काठमाडौं-तराई मधेश फास्ट ट्रयाकका लागि चालु आवमा थप ९ अर्ब बजेट रकमान्तर नहुने

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले निर्माणाधिन काठमाडौं-तराई/मधेश फास्ट ट्रयाकका लागि चालू आर्थिक वर्षभित्रै थप बजेट दिन नसकिने स्पष्ट पारेको छ ।

आयोजनाले चालू आर्थिक वर्षका लागि थप ९ अर्ब बजेटको व्यवस्था गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गरेको छ ।

तर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव अर्जुन थापाले रकमान्तर गरेर आयोजनाका लागि थप बजेटको व्यवस्था गर्न नसकिने स्पष्ट पारेका छन् ।

संघीय संसद राष्ट्रियसभा अन्तरगतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बुधबार सिंहदरवारमा बसेको बैठकमा बोल्दै उनले रकमान्तर गरेर यो आयोजनाका लागि थप बजेटको व्यवस्था गर्न सकिने अवस्था नरहेको बताए ।

सहसचिव थापाले अर्थमन्त्रालयसँग कुरा गरेर बजेटको अभाव भने हुन नदिने समेत बताए ।

‘आयोजनाका लागि स्रोतको सुनिश्चितता हामी शतप्रतिशत गर्छौ । तर रकमान्तर गर्न भने बजेटको अभाव छ । १४० अर्ब बजेटका २५ अर्ब रुपैयाँ बजेटको स्रोतको सुनिश्चत छ,’ उनले भने ।

रक्षा मन्त्रालयका निमित्त सचिव डा. बाबुराम अधिकारीले सो आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था तत्काल गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग आग्रह गरे ।

उनले नेपाली सेनालाई बजेटकोनै अभाव भए सो आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न नसकिने अवस्था आउनेतर्फ पनि सचेत गराए ।

स्रोतको व्यवस्थापन गरिदिने महत्वपूर्ण भूमिका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको रहन्छ । उसले नै रकमान्तर गरेर भएपछि बजेटको व्यवस्था गर्न पर्छ । बजेट ठूलो भएकाले त्यसका लागि व्यवस्थापनका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग वृहत छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ निमित्त सचिव अधिकारीले भने ।

अर्थमन्त्रालयले भने सो आयोजनाका लागि बजेटको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्यले सो आयोजना अघि बढाउनका लागि नेपाली सेनालाई बजेटको अभाव हुन नदिने बताए ।

उनले त्यसका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।

सहसचिव शाक्यले अर्थमन्त्रालयमा क्रियाकलापमा आधारित बजेटको व्यवस्था गरिएकाले अतिरिक्त बजेटको व्यवस्था गर्न कठिन हुने पनि समितिलाई जानकारी दिए ।

रुख कटानका कारण सो आयोजना अघि बढाउन समस्या नहुनेगरी काम भइरहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका निमित्त सचिव शिवकुमार वाग्लेले वन ऐनका कारण केही ढिला भएपनि सो आयोजना अघि बढाउनका लागि वन कटानको समस्या हुन नदिने बताए ।

उद्योग सचिव अर्जुन पोखरेलले सो आयोजनाका लागि आवश्यक क्रसर उद्योगको अभाव हुन नदिने बताए । उनले त्यसका लागि दु्रत गतिमा काम अघि बढाउन आवश्यक कानुन संशोधनको प्रक्रियालाई अघि बढाइएको बताए ।

यता, आयोजना प्रमुख विकास पोखरेलले सो आयोजनाका लागि चालू आर्थिक वर्षभित्र ९ अर्ब रुपैयाँ बजेट थप गर्नुपर्ने अवस्था रहेको समितिलाई जानकारी गराएका थिए । उनले सो आयोजनाका लागि हालसम्म २५/२६ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च भइसकेको पनि बताए ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ भित्र सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य लिइएको सो आयोजनाको लागत करिब १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ छ । त्यसका लागि सरकारले बजेटको सुनिश्चित गर्नुपर्ने सो आयोजनाको माग छ ।