सुनौली नाकाबाट बढ्दो स्पेयर पार्टस अवैध आयातले सरकारको राजस्वमा धक्का

भैरहवा । हाम्रो देश नेपाल भारतसँग खुल्ला सीमानाका कारण अवैधरुपमा माल सामान ओसार पसारहुनु कुनै नौलो कुरा होइन । तर, विगत केही महिनायता यो क्रम ह्वात्तै बढेर गएकोछ, जसको प्रतक्ष्य असर सरकारको राजस्वमा पर्ने देखिन्छ ।

खासगरी, नेपालको मुख्य नाकामध्येको एक सुनौली नाकाबाट अवैधरुपमा ठुलो मात्रामा गाडीमा लाग्ने पार्टसहरु भित्रिने गरेको पाइएको छ, जसबाट राज्यलाई दिनहूँ ठुलोमात्रामा राजस्व नोक्सानी भइरहेको छ ।

अधिकारीकरुपमा गाडीमा लाग्ने पार्टसहरु भित्र्याउ‘दा भ्याटसहित ४३ प्रतिशतसम्म राजस्व बुझाउनु पर्ने हुन्छ । तर, यी सामान अवैध तवरबाट भित्रिदाँ सरकारलाई दैनिक लाखौंको राजस्व नोक्सानी हुँदै आइरहेको छ । जबकी, सम्बधित निकाय मौन बसिदिँदा यो क्रम दिनादिन बढ्दै गइरहेको छ ।

भैरहवा क्षेत्रमा अटो पार्टस् व्यवसाय गरी बसेका जमुना एण्ड सन्सका सञ्ंचालकका अनुसार सम्बन्धित निकायले कुनै चासो नदिँदा दैनिक खपतको ६० प्रतिशतभन्दा बढी पार्टसहरु अवैध तवरले आयात भैइरहेका छन्, जसले अवैध आयातलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै सरकारको राजस्व संकलनमा पनि असर पुराएको छ ।

शुरु-शुरुमा सीमाना आसपासमा मात्र यस्ता गतिविधि भएपनि हाल आएर यस्तो अवैध आयात रुपन्देही, कपिलवस्तु एवं नवलपरासीका सम्पुर्ण क्षेत्रसम्म विस्तार भएको छ ।

बुटवल मैनावगरमा अटो पार्टसको व्यवसाय गरी वसेको कृष अटोमोवाइलका संचालक सुरज रेश्मी मगर सम्बन्धित निकायले यस्ता किसिमका अवैध आयातलाई निरुतसाहित गर्ने कुनै ठोस पहल नगरेको बताउँछन् ।

यस सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई बारम्बार अधिकारीकरुपमा जानकारी गराए पनि सम्बन्धित निकाय चुप लागेर बस्नु आश्चार्यको विषय भएको बताउँछन् बुटवल इन्जिनियरिङ एशोसिएसनका उपादक्ष्य बाबुराम आचार्य ।

स्थानीय व्यापारीका अनुसार गाडीधनी स्वयंले सिमापारीका व्यपारीलाई सम्र्पक गर्न र एजेन्टको सहयोगमा विभिन्न किसिमको सेटिङ्गमा ग्यारेजसम्म माल सामान उपलब्ध खुलेआम हुने गरेको छ, जसले सरकारको राजस्वमा प्रतक्ष्य असर गरेको नै छ साथ साथै राज्यलाई कर तिरेर व्यवसाय संञ्चालन गरिरहेका स्थानीय व्यापारीहरु विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ ।

यस्तो किसिबको भयावह स्थीति आइसक्दा पनि सम्बन्धित निकायले नजर अन्दाज गर्नुले सो निकायको कार्यशेलिप्रति समेत प्रश्न चिन्ह खडा गरेकोे छ । साथै सस्तो मुल्यको लोभमा सक्कलि भनि नक्कली पार्टसको प्रयोग पनि व्यापकरुपमा बढदै गएको देखिन्छ ।

यस सम्बधमा सम्बधित निकायले छिटोभन्दा छिटो ठोस कदम उढाएर अवैध किसिमका आयातलाई पूणरुपमा बन्द गर्न ढिलाइ भइसकेको छ । साथै भविष्यमा यस्ता किसिमका कियाकलापलाई निरुतसाहित गर्न केन्द्र सरकारले यसमा विशेष ध्यान पुर्याउन जरुरी देखिएको छ ।