प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमा के छ ?

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराविरुद्ध संसदमा आइतबार विहान महाअभियोग दर्ता भएको छ । तीन राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका ९८ जना सांसदहरुले प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोग प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

संविधानको धारा १०२ को उपधारा २ मा संसदमा एक चौथाई सदस्यले सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । नेपाल बार एसोसिएसनले १०७ दिनदेखि राणाविरुद्ध आन्दोनल सञ्चालन गरिरहेको छ ।

लोकतन्त्र, मानवअधिकार, जनताको न्याय विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता एवम् स्वतन्त्र, सक्षम, निश्पक्ष र जिम्मेवार न्यायापालिकाको जगेर्ना गर्न वर्तमान प्रधानन्यायाधीश अक्षम भएको उल्लेख गरिएको छ ।

साथै, सर्वोच्च अदालतलगायत न्यायपालिकाभित्र नै निजको कार्यकालमा अतिशय विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार तथा बिचौलियाहरुले प्रवेश पाएको र प्रभाव बढाउँदै लगेको अवस्था विद्यमान रहेको समेत प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ । साथै, नेपाली जनताको बुझाएको करबाट स्थापित सर्व–सञ्चित कोषबाट निजहरुले पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरेको र संविधानको पवित्र उद्देश्य र संवैधानिक दर्शनलाई सम्पूर्णरुपमा भताभुंग र नष्ट गर्ने गरी स्वयम् पदासिन निज प्रधानन्यायाधीशबाट उक्त संवैधानिक जिम्मेवारीलाई आफ्नो निजी सम्पत्ति सरह स्वेच्छाचारी ढंगले देखादेखि दुरुपयोग गरेकाले नेपालको सिंगो न्याय क्षेत्र र कानूनको रक्षम एवम् स्वतन्त्र र समक्ष न्यायपालिकाको श्रीवृद्धि गर्नुपर्ने अहम् दायित्व बोकेको प्रधानन्यायाधीशले सो अनुरुपको कतृव्य पालना गर्न असक्षम तथा पूर्णतः विफल हुन पुगेको प्रस्तावमा भनिएको छ ।

संविधानमा अन्तरनिहित प्रस्तुत दर्शनको यथार्थ कार्यान्वयनका लागि न्यायिक नेतृन्व गर्ने प्रधान न्यायाधीशको सक्षमता, इमान्दारिता, संवैधानिक नैतिकता र आचरण सबैभन्दा अहम हुन जान्छ । कुनै पनि बहालवाला प्रधानन्यायाधीसँग एउटा सफल संविधान र स्वतन्त्र न्यायापालिकाले अपेक्षा गर्ने र गरेका कुनै पनि गुण र विशेषताहरु प्रधानन्यायाधीश राणासँग अब बाँकी नरहेकाले निजलाई पदमा कायम राखिरहन न्यायायिक मूल्य र मर्यादाले उपयुक्ती देखिँदैन ।

त्यसैगरी मुलुकको कानून प्रणाली दीर्घकालीन प्रभाव छाड्ने विधिशास्त्रीय महत्वको कुनै योगदान पुर्याउन निज प्रधान न्यायाधीश सफल भएको र जनताका निमित्त अन्धकार र विचौलियाका निमित्त सुरक्षित स्वर्गका रुपमा न्यायापालिका स्थापित गर्ने र सञ्चालन गर्ने असंवैधानिक एवम् अमर्यादित हरकतबाट न्यायपालिकालाई मुक्ति दिलाउनु अपरिहार्य भएको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।