गर्नुपर्नेछ । जुन समय अब ३ हप्तामात्रै बाँकी छ ।

अहिले जीवनको २ अर्ब र निर्जीवनको १ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी छ । बीमा कम्पनीहरुको पुँजी बढाउने निर्ण आफैंमा नराम्रो होइन । बलियो पुँजी भएका कम्पनीहरुले ठूलो आकारको जोखिम लिन सक्छन् भन्ने कुरा सैद्दान्तिक र व्यवहारिक दुबै किसिमले ठीक छ ।

तर, हकप्रद सेयर जारी नगरी एक वर्षभित्र दुई गुणाभन्दा बढीले पुँजी बढाउ भन्ने समितिको निर्देशन पूर्णरुपमा अव्यवहारिक छ । किनभने, बोनस सेयर दिएर एकाध कम्पनीबाहेकले तोकिएको पुँजी पुर्याउन सक्दैनन् । बोसन सेयरबाट पुँजी पुर्याउन नसक्ने कम्पनीहरु मर्जरमा जान बाध्य हुनुपर्ने छ । मर्जरमा नगई तोकिएको पुँजी पुर्यउन सक्ने अवस्था र विकल्प दुबै छैन ।

एक वर्षमा मर्जर असंभव

बीमा समितिले चुक्ता पुँजी बढाउनका दिएको समय एक वर्षमात्रै छ । एक वर्षमा मर्जर पनि संभव नभएको बीमकहरु बताउँछन् ।

पहिलो कुरा, मर्जरका लागि कम्पनीका लगानीकर्ताहरुबीच बृहत् छलफल जरुरी हुन्छ । आजकै दिनदेखि कम्पनीहरु मर्जरका लागि छलफलमा जुट्ने हो भने पनि कम्तिमा एक वर्ष त सैद्दान्तिक समझदारी गर्नमै लाग्छ ।

फेरि अर्को गंभीर विषय के छ भने सञ्चालक समितिले गरेको मर्जरको प्रस्ताव साधारणसभाले पारित नगर्न पनि सक्छ । उदाहारणका लागि हिमालयन र इन्भेष्टमेन्ट बैंकलाई लिन सकिन्छ ।

‘एक वर्षमा २ गुणाले चुक्ता पुँजी बढाउनू भन्ने समितिको निर्णय पूर्णरुपमा अव्यवहारिक छ,’ बीमकहरु भन्छन्, ‘बीमा समितिले नै यति दिनभित्र फलानो फलानो कम्पनी मर्ज हुनु भनेर तोकेको खण्डमा मात्रै एक वर्षमा मर्जर संभव होला ।’

विरोदाभाष नीति

दोस्रो कुरा, बीमा समितिले २०८० साउन १ गतेदेखि रिक्स बेस्ड क्यापिटल (जोखिममा आधारित पुँजी) लागू गर्न बीमा कम्पनीहरुलाई भनिसकेको छ । यो भनेको के हो भने जसले जति जोखिम लिने हो सोही आधारमा पुँजीको आकार चाहिन्छ । बढी जोखिम लिनेलाई बढी पुँजी र कम जोखिम लिनेलाई कम पुँजी ।

जोखिममा आधारित पुँजी अहिलेको विश्व वित्तीय बजारमा चलेको सबैभन्दा उपयुक्त मोडल हो । एकातिर जोखिममा आधारित पुँजी कार्यान्वयनमा लैजाने र अर्कातिर पुँजी बढाउने यो आफैंमा विरोधाभाष देखिन्छ ।

र, अर्को कुरा लाइसेन्स पाएको ५ वर्ष पूरा पनि भइरकेको छैन । र, ५ वटा नयाँ कम्पनीले आइपीओ जारी गर्न नपाउँदै पुँजी वृद्धिको नीति ल्याउनू भनेको चरम नीतिगत अस्थिरताका नमूना हो ।

सिलवालको अराजकता

समिति अध्यक्ष सिलवालले गत पुस पहिलो साता सार्वजनिक कार्यक्रममै बीमा कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी बढाउने तयारी भइरहेको अभिव्यक्ति दिए । त्यसको प्रभाव तत्कालै कम्पनीहरुको सेयरमूल्यमा देखियो । पुँजीको आकार सानो भएका बीमा कम्पनीहरुको सेयरमूल्य अस्वाभाविकरुपमा बढ्यो । जानकारहरुले सेयर बजार जस्तो संवेदनशिल विषयमा बोल्दा होस् पुर्याउनु पर्नेमा अध्यक्ष सिलवाल चुकेको टिप्पणी गरे । कतिपयले त सिलवालमा आएको विचलन समेत भनेका छन् ।

सिलवालले विभिन्न सञ्चार माध्यमसँगको अन्तर्वार्तामा बीमा कम्पनीहरुको पूँजी वृद्धि गर्न समिति लागेको ठोकुवा गर्दै आएका थिए ।

हाल नेपालमा ४१ वटा बीमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । जसमध्ये नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा ३० बीमा कम्पनी सूचीकृत छन् । नियामक निकायको जिम्मेवार पदमा बसेर भविष्यमा यो गर्छु भन्दै हिँड्दा त्यसको सोझो असर आजकै दिनमा पर्छ ।

यस्तो र उस्तो नीति बनाउँछु भन्दै हिँड्दासमेत बीमा समितिका अध्यक्ष सिलवालमाथि कसैले छानविन गरेन । न त अर्थ मन्त्रालयले जथाभावी बोल्न लगाम नै लगायो । बीमा क्षेत्रमा पुँजी बढ्दैछ भनेर अग्रिम जानकारी दिँदा सेयर बजारका खेलाडीहरुले मालामाल पैसा कमाएका छन् । सेयर बजारका खेलाडीलाई फाइदा हुनेगरी अभिव्यक्ति दिएको अभियोगमा सिलवालमाथि छानविन गरी कारबाही हुनुपर्ने हो ।

विकसित देशका नियमनकारी निकायमा बसेका व्यक्तिहरुले यस्तो बोल्दा कारबाहीको भागिदार बन्नुपरेका प्रसस्तै उदाहारण छन् । र, अर्को कुरा कुनै एक कम्पनीलाई पुनर्बीमा कम्पनीको लाइसेन्स दिएको आधारसमेत अहिलेसम्म बीमा समितिले सार्वजनिक गरेको छैन ।

लाइसेन्सको विवाद

सिलवाल अध्यक्ष पदमा नियुक्त भएको केही महिनामै पुनर्बीमा कम्पनी हिमालयन रिलाई लाइसेन्स दिए । नयाँ पुनर्बीमा कम्पनी हिमालयन रिलाई लाइसेन्स दिएका अध्यक्ष सिलवाललाई लासेन्स वितरण गर्दा मोटो रकम लिएको भन्दै आरोप लाग्यो ।
पुनर्बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिँदा रकम लिएको आरोप खेपिरहेका बेला सिलवाललाई हिमालयन रिको व्यवसाय सुनिश्चित गरेको भन्दै अर्को आरोप लाग्यो । बीमा समितिले सबै जोखिमको पुनर्बीमा स्वदेशमै रहेको पुनर्बीमा कम्पनीमा गर्न निर्देशन थिएको थियो ।

लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएका कुन कम्पनीले केका आधारमा कति अंक पाएका थिए भन्ने कुरा सूचनाको हक प्रयोग गर्दासमेत प्रदान नगर्नु भनेको त्यसभित्र केही गडबढ छ भनेर स्वीकार्नु हो । र, अर्को कुरा यति बिजनेश फलानो कम्पनीमै गर्नु भनेर बीमा समितिले निजी कम्पनीको खुलेआम संरक्षण गर्दासमेत सरोकारवाला निकायहरु मौन बसिदिएका छन् । जसले बीमा समितिको नेतृत्वलाई मात्रै होइन, अन्य दर्जनौं नियमनकारी निकायलाई यस्ता गलत काम गर्न प्रोत्साहन मिलेको छ ।

अपरिपक्क नेतृत्वले ल्याएको गैरजिम्मेवार निर्देशिका

नेपाली बीमाको विश्वसनीयतामा निकै ठूलो प्रश्न चिन्ह उठाएको अत्यन्तै विवादास्पद विषय कोरोना बीमाको दायित्व सल्ट्याउन नपाउँदै पुनः यो क्षेत्रलाई नै दीर्घकालीन असर पार्ने निर्देशिका धमाधम जारी भए ।

जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकको बीमांकीय मूल्यांकन सम्बन्धी निर्देशिका( २०७७

पहिलेनै तुलनामा अलिक बृहतरुपमा प्रस्तुति मागिएको यस निर्देशिकामा अधिक आवश्यकताहरु ठीक भएपनि मूलतः ३ वटा कुराहरु मिलेका छैनन् । जस्तो कि एक्चुरियल भ्यालुएसन रेट ६ प्रतिशत मान्नुपर्ने, सरप्लसको ९० प्रतिशत पोलिसी होल्डरलाई र १० प्रतिशत सेयर होल्डरलाई छुट्याउनुपर्ने र निर्देशिकामा जोडदाररुपमा उठाइएको विषय फ्युचर बोनस ५ वर्षभित्र शतप्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्नेछ ।

नेपालजस्तो देशमा ब्याजदरमा निकैनै उतारचढाव हुने भएकाले ६ प्रतिशतमै गर भन्नु ठीक भए पनि माथि उल्लेखित ३ वटा बुँदाहरु अव्यवहारिक छन् । जस्तै, पूरै फ्युचर बोनसको प्रोभिजन गरेर सरप्लसको ९० प्रतिशत पुनः पोलिसी होल्डरलाई दिनु भनेको अलिक अमिल्दो हुन्छ ।

किनकी, अहिलेको कम्पनीको अनुभव (मूलतः मृत्युदर, समर्पण, चालु बीमालेख)का आधारमै प्रोभिजन गरिएको हुन्छ । यदि यो नै शतप्रतिशत राख्ने हो भने ९०ः१० गर्न नमिल्ने र साथै भ्यालुएसन रेट पनि ६ प्रतिशत नगरी कम्पनीको कमाइमा आधारित गर्नुपर्ने कुरा यस विषयका जानकार बताउँछन् ।

यसको प्रत्यक्ष असर अहिले जीवन बीमा कम्पनीहरुमा देखिएको छ । प्रायः बीमा कम्पनीहरुको बोनस दर घटेको छ र यस निर्देशिकालाई अक्षरः पालना गर्ने हो भने अरुको पनि आगामी दिनमा घट्ने निश्चित प्रायः छ । यति भन्दैमा बीमा कम्पनीहरु पनि दुधले नुहाएका भन्ने पनि होइनन् । अनावश्यक बोनसको प्रचार र प्रतिष्पर्धा, एकैखालका बीमा पोलिसी र प्रडक्ट, निकै कम मूल्यमा बीमादर तोक्नु (प्राइस कट) र अपारदर्शी खर्च गर्नु बीमा कम्पनीका पनि मुख्य कमजोरीहरु हुन् ।

अमिल्दो निर्देशिकाको प्रभाव बजारमा देखा परेको विषय जगजाहेर नै छ । विरोध, आन्दोलनका विषय आफैंमा नराम्रो एवं बीमाको विश्वसनीयताप्रति नै घातक छन् ।

पुनर्बीमा दलाल (ब्रोकर) सम्बन्धी निर्देशिका(२०७८

नेपालमा २ वटा पुनर्बीमा कम्पनी सञ्चालन भइसकेको अवस्थामा विदेशी पुनर्बीमा ब्रोकरबाट मात्रै सेसन हुनु र सम्पूर्ण कमिसन विदेशिएको अवस्थामा यो स्थापनाका लागि निर्देशिका आउनु सकारात्मक भएपनि यसमा भएको प्रावधान नेपालमा अब आउने ब्रोकर कम्पनीका लागि सकारात्मक छैन ।

पुनः विदेशी ब्रोकरलाई नै प्रशय दिनेछ । जसमा विदेशी ब्रोकरले ५० हजार डलर डिपोजिट गर्दा हुन्छ भने नेपाली कम्पनीका लागि ५ करोड पुँजी आवश्यकता पर्छ । यसबाट विदेशी ब्रोकर आएर बिजनेस गर्न सहज हुन्छ किनभने उनीहरुको अनुभव नेपालमा स्थापना भएर आउने ब्रोकरहरुकोभन्दा निकै बढी हुन्छ ।

यसको साटो नेपाली कम्पनीसँग ज्वाइन्ट भेञ्चरका रुपमा आउनुपर्ने बाध्यता गरिएको र पुँजी पनि नेपालीका लागि भन्दा बढी कायम गरिदिएको भए आगामी दिनमा पुनर्बीमा ब्रोकरका लागि तयार हुने थिए । र, समग्र क्षेत्रलाई नै दक्ष जशक्तिको उत्पादन हुने थियो । तर त्यसो भएन । अझ हास्यास्पद कुरा त के छ भने प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका लागि तोकिएको योग्यता छ । १५ वर्षको अनुभव चाहिने भन्ने छ । जबकी, अर्बौं रुपैयाँको कारोबार गर्ने बीमा कम्पनीको सीइओको योग्यता त्योभन्दा निकै कम छ ।

हुन त यो अत्यन्तै प्राविधिक काम हो । तर यो निर्देशिका अनुसार १५ वर्ष बीमामा मार्केटिङ विभागमा काम गरेको व्यक्ति नै सीइओका लागि योग्य हुने भयो । यसको साटो कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ती बीमा समितिले नै दिने खालको व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो कि ?

निर्देशिका कारण बीमा बजार अहिले अत्यन्तै तातेको अवस्था छ । सबै बीमा नेपालभित्र गर्नुपर्ने र नेपाली कम्पनीले गर्न नसके मात्रै विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीले गर्नुपर्ने भन्ने निर्देशिका आयो । अत्यन्तै ठूलो जोखिमको बहन हुने र एकै ठाउँमा हुने कुरा विविधकरण गर्नुपर्ने कुरा पनि हचुवाको भरमा नेपालमै मात्रै गर्नुपर्ने कुरा अत्यन्तै अपरिपक्क छ ।

केही भइपरी भएको अवस्थामा सबै चौपट हुने अवस्था जानी जानी सिर्जना हुन्छ । नेपाल जस्तो भौगोलिक परिवेशमा यो व्यवहारिक हुँदैन ।

मानौं किन अर्को १ सय वर्षसम्म भवितव्य नभए पनि विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीबाट नेपाल जस्तो सानो देशको बीमा कम्पनीलाई प्रडक्ट डिजाइन, रेटिङ र अन्य प्राविधिक सहयोग लगभग ठप्प हुन्छ । जसबाट जनशक्तिको विकासमा पनि असर पार्छ ।

यससँगै उनीसँग भएको सयौं वर्षको अनुभव र तथ्यांकबाट मन्थन भइ आएका निचोड र विशेषज्ञता पनि हस्तान्तरणमा पनि समस्या हुन्छ । नेपाली घरेलु पुनर्बीमा कम्पनीमा यी सबै कुराको उपलब्धता हुँदैन । जबकी, नेपाली कम्पनीहरुले शताब्दीदेखि नै बेस्ट प्राक्टिस अबलम्बन गरेर आफूलाई अब्बल बनाएका पुनर्बीमा कम्पनीहरुसँग पनि बीमा गरेका छन् ।

पैसा विदेशिने निरपेक्ष व्याख्या गरी यी सबै कुराहरुको पहुँचबाट बञ्चित गरिनुपनि बीमा समितिको अव्यहारिक निर्णय नै हो ।

यी सबै कमी कमजोरीहरु केलाउँदै गर्दा बीमा समितिको नकारात्मक पाटो मात्रै देखाइएको होइन । यसैबीच आएका मिनिमन ट्यारिफ निर्देशिका जसले निर्जीवन बीमा कम्पनीमा अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा हटाउँछ, अभिकर्ताको कमिसन र सुविधाको मनोमानी रोक्न आएको निर्देशिकाले रिस्क बेस्ड क्यापिटलमा जाने हुन । यस्ता खालका निर्देशिका जुन कार्यान्वयनमा आएको छैन आदि सह्रानीय नै छन् ।

तर अति नै नेपाल सरकारको अति नै महत्वपूर्ण निकाय जसमा प्रत्यक्ष जनसरोकार छ यसरी चिप्लिएर बीमाको सामान्य सिद्दान्तनै विर्सने अवस्थामा आउनु समग्र बीमाको बिश्वसनीयतामाथिको ब्रजपात हो ।

लहडको नीतिले संकटमा बीमा व्यवसाय

महामारीको बीमा संसारमा कतै पनि हुँदैन । तर, बीमा समितिका तत्कालीन अध्यक्ष चिरिञ्जीवि चापागाईले बीमाको सिद्दान्त कुल्चदै सामाजिक उत्तरदायित्वका नाममा कोरोना बीमा कार्यक्रम शुरु गरेका थिए ।

महामारी बढेपछि सरकारले २०७६ चैत ११ गतेबाट लकडाउन शुरु गरेको थियो । यता समितिले कोरोना बीमाको योजना ल्यायो । बीमा समितिका प्रवक्ता राजुरमण पौडेल महामारीको बीमा हुँदैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै नागरिकलाई राहत दिन सकिन्छ भन्ने उदेश्यले शुरु गरिएको बताउँछन् ।

समितिले कोरोना बीमा २०७७ बैशाख ४ गतेदेखि शुरु गरेको थियो । यस्तै कोरोना बीमाको पहिलो पोलिसी बैशाख ७ गते बिक्री भयो । त्यतिवेलासम्म नेपालमा ३१ जनालाई मात्रै कोरोना संक्रमण भएको थियो ।

कोरोना बीमाले योजनाले नेपालको बीमा क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिको दुरदर्शिता कुन स्तरसम्मको छ भन्ने प्रष्ट देखाइदिएको छ । किनभने कोरोना बीमा शुरु गरेको ४५ दिनमै कोरोना बीमा स्थगत गर्ने निर्णयमा समिति पुग्यो ।

उक्त दिनसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या २ हजार ९१२ पुगिसकेको थियो । दैनिक ३ देखि ४ सयका दरले संक्रमितको संख्या बढ्दै थियो । सोही समयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले साउनसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या १० हजारभन्दा बढी हुने अनुमान गरिसकेको थियो ।

संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा बीमा कम्पनीहरु डराए । संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा दाबी भुक्तानीमा समस्या हुने भएपछि समितिले पनि आफैले प्रचार-प्रसार गर्दै ल्याएको कार्यक्रम छोटो समयपमा बन्द गर्न पुग्यो ।

तर, कोरोना बीमा बन्द गर्ने समितिको निर्णय एकदिन पनि टिकेन । जेठ २३ गतै नै पहिलेको स्किममा संशोधनसहित नयाँ सूचना आयो । जसमा बीमा अवधि चैत मसान्तसम्म हुने र दाबी भुक्तानीको दायित्व बहनसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड बन्यो । र, बीमा कम्पनीले ढुक्कले बीमा गरे ।

अर्थमन्त्रालयले बजेटमै कोरोना बीमा समेटिएको भन्दै कार्यक्रम नरोक्न भन्यो । बीमा समितिका अधिकारीले बीमाको सिद्दान्त बुझाउन सकेनन् । अर्थमन्त्रालयले हचुवाका भरमा कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ स्वीकृत समेत गर्याे । जसले गर्दा आजका दिनमा कोरोना बीमा गरेका अधिकांश व्यक्तिहरुले दाबी भुक्तानी नपाउने अवस्था आएको छ ।

कोरोना बीमा हडबडीमा गरिएको स्वीकार गर्दासम्म १४ अर्ब ९३ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बराबरको आर्थिक दायित्व सिर्जना भयो । बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो दायित्वमध्येको ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा अतिरिक्त १ अर्ब २८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ गरी कुल ४ अर्ब ७८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेका थिए ।

अहिले सरकारको दायित्वमा ११ अर्ब ४३ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बाँकी छ भने बीमितहरुले हकमा १० अर्ब १५ करोड ६६ लाख ८९२ रुपैयाँ पाउन बाँकी छ ।

सरकारले नै बीमा गर्न भनेकाले बीमा गरेको भन्दै सरकारले सहजिकरण नगर्दासम्म आफूहरुले दाबी भुक्तानी गर्न नसक्ने बीमा कम्पनीहरु बताउँदै आएका छन् ।

अर्थमन्त्रालयको बेइमानी

कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ अर्थमन्त्रालयको सहमतिमा बीमा समितिले बनाएको थियो । मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको मापदण्डको २०७७ साउन १ गतेबाट कार्यान्वयमा आएको थियो । मापदण्डको दफा ११ मा दाबी भुक्तानी ७ दिनभित्र गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले आफैंले स्वीकृत गरेको मापदण्ड कार्यान्वयनमा चासो नै दिएको छैन ।

सरकारले सामूहिक बीमा गर्दा बीमा शुल्कको ५० प्रतिशत अनुदान दिने मापदण्डको दफा १४ मा उल्लेख छ । यस्तै राष्ट्रसेवक कर्मचारीको बीमा गर्दा गरे शतप्रतिशत रकम सरकारले बेहोर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । सरकारले बीमाशुल्कको रकम दिइसकेको पनि छ । तर, समस्या भने दाबी भुक्तानीमा देखिएको छ ।

मापदण्डमा १ अर्ब रुपैयाँसम्मको दाबी भुक्तानी बीमा कम्पनीले गर्ने, १ अर्ब रुपैयाँदेखि २ अर्ब रुपैयाँसम्म नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी बेहोर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । साथै, २ अर्ब रुपैयाँदेखि २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँसम्म महाविपत्ति पुलले ब्यहोर्ने र त्यसभन्दा २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँदेखि ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँसम्म बीमा समितिले बेहोर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसभन्दा माथि दाबी भुक्तानी परे सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।