भ्रष्टाचारको आरोप लागेका उद्योगको बचाउमा सिमेन्ट उत्पादक संघ, भन्यो- निराधार आरोप लगाइयो



काठमाडौं । भ्रष्टाचारको आरोप लागेको ९ सिमेन्ट उद्योगको बचाउमा सिमेन्ट उत्पादक संघ उत्रिएको छ ।

गत बुधबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ९ सिमेन्ट उद्योगसहित खानी तथा भूगर्भ विभागका रामप्रसादविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

आयोगले मुद्दा दायर गरेपछि संघले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरी उद्योगको बचाउ गरेको हो ।

अख्तियारले ९ वटा सिमेन्ट उद्योगले अनुमतिभन्दा बढी चुन ढुंगा उत्खनन् गरी राज्यलाई १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ नोक्सानी पुर्याएको आरोप लगाउँदै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

यता संघले भने अख्तियारले लगाएको आरोप निराधार भएको टिप्पणी गरेको छ ।

संघले उद्योगहरुले अनुमतिपत्रमा तोकिएभन्दा वार्षिक परिमाणभन्दा केही थपघट उत्तखनन् गरे पनि कुल तोकिएका समयमा तोकिएभन्दा बढी परिमाण उत्खनन् नगरेको दाबी गरेको छ । साथै, जुन समयमा जे जति परिमाणमा उत्खनन् गरेको हो सोहि आधारमा तोकिए वमोजिमको रोयल्टी समेत बुझाउँदै आएको दाबी गरेको छ ।

‘प्रत्येक महिनामा उत्खनन् गरे अनुसारको परिमाणको रोयल्टी (शुल्क) अर्को महिनाको ७ सात गतेभित्र नै बुझाउनुपर्ने व्यवस्था भएअनुसार समयमै खानी तथा भूगर्भ विभागले उत्खनन् गरेको परिमाण अनुसारको रोयल्टी (शुल्क) समेत बुझिसकेको र स्थानीय निकायमा वुझाउनुपर्ने शुल्क समेत समयमा नै उद्योगहरुले बुझाई सकेका छन्,’ संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

संघले २०७२ भूकम्प र सोही वर्ष भारतले लगाएको नाकाबन्दीका कारण मुलुक आक्रान्त रहेको समयमा आर्थिक वर्ष ०७३/७४ र ०७४/७५ मा पुनर्निर्माण तथा अन्य विकास निर्माणका कार्यमा गति दिनका लागि थप सिमेन्टको आवश्यकता भएपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालय र राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणवाट समेत उद्योगीहरुलाई पटक–पटक बोलाई यथाशक्य बढी उत्पादन गर्न अनुरोध भएपछि उद्योगहरुले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म थप उत्पादन गर्न बढी चुनढुंगा उत्खनन् गरेको दाबी संघको छ । त्यसका लागि सोही अनुपातमा नियमानुसार रोयल्टी बुझाएको पनि संघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘यसै प्रकारले बिगतमा पनि घटी/बढि उत्पादन गर्ने प्रचलन पहिलेदेखि नै खानी तथा खनिज उद्योगमा रहेको र बढी उत्पादन गरेको अवस्थामा खानी तथा भूगर्भ विभागले प्रचलित ऐन नियमअनुसार जरिवाना गर्ने गरिएको र चुनढुङ्गा बाहेकका अन्य खानीजन्यका उद्योगका हकमा पनि अधिक उत्पादन गरेको देखिएमा खानी सम्बन्धी ऐन, नियम बमोजिम जरिवाना गरी नियमित गर्ने गरीएको थियो,’ संघको विज्ञप्तिमा दाबी गरिएको छ ।

त्यसैगरी संघले उद्योगहरुले सञ्चालन गरेको खानी क्षेत्रको अनुगमन सम्वन्धित निकायबाट समय समयमा हुने गरेको र सम्वन्धित निकायको कुनै पनि प्रतिवेदनमा त्यस्ता किसिमका उल्लेख्य क्षति भएको भनी नदेखिएको हुँदा कुनै आर्थिक वर्षमा केहि बढी उत्खनन् हुँदैमा ठूलो प्राकृतिक स्रोत क्षति नभएको समेत जिकिर गरेको छ ।

यद्यपि प्रचलित ऐन नियम अनुसार लगाउन सक्ने हदैसम्मको जरिवाना १ लाख रुपैयाँ गर्न सक्ने र अब उप्रान्त वार्षिक क्षमताभन्दा बढी उत्खनन् गर्ने छैन भनी कबुलियत समेत गराई सकिएको र तत्पश्चात बढी उत्खनन् गर्ने कार्य कसैले पनि नगरेको भन्दै संघले उद्योगहरुको बचाउ गरेको छ ।
साथै, विभाग र उद्योग मन्त्रालयबीच थप जरिवाना लगाउने सम्वन्धमा भएको आन्तरिक छलफलको विषयमा उद्योगीहरुलाई कुनै जानकारी नभएको संघको भनाइ छ ।

संघले यस्तो अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट उद्योगीहरुलाई दोषी ठहराई भष्ट्राचार मुद्दा दायर गर्नु कानूनसम्मत न्यायोचित नभएको समेत दाबी गरेको छ ।

हाल मुलुकभर करिब ६५ वटा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा छन् । जसमध्ये २१ वटा उद्योगले क्लिङकरमा आधारित छन् ।

यी सबै उद्योगमा कुल करिब २०० अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्वदेशी लगानी छ । साथै सिमेन्ट उद्योगमा करिब २ लाख जनाले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् ।

हाल स्वदेशमा स्थापित सिमेन्ट उद्योगहरुको वार्षिक उत्पादन क्षमता करिब २५ मिलियन टन रहेको र कोभिड महामारीका कारण उद्योगहरुले आफ्नो उत्पादन क्षमताको करिब ३० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र उत्पादन भइरहेको छ ।

हाल वार्षिक करीव २ खर्व बराबरको सिमेन्ट निर्यात गर्न समेत स्वदेशी उद्योगहरु सक्षम रहेको संघको भनाइ छ ।


क्लिकमाण्डू