स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि ३८ अर्ब माग, १० अर्ब दिने स्थितीमा अर्थ

काठमाडौं । स्थानीय निकायको निर्वाचनका अर्थमन्त्रालय समक्ष ३८ अर्ब रुपैयाँ बजेट माग गरिएको छ । अर्थमन्त्रालयका अनुसार १२ अर्ब निर्वाचन आयोगले र सुरक्षा निकायले २६ अर्ब रुपैयाँ बजेट माग गरेका छन् ।

सरकारले आगामी बैशाख ३० मा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ चाहिने भनेर माग गरेको छ । ५ वर्ष अगाडि निर्वाचन आयोगले तीन चरणमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनको लागि ८ अर्ब खर्च गरेको थियो । अहिले १२ अर्ब बजेट चाहिने माग गरेको हो ।

अर्थमन्त्रालयका सचिव मधु मरासिनीले स्थानीय तह निर्वाचनको लागि करिब ३८ अर्ब बजेट माग भएको र १० अर्ब दिने स्थितीमा रहेको जानकारी दिए ।

‘स्थानीय तह निर्वाचनका लागि बजेटको अभाव भने हुँदैन, विभिन्न निकायका आफ्ना माग आउँछन्,अर्थले चाहिने रकम दिन्छ,’ मरासिनीले भने ।

स्रोतको अभाव भएको सरकारलाई निर्वाचनले थप चाप भने पार्ने देखिन्छ ।
अर्थमन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी बजेट सुरक्षा निकायले मागेका छन् । गृहमन्त्रालयले स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि २६ अर्ब चाहिने भन्दै बजेट मागेको छ ।

गृहले स्थानीय तहको निर्वाचनमा खटिने सुरक्षाकर्मीको भत्ता र म्यादी प्रहरी भर्ना गरेपछि दिनुपर्ने तलब भत्ताको लागि सो खर्च लाग्ने अनुमान गरेको छ ।

निर्वाचन हुने भएपछि निर्वाचन गर्ने निकायले यसको आधारमा बढी बजेट माग्ने र अनावश्यक सामानहरु किन्ने प्रवृति भने पुरानो हो । महालेखा परीक्षक कार्यालयले यस्तो खर्च अनावश्यक भएको भनेर आफ्नो प्रतिवेदनमा लेख्ने गरेको छ ।