राष्ट्र बैंकको कडाइपछि बैंकहरुले ऋण दिन छाडे, माग २ खर्बभन्दा बढी

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको कडाइसँगै बैंकहरुले ऋण दिन छाडेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले माघ महिनादेखि नै ऋण प्रवाहमा कडाइको नीति लिएको थियो । आयात गर्ने वस्तुहरुमा नगद मार्जिन राख्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको मध्यावधी समीक्षामा ऋण कडाइ गर्ने नीति लिएको थियो ।

बैकर्स संघले राष्ट्र बैंकमा पठाएको तथ्यांक हेर्ने हो सबैभन्दा कम कर्जा माघ महिनामा गएको छ । माघ महिनामा १२ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ कर्जा गएको छ ।

जबकी पुस महिनामा ५९ अर्ब तथा मंसिर महिनामा ५० अर्ब ऋण गएको थियो । कात्तिकमा ३६ अर्ब,असोज महिनामा १ खर्ब २६ अर्ब,भदौमा १ खर्ब ८ अर्ब र साउन महिनामा ४३ अर्ब ऋण गएको थियो ।

माघ महिनामा बैंकहरुको निक्षेप १३ अर्बले घटेको छ । साउनदेखि माघसम्मको तथ्यांक हेर्दा पुस महिनामा मात्र असोज महिनामा ९८ अर्ब, पुस महिनामा ८७ अर्ब, भदौमा ४८ अर्बले निक्षेप बढेको थियो ।

मंसिर महिनामा ४ अर्बले बढेको थियो । यस्तै साउनमा ७८ अर्ब,कात्तिकमा ३६ अर्ब तथा माघमा १३ अर्बले निक्षेप घटेको थियो । ७ महिना तथ्यांकमा वाणिज्य बैंकहरुले १ खर्ब १० अर्बले निक्षेप बढाएर ४ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिएका छन् ।

बैंकहरुले निक्षेप नहेरेर ऋण दिएको कारण केही बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपात ९९ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । राष्ट्र बैंकले दिएको ऋणपत्रलाई निक्षेपमा गणना गर्न पाउने सुविधाले मात्र १०० प्रतिशतभन्दा कम देखिएपनि केही बैंकले निक्षेपभन्दा बढी कर्जा दिएका छन् ।

राष्ट्र बैंकले माघदेखि कर्जामा गरेको कडाइको कारण ऋण प्रवाह ठप्प जस्तो स्थिती देखिएको छ । माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कोइराला स्रोत अभावको कारण ऋण दिन नसक्ने स्थितीमा रहेको बताउँछन् ।
‘बैंकहरुमा कर्जाको माग बढेपनि स्रोत नभएपछि दिनसक्ने स्थिती छैन, बैंकहरुले पुँजीकोष अनुपात सहज बनाउन समेत ऋण घटाउदै लगेका छन्,’ कोइरालाले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

बैंकरका अनुसार माघदेखि नै नयाँ ऋण स्वीकृत भएको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले आयातमा नगद मार्जिनको नीति लिएपछि पहिले नै ओभर ड्राफ्ट कर्जा स्वीकृत गरेका व्यवसायीले यसको लिमिट बढाएका हुन् । ७० देखि ७५ प्रतिशतसम्म प्रयोग भएको ओभर ड्राफ्टलाई ८५ प्रतिशतले बढाएको कारण माघ महिना तथा फागुनको पहिलो साता कर्जा बढेको देखिएको बैंकरहरु बताउँछन् ।

एनसीसी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश अर्याल बैंकहरुले ऋण दिने काम करिब बन्द गरेको बताउँछन् ।

‘कर्जाको माग अत्यधिक भएपनि ऋण दिनको लागि स्रोत नै छैन, पुरानो स्वीकृत भएको परियोजनालाई नै ऋण दिने पैसा छैन,’ अर्यालले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

पुससम्म आक्रामक कर्जा बिस्तार गरेका बैंकहरु माघदेखि सुस्ताएका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा १९ प्रतिशतले कर्जा बिस्तार हुने लक्ष्य लिएको थियो ।

बैंकहरुले २७ प्रतिशतले कर्जा बढाउने काम गरेपछि राष्ट्र बैंकले कर्जा रोक्ने नीति लिएको हो । सहज रुपमा गएको कर्जाले घरजग्गा तथा आयात बढाएको कारण शोधानान्तर घाटामा गएको तथा विदेशी सञ्चिती ९ अर्ब ८९ करोड अमेरिकी डलरमा झरेको छ । यसले साढे ६ महिनाको मात्र वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा रोक्ने नीति कार्यान्वयनको लागि पुनरकर्जाको दर ७ प्रतिशत पुर्याउने तथा पुनरकर्जा खारेज गर्ने तथा जोखिम भार बढाउने नीति लिएको छ ।

बैंकरहरुका अनुसार अहिलेपनि बैंकमा २ खर्बभन्दा बढीको ऋणको माग बढी छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ राष्ट्र बैंकको नीतिले ऋण पाउने अवस्था नरहेको र ब्याजदर समेत बढेको बताउँछन् ।
‘बैंकबाट ऋण नपाएपछि व्यवसायको साइकल नै बिग्रने अवस्था आएको छ, सरकार र राष्ट्र बैंकले यसलाई समयमा सम्बोधन नगर्ने हो भने व्यवसायी धराशायी हुनसक्छन्,’ उनले भने ।