उपभोक्ता समितिलाई ठेक्का दिँदा भ्रष्टाचार मौलायो: ठेकेदारका अध्यक्ष

काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष रवि सिंहले आगामी तीन वर्षको कार्यकालमा पहिलो काम सार्वजनिक खरिद नियमावली ११औं संशोधनलाई कार्यान्वयन गराउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

सोमबार नवनिर्वाचित नयाँ कार्यसमितिको पद तथा सपथ ग्रहण कार्यक्रमा बोल्दै अध्यक्ष सिंहले यस्तो बताएका हुन् । उनले सरकारले केही दिन अघिमात्रै सार्वजनिक खरिद नियमावली ११औं संशोधन गरेकाले संशोधन नियमावली कार्यविधि बनाउने काम गर्ने बताए । पछिल्लो समय निर्माण सामाग्रिको मूल्य अत्याधिक बढेकाले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न मूल्यवृद्धि निर्देशिका जारी गर्ने अध्यक्ष सिंहले उल्लेख गरे ।

त्यस्तै उनले संसदमा पेश भएको सार्वजनिक खरिद ऐन पास भएपछि पूर्वाधार र देश विकासमैत्री बनाउने बताए । अध्यक्ष सिंहले ११औं अधिवेशन प्रतिवद्धता पुरा गर्न बाँकी रहेकाले आगामी तीन वर्षमा सबै प्रतिवद्धता पुरा गर्ने बताए ।

अध्यक्ष सिंहको भनाइ जस्ताको त्यस्तै

११औं महाधिवेशनमा प्रतिबद्धता गरेका कुराहरु कति पुरा गरे कति गर्न बाँकी छ । ती प्रतिवद्धताहरुलाई पूर्णरुपमा १२औं महाधिबेशनबाट निर्वाचित भएर आएकाले ३ वर्ष कार्यकालमा पूरा गर्दै अगाडि बढ्ने छु । अहिलेको आवश्यकता सार्वजनिक खरिद नियमावली पटक–पटक संशोधन गरौं । निर्माण कार्यमा भएका समस्याहरु र देश विकासमा भएका समस्याहरु पूर्वाधारका काम समयमा नै सम्पन्न नहुने अत्यन्त कम मूल्यमा ठेक्का लिएर केही निर्माण कम्पनी हातमा मुलुकको समग्र पूर्वाधार पुग्दा जुन असमान वितरण प्रणाली छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि नेपाल सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११औं संशोधन गरेको छ । संशोधन भएको नियमावली निर्माण व्यवसायीहरुले माग गरे अनुसार प्रकाशित भयो भने पक्कै पनि मुलुकमा निर्माण कार्य सुचारु रुपमा जाने र कामको समान अवसर सबैले प्राप्त गर्ने हुन् ।

अहिले श्रम सहकारीको कारण भविष्यमा साना निर्माण व्यवसायीहरुलाई कामको अवसर नपाउने अवस्था आएको छ । त्यसमा सरकारसँग सम्बाद गरेर श्रम सहकारीभन्दा स्थानीयरुपमा रोजगारी सृजना गर्ने हो भने स्थानीय निर्माण व्यवसायीले मात्रै सहभागिता जनाउन पाउने ग¥यो भने अर्थमन्त्रीले लिएको उद्देश्य छ । त्यो उद्देश्य पुरा हुन्छ । सरकारले श्रम सहकारीमा १ करोडसम्मको निर्माण उपभोक्ता समितिबाट काम गर्दा धेरै अनियमिता भएको छ । राज्य कोषको अत्यन्त दुरुपयोग भएको छ । त्यसलाई पाँच करोड परियो भने राज्यकोषको दुरुपयोग हुने भएकाले श्रम सहकारी हटाउनु पर्छ । पहिलो काम सार्वजनिक नियमावलीलाई सहिरुपमा कार्यान्वयन गराउने छु । त्यसको कार्यविधि बनाउने र अहिले देशमा निर्माण सामाग्रीको मूल्यवृद्धि बढेको छ । त्यसको लागि मूल्यवृद्धि निर्देशिका जारी गर्ने र सार्वजनिक खरिद ऐन पूर्वाधार र देश विकासमैत्री बनाउने छु ।