व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन

काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता प्रतिधिनिसभाबाट अनुमोदन भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरेको सम्झौतालाई बहुमत पारित गरेको हो ।

सभामुख अग्मीप्रसाद सापकोटाले एमसीसी सम्झौताको पक्षमा हुन्छ भन्नेको बहुमत पुगेको भन्दै संसदबाट पारित भएको बताए । संसदबाट अनुमोदन भएसँगै एमसीसी सम्झौता अब कार्यान्वयनमा जानेछ ।

एससीसीको सामान्य छलफलमा विपक्षमा रहेका सत्तारुढ दलका सांसदले समेत व्याख्यात्मक टिप्पणीले एमसीसीका विषयमा प्रष्ट पारेकाले सदनले एमसीसी पारित गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

आज दिउँसो एमसीसीका विषयमा सामान्य छलफल प्रस्ताव स्वीकृतपछि सरकारले प्रतिनिधिसभाका सदस्यले उठाएका प्रश्न समेट्दै व्याख्यात्मक टिप्पणी सदनमा पेश गरेको थियो ।

१२ बुदाँमा पेश भएको उक्त टिप्पणीपछि सत्तारुढ दलबीच एमसीसीका विषयमा एक मत बनेको थियो ।

उक्त टिप्पणीको छलफल भाग लिँदै नेकपा माओवादीका नेता राम कार्कीले नेपाल सरकारले पारित गरेको व्याख्यातमक टिप्पणी अमेरिकाले स्वीकार गर्नुपर्ने बताए । यस्तै कार्कीले नेपालले विकास रणनीति बनाउँदै संयुक्त राष्ट्र संघमा शान्तिक्षेत्रको प्रस्ताव पेश गर्न पनि माग गरेको ।

एकीकृत समाजवदीले नेतृ पार्वती विसंखे व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित एससीसी लागू गर्नुपर्ने बताइन् ।

तर, राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेतृ दुर्गा पौडेलले नेपाल सरकारले गर्ने एकपक्षीय व्याख्यात्मक टिप्पणीले राष्ट्र जोगाउन नसक्ने बताइन् ।

‘एमसीसी इन्डोप्यासिफिक रणनीति (आइपिस)को अंग हा,े’ पौडेलले भनिन्, ‘त्यसैले मतदानबाटै एमसिसीलाई खारेज गर्न माग गर्दछु ।’

नेकपा एमालेका नेता भिम रावलले हल्लाखल्लाको बीच राष्ट्रघाती सम्झौता पारित गर्न लागिएको बताए ।

‘यो सम्झौता नेपालको सावैभौमसत्ता, स्वतन्त्रता ,स्वाभिमानको विरुद्ध छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको व्याख्यात्मक टिप्पणी मुल सम्झौतालाई केही फरक पार्दैन,’ रावलले भने, ‘सरकारले ल्याएको व्याख्यात्मक घोषणा होइन यो भ्रमात्मक घोषणा हो । यो जनतालाई ठग्ने प्रचन्च हो ।’

जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजकिशोर यादवले एमसीसी सम्झौता सबै राजनीतिक दलको सहमतीमा पारित भएको भए उपयुक्त हुने बताए ।

एससीसी अमेरिकी सरकारले नेपाल सरकारलाई दिने सम्झौता हो । जसरी राष्ट्रिय अखण्डतामा असर पर्छ भने भ्रम फैलाइएको छ त्यसलाई व्याख्यात्मक घोषणाले चिर्ने छ ।

नेपाली कांग्रेसका नेता मीनबहादुर विश्वकर्मा सातदशक भन्दा लामो मित्रवत सम्बन्ध भएको र नेपाल स्वतन्त्र राज्य हो भनेर संयुक्त राष्ट्र संघमा प्रस्ताव पेश गर्ने मित्रवत राष्ट्र अमेरिकाले गर्नै सहयोगले राष्ट्रिय अखण्डतामा असर पर्छ भनेर भ्रम फैलाइएको छ ।
‘एससीसीका विषयमा भ्रम फैलाइनु निकै गम्भीर हो,’ उनले भने ।

भ्रमको विस्कुन नयाँ बानेश्वरमा छरिएको छ । सरकारले ल्याएको व्याख्यात्मक घोषणालाई भ्रम चिर्न केही सहयोग गर्ने अपेक्षा छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता शक्तिबहादुर बस्नेतले पछिल्लो समय एमसीसीको कुरा गर्दा एकथरी विकासको पक्षधर र विकास विरोधी, सम्झौता गर्नु राष्ट्रघात हो र आर्थिक सहायता लिनु पर्छ तर सैन्य गठबन्धनमा जानु हुन्न भन्ने तीन थरी धारणा विकास भएको थियो ।

‘आर्थिक सहायता भन्दा थप दायित्व बोक्नु नपर्ने सरकारले जारी गरेको व्याख्यात्मक घोषणा प्रष्ट पारेको छ’, बस्नेतले भने, ‘नेपालको संसदले जारी गरेको घोषणा प्रतिकुल हुने गरी एमसीसी कार्यान्वयन भए सरकारले एमसीसी खारेज गर्न सक्छ ।’
नेपाली काग्रेुसकी नेतृ पुष्पा भुसालले एससीसी सम्झौता कार्यान्वयनमा आए देशको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिने बताइएन् ।

‘सरकारले जारी गरेको व्याख्यात्मक घोषणाले समाजमा देखिएको विभाजन मेट्न सहयोग गर्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ,’ भुषालले भनिन्, ‘एमसीसी सैन्य गठबन्धनको अंग भएको भ्रमपूर्ण प्रचार गरिएको थियो । तर, यो अमेरिकी जनताको करदाताको पैसाबाट आएको आर्थिक सहयोग हो । त्यसैले यसलाई पारित गर्नुपर्छ ।’

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई एससीसी सम्झौता खारेज गरेर महाकाली सन्धी गरेर गरेको देशघाती कदमको कलंक मेटाउन आग्रह गरे ।

‘देशघाती एमसीसी सम्झौता संसदमा पास गर्नु हुन्न । यो देशघाती छ’, सुवालले भने, ‘यसलाई खारेज गर्नु पर्छ ।’

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता मातृका यादवले एमसीसी जस्तो छ उस्तै पास गर्नु पर्छ, कुनै पनि हालतमा पास गर्नु हुन्न र अर्काे संशोधन गर्दै पारित गर्नुपर्छ भन्ने तीन किसिमको धारणा विकास भएको बताए ।

हामीले पहिलादेखि नै संसोधन गर्दै पारित गर्नु पर्ने माग गर्दै आएका थियौँ । जसरी व्याख्यात्मक घोषणा सहित एससीसी पारित हुँदा जनताको आवाज पनि सम्बोधन भएको छ । यो दस्ताबेज सम्झौताको अंग बन्ने छ । यदि एमसीसीले हाम्रो व्याख्यात्मक घोषणालाई मानेन भने हामी पनि सम्झौता मान्ने छैनौँ ।

एससीसीमा लेखिएको व्याख्यात्मक घोषणाले भ्रम चिर्न सहयोग गर्ने नेपाली कांग्रेसका नेता मीनेन्द्र रिजालले बताए ।

‘अब हामी सबै देशका सहयोग र सहायता लिन्छौँ भन्ने सन्देश गएको छ,’ रिजालले भने, ‘हामी आगामी दिनमा आफुलाई चाहिने सहयोग लिन्छौँ, नचाहिने लिन्नौँ भन्ने म्यासेज गएको छ ।’

व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई सम्झौता अंग नबनाई एससीसी पारित नगर्न माओवादी नेता गिरिराजमणी पोख्रलले माग गरे ।

‘एससीसी असंवैधानीक छ र राष्ट्रघात छ भन्ने जनस्तरमा गएपछि सरकारले व्याख्यात्मक टिप्पणी ल्याएको छ पोख्रेलले भने, ‘यो सम्झौता अमेरिकी मुल्य मान्यता र विचारलाई लागू गर्न लागेको छ । त्यसैले यो सम्झौता पारित गर्नु हुदैन् ।’

नेकमा एकीकृत समाजवादीका नेता जीवनराम श्रेष्ठ आफुहरुले यथास्थितीमा एमसीसी पास गर्न नसक्ने गरी उठाएको मागलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले प्रस्तुत गरेको व्याख्यात्मक टिप्पणी सरकारात्मक भएकाले त्यसलाई मूल सम्झौताको अंग बन्ने एमसीसी पारित गर्नुपर्ने बताए ।

एमसीसी सम्झौता पारित गरेर सरकार र संसदले केही गल्ती नगरेको नेपाली कांग्रेसका नेता गगनकुमार थापाले बताए ।
‘व्याख्यात्मक घोषणामा लेखिएको बाहेक कुनै दायित्व सिर्जना हुँदैन,’ थापाले भने, ‘यदि त्यसो भए तत्काल यो सन्धी खारेज गर्न सकिन्छ ।’

थापाले सम्झौतालाई सुधार गर्न सकिने भन्दै सम्झौताले देशको स्वाधिनता लुटिए आप्mनो सम्पत्ती जफत गर्न चुनौती दिए ।

‘म काठमाडौँबाट निर्वाचित सांसद हुँ । यदि एससीसीले देशको अखण्डतामा कतै असर परे मेरो सम्पत्ति जफत गरियोस्, चारपाटे मुडेर थानकोट कटाइयोस्’ थापाले भने, ‘तर, यो सम्झौताले अमेरिकी सेना आउँछन् भन्ने माननीयहरु पनि के तयार हुनुहुन्छ ? नक्कली राष्ट्रवादी र राष्ट्रवादीको फरक जनताले थाहा पाउनु पर्छ ।’

सासंदले व्याख्यात्मक घोषणामाथि छलफल गरेपनि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले छलफलमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै संविधानको सर्वाेच्च लागू हुने गरी सरकारले काम गरेको बताए ।

‘व्याख्यात्मक टिप्पणीमार्फत् सरकारले जनताले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने प्रसास गरेको छ,’ शर्माले भने, ‘एमसीसी सम्झौता आर्थिक सहयोगको सम्झौतामात्रै हो भन्ने हामीले प्रष्ट पारेका छौँ ।’