गभर्नरको ‘सेयर’ नीतिप्रति अर्थमन्त्री रुष्ट

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने लगानीको विषयमा राष्ट्र बैंकको नियमप्रति अर्थ मन्त्रालयले असन्तुष्टि जनाएको छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले लिएको नीतिप्रति अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सार्वजनिकरुपमै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।

राष्ट्र बैंक बैंकले लगानीको क्षेत्र कस्नतर्फ उन्मुख भइरहँदा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा भने बैंक तथा वित्तीय संस्था निक्षेप संकलन र कर्जा लगानीमा मात्रै केन्द्रित भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।

सोमबार बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन)को दोस्रो वार्षिक साधारणसभामा मन्त्री शर्माले प्रश्न गरे, ‘जनताले राखेको निक्षेपमा मात्रै भरपर्ने हो कि अन्य विकल्प पनि खोज्ने हो ?’

बैंकहरुले निक्षेपमा मात्रै भर नपरेर लगानीका अन्य क्षेत्रहरु पनि खोज्नुपर्ने मन्त्री शर्माले आग्रह गरेका छन् ।

मन्त्रीको भनाइलाई बैंकका अध्यक्षहरुले सेयर बजारसँग जोडेर टिप्पणी गरेका छन् ।

कोरोना महामारीको समयमा अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि नाफा कमाउने माध्यम सेयर बजार बनेको थियो । जुनबेला अन्य क्षेत्रमा कर्जाको माग कम थियो त्यो बेला बैंकहरुले सेयर लगानीकर्ताहरुलाई बोलाएरै सेयर धितोमा कर्जा दिन थालेका थिए ।

तर जब, कोरोना महामारी न्यून भयो त्यसपछि बैंकहरुलाई सेयर धितोमा दिने कर्जामा नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न औजार प्रयोग गरी निरुत्साहित गर्ने नीति अबलम्बन गरेको थियो ।

राष्ट्र बैंकले बढ्दो सेयर बजारको लगाम लगाउने गरी गत साउन अन्तिममा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दा धेरै आलोचना भएको थियो । मौद्रिक नीतिमात्रै होइन अन्य निर्देशिका तथा निर्देशन पनि सोही नीतिलाई सहयोगी भई ल्याउँदा सेयर लगानीकर्ता आन्दोलनमा समेत उत्रिएका थिए ।

तत्कालीन समयमा सेयर लगानीकर्ताहरु राष्ट्र बैंकको नीतिका विरुद्ध आमरण अनसन समेत बस्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो । लगानीकर्ताले गभर्नर हुँदै अर्थमन्त्रीको समेत राजीनामा मागे । यद्यपि राष्ट्र बैंक आफूले अंगिकार गरेको नीतिमा टसको मस भएन ।

मौद्रिक नीतिमा कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले सेयरमा लगानी गर्नका लागि सेयर धितोमा एउटै संस्थाबाट अधितम ४ करोड रुपैयाँ र समग्र बैंकिङ प्रणालीबाट अधिकतम १२ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । उक्त व्यवस्थाले ठूला ऋणीहरु प्रभावित भए । जसले गर्दा थप कर्जा लिएर सेयर धितो कर्जा लिन समस्या भयो ।

मौद्रिक नीति आउनुभन्दा पहिलै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दोस्रो बजारमा सेयर किनेपछि एक वर्षपछि मात्र बेच्न पाउने व्यवस्था गर्यो । यो विषय सेयर लगानीकर्तासँग प्रत्यक्ष नजोडिएको भएर कसैले पनि विरोध गरेनन् । त्यसको भित्रीरुपमै बैंकहरुले विरोध गरेका थिए ।

अर्थमन्त्री शर्मा बैंकहरु कोर बिजनेशभन्दा बाहिर जान सक्नुपर्छ भन्ने र राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई कोर बिजनेशमा मात्रै समेटन खोज्दा दुबै निकायको राय बाझिएको देखिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु कोर बिजनेशभन्दा सेयर कारोबारमा बढी संलग्न भएपछि सेयर त्यसलाई केही लगाम नलाउन भन्दै यस्तो सेयर किनेको एकवर्षपछि मात्रै बेच्न पाउने राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेको बुझिएको छ । त्यतिमात्रै नभइ राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको सेयर किन्न पनि रोक लगाएको थियो ।

केही समयअघिसम्म धेरै सेयर लगानीकर्ताहरुको रोजाइमा लघुवित्तको सेयर पर्ने गरेको थियो । बैंकको लगानी नभएका कम्पनीको सेयर किन्न पाउनुपर्ने भन्दै आवाज उठेपनि त्यसलाई राष्ट्र बैंकले रोकिदियो । बैंकहरुले बैंकको सेयर किन्न पाँदैनन् । तर, बीमा कम्पनी, जलविद्युत् कम्पनी, उत्पादन तथा प्रशोधनमुलक क्षेत्रको सेयर करोबार गर्न रोक लगाइएको छैन ।

जसले गर्दा बैंकहरु कोर बिजनेशभन्दा बाहिर निष्कन केही सजिलो भएको छ । तर, राष्ट्र बैंकले समय समयमा ल्याउने नीतिले यसलाई प्रभाव भने पारिरहेको हुन्छ ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार बैंक तथा वित्त संस्थाले कुनै एक बैंकिङ क्षेत्र बाहेकका अन्य सूचीकृत कम्पनीको दोस्रो बजारमा आफ्नो कुल पुँजीको १ प्रतिशत लगानी गर्न पाउँछन् ।

राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जाको प्रवाह हुने सीमा १२० दिनलाई बढाएर १८० दिन पुर्याएको छ । सेयर धितो कर्जा १८० दिनको औसत मूल्य र बजार मूल्यमा जुन कम हुन्छ त्यसको ७० प्रतिशत कर्जा पाउने व्यवस्था छ ।

राष्ट्र बैंकले राष्ट्र बैंकले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंकलाई कस्ने गरी कम्तीमा २५० दिनको सेयर कारोबार नहुने संस्थाको सेयर धितो राखेर कर्जा दिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । कम्तीमा २५० दिनको कारोबार मूल्य नभएका संस्थाहरुको सेयर धितो राखेर कर्जा लिन सकिँदैन ।

त्यसका साथै राष्ट्र बैंकबाट समस्याग्रस्त घोषणा भएका वा निर्देशन बमोजिम पुँजी कोष अनुपात कायम नगरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु, नेटवर्थ ऋणात्मक भएका संस्थाहरु, नेपाल स्टक एक्सचेन्जले सूचीकरणबाट हटाइएका संस्थाहरु र आर्थिक वर्ष समाप्त भएको एक वर्ष अवधि पूरा हुँदा समेत अन्तिम लेखा परीक्षण नगर्ने संस्थाहरुको सेयरको धितोमा कर्जा दिन नपाइने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसले पनि बजारलाई असर पारेको देखिएको छ ।

पछिल्लो समयमा केन्द्रीय बैंकको काम गराइ र अर्थमन्त्रीको भनाइ अमिल्दो देखिएको छ । अर्थमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अब कोर बिजनेशभन्दा बाहिरद रहेर पनि लगानी गर्न सक्ने सम्भावना रहने देखिएको छ ।

मन्त्री शर्माले सिबिफिनले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनमै उक्त कुरा समावेश गरेको छ कि छैन भनेर चासो दिएपछि मन्त्री शर्माले राष्ट्र बैंकले अबलम्बन गरेको नीतिमा सुधार गर्ने संकेत देखिएको छ ।

अहिलेको सेयर किनेको एकवर्षपछि मात्रै बेच्न पाउने राष्ट्र बैंकले व्यवस्था परिवर्तन हुने हो की भन्ने अपेक्षा बढेको छ ।