एमसीसी छलफलमा सत्तापक्षकै सांसदबीच जुहारी, कस्ले के भने ?

अमेरिकी सरकारले दिने ५० करोड अमेरिकी डलर सहयोग दिने सम्झौता एमसीसी पारित गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा सदनमा गर्मागर्मी छलफल सकिएको छ ।

काठमाडौं । २०७६ असार ३० गते तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता संसदमा दर्ता गराएका थिए ।

एमसीसी संसदमा दर्ता गराउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा यतिबेला विपक्षमा पुगेका छन् । प्रतिपक्षमा पुगेदेखि नेकपा एमालेले संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।

नेकपा एक हुँदादेखि नै एमसीसीको चर्काे विरोध गर्दै आएको नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताहरु नेपाली कांग्रेससँग सत्ता साझेदार बने । तर, संसदमा दर्ता भएको २ वर्ष ८ महिनापछि एमसीसी सम्भौता संसदबाट परित हुने बाटोमा गएको छ ।

आइतबार प्रतिपक्षी नेकपा एमाले संसद बैठक अवरुद्ध गरेकै अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको बैठक शुरु भए लगत्तै सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई एमसीसीका विषयमा छलफल शुरु गर्ने प्रस्ताव पेश गर्न समय दिएका दिए ।

त्यसलगत्तै शर्माले एमसीसीमा विषयमा छलफल शुरु गर्ने प्रस्ताव संसदमा पेश गरे । उक्त सामान्य छलफल शुरु गर्ने प्रस्ताव ध्वनी मतले पारित पनि भइसकेको छ ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा सत्तारुढ गठबन्धन नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरुले संशोधन नगरी एमसीसी सम्झौता पारित गर्न नहुने धारणा राखेका थिए ।

यस्तै सत्तारुढ जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) एमसीसीका विषयमा विभाजित देखियो । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षधर सांसदले एमसीसीको विरोध गर्दा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलगायत सांसदले एमसीसी पारित गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

एमसीसी विरोध गर्ने सांसदले सम्झौता राष्ट्रिय कानूनभन्दामाथि भएको, अमेरिकामा हाल बनेका कानून र भविष्यमा बन्ने अमेरिकी कानून नेपालमा लागू हुने, अमेरिकी सैन्य सञ्जाल इन्डो प्यासिफिक रणनीति (आइपीएस) अन्तर्गत एमसीसी रहेको, एमसीसीको बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकी दाबी रहने विषय उठाएका थिए ।

तर, सत्ताधारी नेपाली कांगे्रसका सांसद गगनकुमार थापा र मीनेन्द्र रिजालले सांसदले उठाएका प्रश्न गलत भएको दाबी गरे ।

पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेको एकीकृत समाजबादीका नेता झलनाथ खनालले संसदले एकतर्फी रुपमा व्याख्यात्मक टिप्पणी गरी एमसीसी पारित गर्दा संसदकै अपमान हुने अवस्था आउन सक्ने बताए ।

‘सम्झौता एकतर्फी संशोधन हुँदैन । हामी एक्लैले व्याख्या गर्दा यो सम्झौता संशोधन हँुदैन,’ खनालले भने, ‘हामीले गर्ने कुनै पनि व्याख्यालाई सम्झौताको अभिन्न अंग मान्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

यस्तै नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले सम्झौता संशोधन नगरी पारित गर्न नहुने अडान दोहोर्याए ।
‘एमसीसी आर्थिक मात्रै होइन् । यो सम्झौताको शीर्षक आर्थिक परियोजनाका रुपमा आएको छ,’ गुरुङले भने, ‘सम्रगमा यो सम्झौताले देशको सार्वभौम सत्तालाई कमजोर बनाउन खोजेको छ । ’

सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका अर्का नेता गिरिराजमणि पोख्रेल, शक्तिबहादुर बस्नेत, अञ्जना विशांखेले पनि एमसीसी पारित भए देशको सार्वभौमसत्ता कमजोर हुने दाबी गरे ।

पोख्रेल मन्त्री हुँदा एमसीसी सम्झौता भएको भए पनि आइतबारको बैठकमा पोख्रेलले विदेशी कम्पनीले समानान्तर सरकार सञ्चालन गर्न एमसीसीमा कैयौं गोप्य सम्झौता भएको दाबी गरे । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा माओबादी र एकीकृत समाजवादीका नेता भने विरुद्धमा प्रस्तुत भएका थिए ।

एकीकृत समाजवादीका नेता मेटमणिा चौधरीले एमसिसी सम्झौता नेपालले आत्मसात गरेको असंलग्न राष्ट्र र पञ्चशिलको सिद्दान्त विपरीत भएकाले यो सम्झौता पारित गर्न नहुने माग गरे । चौधरीले भने, ‘यो सम्झौताले नेपालको स्वाधिनतालाई कमजोर बनाउँछ ।’

एकीकृत समाजवादीका अर्का नेता जीवनराम श्रेष्ठले यथास्थितीमा एमसीसी पारित गर्न नहुने भनाइ व्यक्त गरे ।

श्रेष्ठले भने, ‘सैन्य गठबन्धमा सामेल हुने सम्झौता परिमार्जनबिना पारित गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो बुझाइ हो ।’

यस्तै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवाल एमसीसी सम्झौता देशको हितमा नभएकाले व्याख्यात्मक प्रस्तावको कुनै औचित्य नभएको बताए ।

‘नेपालमा विजुली पर्याप्त छैन । यो आयोजनाले नेपालीलाई अध्यारोमा राख्ने छ,’ सुवालले भने, ‘यो सम्झौता भारत लागि अमेरिकाले नेपालसँग गरिदिएको हो । यो सम्झौताबाट बन्ने प्रसारण लाइनले भारतमा विजुली लैजाने छ ।’

एमसीसी सैन्य सम्झौताको अंग भएकाले संसदले पारित गर्न नहुने सुवालले माग गरे । जनता समाजवादी पार्टीकी नेता लिला सिटौलाले एमसीसी ‘खाऊ भने दिनभरीको शिकार नखाऊ भने कान्छा बाउको अनुहार’ भएको बताइन् ।

सम्झौताको सैद्दान्तिक विषयमा मात्र छलफलमा भाग लिने सबै सांसदलाई ५ मिनेटको समय प्रदान गरिएको छ ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाकी नेता दुर्गा पौडेल एमसीसी अनुमोदन गर्न नहुने बताइन् ।

‘यो देखिँदा मात्रै आर्थिक सहायता र विकास परियोजना हो,’ पौडेलले भनिन्, ‘अमेरिकी उच्च अधिकारीले एमसीसी सैन्य सम्झौताको अंग भएको बताउने गर्छन् । जसले गर्दा हामीले यो सम्झौता परित गर्नु हुँदैन् ।’

चीनसँगको धम्की कारण नभई नेपालको राष्ट्रियता भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्तामा असर गर्ने हुँदा यो प्रस्ताव खारेज गर्नुपर्ने पौडलले बताइन् ।

माओवादी केन्द्रकी नेतृ अञ्जना विशांखेले पनि एससीसी परियोजनाले देशले स्वाभिमान गुमाउने बताइन् ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता राजेन्द्र लिङ्देनले जनता सडक भएको र संसदको ठूलो दल नारा जुलुसमा भएको अवस्थामा एससीसी पारित गर्न खोज्नु उपयुक्त नभएको बताए ।

‘यो आर्थिक सहायताको विषय मात्रै होइन् । यसमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्दै नयाँ ढंगबाट काम गर्नुपर्छ,’ लिङ्देनले भने, ‘जबर्जस्ती यो सम्झौता पारित गर्न खोज्दा देश झनै द्वन्द्वमा पस्न सक्छ । यसको प्रत्येक दफामा छलफल गरेरमात्रै निर्णय लिनुपर्छ । होहल्लाका बीचबाट प्राविधिक प्रक्रिया पूरा गरेर एमसीसी पारित गर्नु हुँदैन ।’

५ वर्षमा सम्पन्न हुने सम्झौतालाई अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको मान्यता किन प्रदान गर्न खोजिएको हो भन्दै लिङ्देनले प्रश्न समेत गरे ।

आफ्नो विचार राख्ने अधिकांश सदस्यले सम्झौता पारित गर्न नहुने पक्षमा मत राखेका थिए ।

जसपाकी नेतृ रेणुका गुरुङले सम्झौता पारित गर्न नहुने माग गरिन् । यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता शक्ति बहादुर बस्नेतले संशोधन नभई एमसीसी सम्झौता पारित गर्न नसकिने बताए । जनता समाजवादी पार्टीका नेता प्रमोद शाहले राष्ट्रिय सहमति नभई एससीसी पारित गर्न नहुने बताए । यस्तै एकीकृत समाजवादीको नेता निरादेवी जैरुले सदनभित्र र बाहिर विरोध हुँदा एमसीसी पारित गर्न खोज्नु उपयुक्त नभएको बताइन् ।

नेकपा एमाले संसदको बैठक अबरुद्ध गरेपनि नेकपा एमालेका सांसद भिम रावलले एससीसी पारित गर्दा देशले अस्तित्व गुमाउन सक्ने चेतावनी दिए ।

‘यहाँ जबर्जस्ती देशलाई खाल्डोमा हाल्ने प्रयास गरिएको छ,’ रावलले भने, ‘देशभक्त सबै नागरिक यो सम्झौतामा विपक्षमा उभिनु पर्ने अवस्था आएको छ । ’

तर, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराईले एकमतले एमसीसी सम्झौता पारित गर्नुपर्ने बताए ।

‘व्याख्यात्मक टिप्पणी गरेर फेरि जनतालाई भ्रम छर्नुभन्दा विगतमा हामीले बुझेका थिएनौँ । अब यसका विषयमा बुझौँ भनेर जनतामा जानु पर्छ,’ पूर्वप्रधानमन्त्री भट्राईले भने, ‘आयोजना कार्यान्वयन गर्न सन् २०१९ मा गरिएको सम्झौताको भाषा केही घोच्ने छ । तर, आपत्तीजनक विषय केही छैन । एमसीसी अनुदान अप्रिय भएपनि देशको हितमा छ, त्यसैले यो सम्झौता पारित गर्नु पर्छ ।’
भट्टराईले एक सामान्य अनुदान सम्झौतालाई विभिन्न राजनीतिक दलले गिजोलेको बताए ।

‘एउटालाई राष्ट्रबादी र अर्काेलाई राष्ट्रघाती भन्न लागेका छौँ । आफ्नो संसदीय क्षेत्रमा जान नसक्ने आवस्था सिर्जना भएको छ,’ भट्टराईले भने, ‘एमसीसीका विषयमा अतिरञ्जना फैलाएको छ । व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित एमसीसी सम्झौता पारित गर्नु ठीक हो ।’

सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका नेताहरुले निरन्तर एमसीसी सम्झौताको विरोध गरेपछि सदनमा बोलेका नेपाली कांग्रेसका नेता मीनेन्द्र रिजालले नेपालमा मात्रै एमसीसी सम्झौता आएको जसरी छलफल भइरहेको बताए ।

‘यहाँ बखेडा भिक्न खोजिएको छ । बजारमा गरिएको हल्ला बेकारको हो,’ रिजालले भने, ‘कसै कसैको जुँगा तल देखाउन नसक्दा मात्रै व्याख्यात्मक टिप्पणी राख्नु पर्छ । खासमा व्याख्यात्मक टिप्पणीले मूल सम्झौतालाई केही फरक पार्दैन् । यो सम्झौता देशका हितमा छ । त्यसैले पारित गर्नुपर्छ ।’

सत्तारुढ माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताहरुले एमसीसी सम्झौता अमेरिकी सम्राज्यवादले ल्याएको बताएको प्रसंगलाई रिजालले थापथली क्याम्पसमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनसँग तुलना गरे ।

‘हामीले पञ्चालयकालमा थापाथली क्याम्पसमा स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियनको निर्वाचन जित्यौँ,’ रिजालले भने, ‘हाल सत्तामा रहेका एक नेताले त्यससमय अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय बिस्तारबाद भन्ने नारा लगाए । निर्वाचन नेपाल विद्यार्थी संघले जित्यो, साथीहरुले अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय बिस्तारवादको नारा लगाय । अझैँ पनि त्यो धङधङी सकिएको छैन् ।’

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापा एमसीसी सम्झौता नेपालको संविधानमाथि नभएको बताए ।

‘६० अर्ब अनुदानले अमेरिकाको कानून मान्नु पर्छ भन्नु कुतर्क भएको हो,’ थापाले भने, ‘नागरिक स्तरबाट केही प्रश्न उठेका छन् । त्यसको जवाफ दिनुपर्छ । तर, यो सम्झौता देशको हितमा छैन भन्नु गलत कुरा हो ।’

संसदको बैठकमा सत्तारुढ दलका नेताले एमसीसी पारित हुनु राष्ट्रघात भएको बताएपछि जवाफमा थापाले देशलाई नोक्सान हुने काम नगरेको दाबी गरे ।

‘आफैँ मन्त्रिपरिषद्मा बस्ने, आफैँ, निर्णय गर्ने र यो रोष्टममा उभिएर आफैँ जनतालाई उक्साउने ? यो तहको लज्जा कसैले गर्नु भएन्,’ उनले भने ।

यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता महन्त ठाकुरले नेपाल सरकारले तय गरेका क्षेत्रमा सम्झौताबाट प्राप्त हुने रकम खर्च हुने भएकाले आफूहरु सम्झौताको पक्षमा रहेको बताए ।

ठाकुरले एमसीसी लादिएको सम्झौता नभई हामीले भनेका क्षेत्रमा लगानी गर्ने परियोजना भएको बताए ।

‘एससीसी सम्झौताले देश कमजोर हुन्छ र हाम्रो सार्वभौमसत्ता कमजोर हुन्छ भन्नु गलत हो,’ ठाकुरले भने, ‘देश बलियो हुँदा स्वतन्त्रता झनै बलियो हुन्छ । त्यसैले यो सम्झौता पारित हुनु पर्छ ।’

पूर्वमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले एमसीसीमा कसको पालामा के भएका छन् श्वेतपत्र जारी गर्न माग गरे ।

‘यो विकास परियोजना हो । यो अनुदान हो । यस्ता कैयौं सहयोग परियोजनामा हामीले विश्व बैंक र एशियाली विकास बंैकसँग सम्झौता गरेका छौं,’ त्रिपाठीले भने, ‘नेपाल सार्वभौम देश हो । हामीले जोसँग पनि अनुदान लिन सक्छौँ । जसले अनुदान दियो हामी त्यसलाई साम्राज्यवाद भनिरहेका छौँ ।’

सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकार राष्ट्रिय स्वाधिनता र जनताप्रति प्रतिवद्ध भएको बताए ।
‘एमसीसी कुनै सैन्य संगठनको सदस्य बन्ने सम्झौता होइन्’, शर्माले भने ‘लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्ने यो सरकारको जिम्मेवारी हो । हामी असंलग्न राष्ट्रको नीतिभन्दा बाहिर छैनौँ ।’ राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा एमसीसी अगाडि बढाउने सरकारको सोच रहेको शर्माले बताए ।

सांसदले उठाएका प्रश्न समेट्दै सरकारको तर्फबाट व्याख्यात्मक टिप्पणी पेश गर्ने उनले सदनलाई जानकारी दिए । उक्त जवाफले एससीसीको विपक्षमा रहेका व्यक्तिलाई पनि विषय प्रष्ट पार्न सहयोग गर्ने शर्माको भनाई थियो ।

संदसमा एमसीसीका विषयमा सामान्य छलफल हुँदा चर्काे विरोध गरेका सांसदहरुले पनि छलफल प्रस्ताव स्वीकृत गर्न पक्षमा मत दिएका थिए । प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएपछि अर्काे बैठक बस्ने तयारी छ । आज बस्ने अर्काे बैठकले एमसीसीमा प्रस्ताव अनुमोदन गर्ने सम्भावना रहेको छ ।