कागजी कम्पनीका मालिक उमाशंकरलाई सर्वोच्चले दियो राहत, २५ हजार धरौटी माग



काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले २८ करोड राजश्व छली गरेको आरोप लागेका उमाशंकर राय भरलाई २५ हजार धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको छ ।

शुक्रबार न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले उमाशंकरलाई धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको हो ।

सर्वाेच्चले जारी गरेको आदेशमा राजस्व चुहावटको कार्यमा उमाशंकरको संलग्नता नदेखिनुका साथै आर्थिक अवस्था र पारिवारिक स्थिति कमजोर रहेकाले २५ हजार धरौटीमा छोड्ने उल्लेख गरिएको छ ।

उच्च अदालत पाटनले भने उमाशंकरसँग ७५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो ।

घटना के थियो ?
पर्सा घर भएका उमाशंकरसँग उनका छिमेकी उमाशंकर सहनीले काठमाडौंमा राम्रो जागिर लगाइदिने प्रलोभन देखाउँदै नागरिकता प्रमाणपत्र मागेका थिए । सहनीले भने उमाशंकरको नागरिकता सरोजकुमार मिश्रलाई दिए । त्यसपछि मिश्रले उमाशंकरको नाममा ब्लुक्रस टेडर्स र जेएन सप्लायर्स नामको कम्पनी दर्ता गरे ।

बैंकिङ कारोबार, खातापाता व्यवस्थापन सबै काम मिश्रले नै सञ्चालन गरे । कम्पनी दर्ताका लागि उमाशंकरसँग केही ठाउँमा ल्याप्चे लगाउन भनियो । उमाशंकरले भने अनुसार काम गरे । तर, पनि जागरि पाएनन् ।

त्यसपछि उमाशंकर घर फर्किए । त्यसको केही समयपछि राजस्व अनुसन्धान विभागको पत्र आयो । पत्रमा उमाशंकरको कम्पनीले लाखौँ रुपैयाँ कर छली गरेकाले बयानका लागि उपस्थित हुन भनिएको थियो । उमाशंकर राजस्व अनुसन्धान विभाग पुगे । विभागले कानून अनुसार थुनामा राख्दै अनुसन्धान गर्याे ।

उमाशंकर शेयरधनी भएको कम्पनीले नक्काली बिल छाप्दै करछली गरेको देखिएकाले विभागले अनुसन्धान शुरु गरेको थियो ।

उमाशंकरको बयानबाट कम्पनीको कागजी सेयरधनी उमाशंकर भएपनि कारोबार गर्ने, खातापाता राख्ने सबै काम मिश्रले गर्ने गरेको खुल्यो ।

कानूनमा सेयरधनीलाई पनि सजाय हुने व्यवस्था भएकाले विभागले उमाशंकरबाट लाखौँ कर छली भएको कर असुल हुनुपर्ने दाबी गर्दै उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

मुद्दाको सुनुवाईका क्रममा उच्च अदालतले पाटनले उमाशंकरलाई रिहा गर्न ७५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो ।

उच्च अदालत पाटनको उक्त आदेश विरुद्ध विभिन्न अधिवक्ताको सहयोगमा उमाशंकरले आफू निर्दाेष रहेकाले थुनामुक्त हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

आज सर्वाेच्च अदालतको संयुक्त इजलासले उमाशंकले राजस्व चुहावट गरेको पर्याप्त आधार नदेखिएको र उमाशंकरको आर्थिक अवस्थाले ७५ लाख रुपैयाँ धरौटी पनि बुझाउन नसक्ने भएकाले २५ हजार रुपैयाँमा धरोटीमा छोड्न आदेश दिएको छ ।

अब मुद्दाको अन्तिम टुंगो उच्च अदालत पाटनको फैसला बमोजिम हुने भएपनि सर्वाेच्च अदालतले उमाशंकरलाई तत्काललाई थुनामा बस्नु नपर्ने आदेश गरेको हो ।


क्लिकमाण्डू