सरकारले असहयोग गरेपछि इन्भेष्टमेन्ट र हिमालयन बैंकको मर्जरको च्याप्टर क्लोज



काठमाडौं । सरकारको असहयोग गरेपछि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंकको मर्जर प्रक्रिया भाँडिएको छ ।

हिमालयन बैंकमा १४ प्रतिशत सेयर हिस्सा रहेको सरकारी संस्था कर्मचारी सञ्चय कोषले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैकसँग मर्जरमा जाने विपक्षमा भोट दिएपछि मर्जर भाडिएको हो ।

हिमालयन बैंकले गतवर्षको वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्ने तथा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग मर्जरमा जानको लागि साधारणसभा बोलाएको थियो । वार्षिक प्रतिवेदन पास भएपनि मर्जरमा जानको लागि आवश्यक भोट नपुगेपछि हिमालयन बैंक नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा जाने प्रस्ताव अस्विकृत भएको हो ।

हिमालयन बैंकका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठ सुरुदेखि नै मर्जरको पक्षमा थिएनन् । त्यसमा कर्मचारी सञ्चय कोषले साथ दिएपछि मर्जर प्रक्रिया अवरुद्ध भएको हो । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंकले गत बैशाखमा मर्जरमा जाने सहमति गरेका थिए ।

कर्मचारी सञ्चय कोषले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको सम्पत्ति र दायित्व मूल्याकंन(डीडीए) वास्तविक नभएको र यथास्थितीमा १ः१ को अनुपातमा मर्जरमा जान नसकिने धारणा पहिले नै बुझाएको थियो ।

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले थप सार्वजनिक निष्कासन(एफपिओ) जारी गर्दा तिनुपर्ने कर नतिरेको भन्दै महालेखाले बेरुजु देखाएको तथा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको लाजिम्पाटको घरमा मुद्दा चलेको लगायतका विषयले हिमालयनसँग नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मर्ज हुँदा १ः०.७८ अर्थात् नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको १०० कित्ता बराबर हिमालयनको ७८ कित्ताको दरले हुनुपर्ने भन्दै अहिले स्थितीमा मर्जरमा जान नहुने लिखित जानकारी दिएको थियो ।

बहुमत सेयरधनी मर्जरको पक्षमा भएपनि मर्जरको लागि चाहिने दुईतिहाई मत नपुगेपछि नेपाल इन्भेष्टमेन्टसँगको च्याप्टर क्लोज भएको हो ।

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग मर्जरमा जाने विषयमा हिमालयन बैंकको सञ्चालक समितिले बहुमतले निर्णय गरेको हो । जसमा हिमालयन बैंकका अध्यक्ष श्रेष्ठ र कर्मचारी सञ्चय कोषबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकको फरक मत थियो ।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग मर्जरको पक्षमा रहेका सञ्चालकहरु सरकारको असहयोगको कारण मर्जरको प्रस्ताव पारित नभएको बताउँछन् ।

हिमालयन बैंकको साधारणसभाबाट नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग मर्जरमा जाने प्रस्ताव पारित नभएपछि दुवैले अब नयाँ पार्टनर खोज्नुपर्ने भएको छ ।

हिमालयन बैंकका सञ्चालक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका सञ्चालकले केही बैंकसँग कुराकानी अगाडि बढाएका छन् । मर्जर पास नगरेको भन्दै राष्ट्र बैंकको कारवाही भने हिमालयन बैंकलाई बढी हुने छ ।