मधेश प्रदेशमा विकास बजेट खर्च सुस्त, ६ महिनामा ५ प्रतिशतमात्रै

काठमाडौं । मधेश प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा पूँजीगत खर्च ५ प्रतिशत भन्दा कम रहेको छ ।

मधेश प्रदेश सरकारले समयमा नै बजेट ल्याए पनि विनियोजित बजेट बाँडफाँड तथा रकमान्तर समेत नभएकाले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा पुँजीगत खर्च ५ प्रतिशतभन्दा माथि हुन सकेको छैन ।

प्रदेश सरकारले बजेट समीक्षा गरेर बजेट खर्च गति दिनको लागि सबै मन्त्रालयहरुलाई तोकेता गरेको छ । तर, मन्त्रालयहरुले विकास बजेट खर्च बढाउनको लागि चासो नदेखाएकाले कुनै पनि मन्त्रालयको बजेट खर्चको अवस्था नाजुक रहको छ ।

मधेश प्रदेश सरकारले बजेट भाषणमार्फत् विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसक्ने तर अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट थप्न दबाब बढ्ने भएकाले पनि समस्या आएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मधेश प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् अर्थमन्त्री शैलेन्द्र साहले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा कुनै पनि मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च मात्रै नभएर समग्र बजेट खर्च नै सन्तोषजन नभएको स्वीकार गरे । उनले केही दिन अगाडिमात्रै प्रदेश सरकारले बजेटको अर्थवार्षिक समिक्षा गरेर विकास बजेट खर्च बढाउने गरी सरकार अगाडि बढेको बताए ।

मन्त्री साहले प्रदेश सरकारले समयमा नै पुँजीगत तथा विकास बजेट खर्च गर्न नसक्नुको मुख्य समस्या कर्मचारीको अभाव भएको बताउनु भयो । उहाँले विगत वर्षको भन्दा चालु आर्थिक वर्षमा बजेट खर्च ८० प्रतिशतभन्दा बढी नै गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताए ।

अर्थ मन्त्री साहले भने,‘ ‘प्रदेश सरकारले केही समय अगाडि मात्रै बजेटको अर्थवार्षिक समिक्षा गरेको छ । प्रदेश सरकारका प्रायः कुनै पनि मन्त्रालयहरुको आर्थिक वर्षको छ महिनाको अवधिमा बजेट खर्च सन्ताषजनक छैन । बजेट समिक्षामा आर्थिक वर्षको छ महिनाको अवधिमा पुँजीगत खर्च कम हुनुको विभिन्न कारणहरु सरकारले औँल्याएको छ । सरकारले बजेट खर्चको गतिलाई बढाउने गरी अगाडि बढेको छ । सरकारले विगत चार वर्षको अनुभवका आधारमा भन्दा यो वर्ष अन्य वर्षको भन्दा बढी नै बजेट खर्च हुने सरकारले लक्ष्य राखेको छ । बजेट खर्च हुन नसक्नुमा दक्ष जनशक्तिको अभाव हुनु हो । यस्ता समस्या समाधानको लागि सरकारले पहल गरिरहेको छ । अहिलेसम्मको बजेट खर्चको प्रगति सुस्त रहेको छ ।’

त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री राम सरोज यादवले नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन लगायतमा आफूहरु व्यस्त भएकाले लक्ष्य अनुसार पुँजीगत खर्च गर्न नसकिएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले विस्तारै बजेट खर्च गर्ने गति बढाउदै लगेकोले चालु आर्थिक वर्षमा ८० प्रतिशत बजेट खर्च हुने बताउनु भयो । मन्त्री यादवले कर्मचारी अभाव र सरुवा भएका कारण बजेट खर्च समयमा नै हुन नसकेको तर्क गर्नु भयो ।

मन्त्री यादवले भन्नुभयो,‘ सरकारको पुँजीगत खर्च हुने समय यहि नै हो । पहिला पनि मन्त्रालयले ७५ प्रतिशत भन्दा बढी बजेट रकम खर्च गरेको हो । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा पुँजीगत खर्चले गित लिन लागेको छ । बजेट खर्च गर्ने कुरामा पार्टीको अधिवेशनको कारणले गर्दा पनि ढिला भयो । भौतिक मन्त्रालयले अहिले पुँजीगत खर्च गर्ने कुरामा गति लिएको छ । विभिन्न योजनाहरु अगाडि बढेका छन् ।

आयोजनाहरुको डिपिआर तथा ठेक्का लाग्न शुरु भएको छ । यो आर्थिक वर्ष भित्र मन्त्रालयले ८० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ । पुँजीगत खर्च गर्ने विभिन्न समस्याहरु रहेका छन् । जसमा मन्त्रालयका सचिवहरु छोटो समयमा नै परिर्वतन हुने गरेका छन् । कर्मचारीहरुको छोटो समयमा परिर्वतन हुने हुँदा काम गर्न समस्या भएको छ । मन्त्रालय तथा विभिन्न विभागमा कर्मचारीको अभाव भएको कारण बजेट खर्च गर्न काम ढिला भएको छ ।’

मन्त्री यादवले मधेश प्रदेश सरकारको अहिलेसम्म विकास बजेट खर्चको अवस्था हेर्दा चिन्ताजनक अवस्थामा रहेको बताउनु भयो । त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार सबै भन्दा कम बजेट खर्च मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले गरेको जनाएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयद्वारा संचालन हुने योजनाहरुको काम अहिलेसम्म पनि शुरु नै भएका छैन ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले पुँजीगत तर्फ २.५५ प्रतिशत, अर्थमन्त्रालयले ३२.१० प्रतिशत, उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयले १.५५ प्रतिशत, कानुन न्याय तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालयले शुन्य प्रतिशत, भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयले ६.३ प्रतिशत, खानेपानी तथा उर्जा विकास मन्त्रालयले ११.५७ प्रतिशत, आन्तरिक मामिला तथा संचार ३.७४, वाणिज्य, आपुर्ति तथा विज्ञापन प्रविधि मन्त्रालयले शुन्य बजेट, भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयले ८.७७ प्रतिशत, महिला,बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय ४.९९ प्रतिशत र समाजिक विकास मन्त्रायले ६.२९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशसभाको पुँजीगत तर्फको बजेट एक करोड ३ लाख विनियोजन भएकोमा खर्च भने शुन्य रहेको छ ।