निक्षेपको ब्याजदर तीन महिनामा मात्रै परिवर्तन गर्न राष्ट्र बैंकलाई परिसंघको सुझाव

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले निक्षेपको ब्याजदर तीन महिनमा मात्रै परिवर्तन गर्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ ।

ब्याजदरलाई स्थिर गर्ने तथा त्यसलाई पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले मासिकरूपमा आगामी महिनाको ब्याजदर प्रकाशन गर्ने नियम लागू गरेको भन्दै अब यसलाई प्रत्येक तीन महिनामा मात्र ब्याजदर परिवर्तन गर्न पाउने गरी व्यवस्था गर्न परिसंघले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको हो । बैंकले फागुनको लागि ब्याजदर बढाएसँगै परिसंघले यस्तो सुझाव दिएको हो ।

बैंकले निक्षेपको ब्याजदर बढाउनु अनपेक्षित भएको परिसंघको ठहर छ । अर्थतन्त्रमा एकपछि अर्को समस्या देखिइरहेको समयमा अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या समाधानका उपाय अवलम्बनका लागि सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, निजी क्षेत्र र सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुले सक्दो प्रयास गरिहेको बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ब्याजदर वृद्धिको निर्णय आउनुले अर्थतन्त्रलाई थप जोखिम तर्फ धकेल्ने परिसंघको धारणा रहेको छ ।

ब्याजदर वृद्धिबाट बजारमा तरलता थप भइ हालको समस्या समाधान नहुने परिसंघको भनाइ छ । ब्याजदर बढ्दा निक्षेपको स्थानान्तरण मात्र हुने र वित्तीय स्थायीत्वमा जोखिम बढ्ने परिसंघको बुझाई छ ।

ब्याजदर बढ्दा कोभिड लगायत विविध कारणले समस्यामा परेका उद्योग, कृषि, पर्यटन व्यवसायमा पर्ने निश्चित रहेको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ब्याजदर बढ्दा लगानी महँगो भई बजार मूल्य बढ्दा उपभोक्ताहरूलाई समेत नकारात्मक असर पर्ने देखिएको उल्लेख छ । वर्तमान अवस्थामा शिथिल प्राय भएका उद्योग व्यवसाय थप कमजोर बन्ने भन्दै मुलुकको अर्थ व्यवस्था जोगाउन सचेत हुनु परिसंघले सबैमा आग्रह गरेको छ ।

सरकारी स्वामित्वका ठूला बचतकर्ताहरूको संस्थागत निक्षेपलाई पुरानै ब्याजमा कायम राख्दा बजारमा देखा परेको ब्याज बढाउने प्रतिस्पर्धामा केही कमी आउने परिसंघको बुझाई रहेको छ । विद्यमान संकटको समयमा केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकहरूले पूरा गर्नुपर्ने नियमनकारी अनुपातहरूलाई केही समयका लागि खुकुलो बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख छ ।

यसले तरलता व्यवस्थापनमा सहजता भइ लघु, घरेलु, साना, मझौला तथा ठूला उद्योगलाई राहत पुर्‍याइ रोजगारी सिर्जनामा समेत सहयोग गर्ने परिसंघको विश्वास छ ।

राष्ट्र बैंकले हालै विभिन्न उपभोग्य वस्तु आयातमा सतप्रतिशतसम्म मार्जिन राखि प्रतितपत्र खोल्नु पर्ने प्रावधान गरेको भन्दै मुलुकमा खस्कँदो विदेशी मुद्राको संचितिको कारण यस्तो गरिएको भएता पनि यसले आयात संकुचित भइ मागअनुसार वस्तुको उपलब्धता नहुने र मुद्रास्फितिलाई समेत बल पुग्ने परिसंघको बुझाई रहेको छ ।