नयाँ बजेटमा सरकारसँग व्यवसायीका फरक फरक माग, कसले के मागे ?

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले निजी क्षेत्रको समस्या समाधानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उद्योगी, व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सम्बन्धमा निजी क्षेत्रसँग गरेको छलफलमा बोल्दै उद्योगी, व्यवसायीहरुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले निजी क्षेत्रको विद्यमान समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

सन्दीप अग्रवाल: आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको लागि मुख्यगरी निर्यात प्रवद्र्धन कसरी गर्ने, र आयातलाई बिस्तारै प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने र हाम्रो अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउनुपर्ने । विदेशी मुद्रा आर्जनको आधार तयार गर्नु आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उद्देश्य हुनुपर्छ । विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नलाई ध्यान दिनुपर्ने क्षेत्र पर्यटन क्षेत्र हो । ऊर्जा, वैदेशिक रोजगारी, प्राकृतिक स्रोत, कृषि र शिक्षालाई हामीले प्राथमिकतामा राखी कार्य गर्नुपर्छ । पर्यटनमा पूर्वाधारको तयारी गर्नुपर्ने । भारतीय पर्यटकको क्रेडिड कार्ड, डेभिट कार्ड प्रयोग गर्दाखेरी समस्या देखिराखेको । त्यो कार्डको समस्या निराकरण गर्नुपर्ने । भारु पाँच सय र दुइहजारको सटही गरिराखेको छैन, यो नोटलाई नेपालमा चलन चल्तीमा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । हरेक नेपालीले शुन्य दरमा आफ्नो सम्पती अभिलेखिकरण गर्न दिनुप¥यो । हाम्रो पुर्खाले आर्जन गरेको सम्पती वैध सम्पति छ तर आजको नयाँ कानून आउँदा अवैध देखिएको छ । त्यो सम्पति पुर्खाले कर तिरेर नै आर्जन गर्नुभएको छ । सम्पति वैध भए पनि अवैध देखिइराखेको छ । राज्यलाई पनि थाहा हुनुपर्छ हरेक नेपालीसँग कति सम्पति छ । वैध सम्पतिलाई एकपटक अभिलेखिकरण गरिदिनु पर्छ । मैले वैध सम्पतिको कुरा गरेको कालो धनलाई सेतो बनाउने कुरा गरेको होइन ।

राजेन्द्र मल्ल: बजेट सकेसम्म चुस्त, दुरुस्त र हुनसक्ने बजेट हामीले बनाउनुपर्छ । ठुलो आकारको बजेट बनाएर बिच–बिचमा सच्याउने काम गर्नुहुन्न भनेर म राख्न चाहान्छु । हाम्रो आयातमुखि बजेट छ, यसलाई उत्पादनमुखि बनाउनु आवश्यक छ । बजेट कार्यान्वयनको अवस्था तिन÷तिन महिनामा पुनरावलोकन गर्ने गर्नुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता कोही व्यक्तिलाई डबल नहोस् । करको दायरा बढाउनका लागि नागरिकता सँगसँगै प्यान कार्ड पनि बाड्ने । सबैको हातमा प्यान होस् । यसको दायरालाई बढाउनुपर्छ । करको दायरा बढाउन घरजग्गा कारोबारका ब्रोकरहरुलाई पनि ब्रोकर कम्पनी लाइसेन्स दिएर कारोबार बढाउनुपर्छ । बैंकिङ च्यानलबाट आएको रेमिट्यान्सको १० प्रतिशत वैदेशिक रोजगार कोष खडा गरेर पूर्वाधार विकास र जलस्रोत विकासमा लगाइदिने । ठुलो समस्या बैंक व्याजको भएको छ । दुई अंकको आर्थिक वृद्धि गर्न एक अंकको व्याजदर हुुनुपर्छ । व्याजदरलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।’

कमलेश अग्रवाल: देशको मुख्य समस्या दुईवटा छ, एउटा तरलताको समस्या । अर्को विदेशी मुद्राको सञ्चितिको समस्या । सरकारको नीति हेर्दा आर्थिक गतिविधि बिस्तार गर्न सक्छौँ ? राष्ट्रबैंकका पछिल्ला नीतिहरुले, आज एकैचोटी आयातलाई बन्द गरेर आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्दैनौँ । राष्ट्रबैंकले छलफल नगरीकन नियमहरु निकाल्यो । राष्ट्रबैंकको नीतिले निजी क्षेत्रको मनोबल हतोत्साहि भएको छ । नीजि क्षेत्रको मनोबल हतोत्साहि भएको बेलामा आर्थिक समृद्धिको कल्पना गर्न कतिको उचित हुन्छ ?

सिर्जना राणा: आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटले होटललाई उत्पादनमुलक उद्योग सरहको सुविधाहरु प्रदान गर्ने व्यवस्था भएकोमा हालसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको आयकर ऐन २०५८ बमोजिम उत्पादनमुलक उद्योगलाई प्रदान गरिएको सम्पूर्ण सुविधा होटल उद्योगलाई उपलब्ध गराउने गरी २०७९/८० को बजेटमा समावेश गरी कोभिडबाट क्षतविक्षत उद्योगलाई पुर्नस्थापना सहयोग हुनुपर्ने । होटलहरुको लगानीको आकार हेरी पुर्नकर्जाको सिमा २० करोडबाट बढाई दायरा फराकिलो पारिनुपर्ने । अति प्रभावित होटल उद्योगका लागि छुट्टै रोजगार संरक्षण कोष र पर्यटन विकास कोषको व्यवस्था हुनुपर्ने । न्युन व्याजदरको विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

मोती दुगड: अहिलेको सरकारले किन सल्लाह, सुझाव लिइराखेको छैन ? देशमा आर्थिक संकट घोषणा गर्ने अवस्था आइसकेको छ । सरकार किन चुप लागेर बसिरहेको छ ? सबैलाई बोलाएर सल्लाह गरेर सर्वदलीय सम्मेलन हुनुपर्छ । नीजि सल्लाह, सुझाव लिएर काम गर्नुपर्छ ।