६ महिनामा ७ लाख सवारी चालक अनुमतिपत्र छाप्ने विभागकाे तयारी



काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले सात लाख चालक अनुमतिपत्र आगामी छ महिनाभित्र छापिसक्ने जनाएको छ ।

लामो समयसम्म विभिन्न कारण चालक अनुमतिपत्र नियमित छपाइ हुन सकेको थिएन । अहिले दैनिक तीन ‘सिफ्ट’ मा छाप्न थालिएको विभाग प्रवक्ता डा लोकनाथ भुसालले बताए ।

उनले अबको छ महिनामा अनुमतिपत्र छापिसकेर सम्बन्धित कार्यालयमा पठाइसकिने समेत दाब िगरे ।

हिले दैनिक १० हजारका दरले अनुमतिपत्र छापिरहेको उनले जानकारी दिए । ‘मास प्रिन्टर’ को क्षमताअनुसार नै छपाइको काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।

विभागमा हाल सञ्चालनमा रहेको ‘प्रिन्टर’ ले १० मिनेटमा चार अनुमतिपत्र छाप्नसक्छ । अहिले विभागमा एउटा मात्रै ‘प्रिन्टर’ रहेको र त्यसमा समस्या आउदा काम रोकिनसक्ने उनले बताए

विभागले पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यकामा रहेका कार्यालयका अनुमतिपत्र छाप्न थालेको छ । उपत्यकाभित्र एकान्तकुनासँगै चावहिल, ठूलो भर्याङ र भक्तपुरको जगाती कार्यालयका अनुमतिपत्र अहिले छापिरहेको छ ।

ती कार्यालयमध्ये पनि पहिलो चरणमा एकान्तकुना कार्यालयको छापिरहेको उनले बताए । उपत्यकामा कार्यालयको छापिइसकेर मात्रै उपत्यका बाहिर रहेका २१ कार्यालयको छापिनेछ ।

‘पहिले बढी चाप भएका कार्यालयको छापेर विस्तारै कम चाप भएका कार्यालयको छापिनेछ,’ उनले भने ।

गत महिनामा मात्रै नयाँ कार्ड आएपछि छपाइलाई तीव्रता दिइएको हो । नयाँँ आएको कार्ड विभागकै प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा समस्या नआएको प्रवक्ता डा भुषालले जानकारी दिए ।

विभागले १४ लाख कार्ड खरिद गरेकामा चालू आवमा र आगामी आवको केही महिनासम्म समस्या नआउने देखिएको छ । छाप्न बाँकी ७ लाख र विभागले लिएको अनलाइन फारमका आधारमा अझै झण्डै चार लाख परीक्षामा सहभागी हुनबाँकी छ ।

‘अहिले नियमित परीक्षा भइरहेकाले सङ्ख्या घटिरहेको छ,’ उनले भने, ‘परीक्षामा सहभागीमध्ये झण्डै २५ देखि ३० प्रतिशत मात्रै पास हुने गरेको देखिएको छ ।’

व्यवस्थापन सहज हुन नसक्दा वषौँदेखि सेवाग्राहीले समयमै चालक अनुमतिपत्र पाउन सकेका छैनन् । दुई वर्ष पहिलेसम्म छपाइ गर्ने उपकरण (प्रिन्टर)को क्षमता कम भएकाले सेवाग्राहीले वषौँसम्म कुर्नुपरेको छ ।

पछिल्लो समय अनुमतिपत्र छाप्ने कार्ड नभएकाले अनुमतिपत्र छपाइ सुस्त थियो । विभागले दुई वर्ष पहिले माघमा फ्रान्सको (सेल्प सास) कम्पनीसँग १४ लाख कार्ड खरिद गने गरी सम्झौता गरेको थियो ।

सम्झौताअनुसार नै नमूना खाली कार्ड (स्याम्पल ब्ल्याङ्क कार्ड) विभागमा रहेको सफ्टवेयरमा परीक्षण गरिएका थियो । ‘पर्सनलाइजेसन’ मा समस्या देखिएकाले कार्ड आउन झण्डै डेढ वर्ष लागेको थियो ।

यसअघि ‘मास प्रिन्टर’ र कार्ड एउटै कम्पनीबाट हुँदा छपाइमा समस्या नआए पनि फरक कम्पनी हुँदा समस्या आएको हो । कम्पनीले नमूना कार्ड पठाएकामा त्यसको परीक्षण सफल भएपछि सोही कार्ड नियमित छपाइ थालिएको हो ।

गत वर्ष बन्दाबन्दीको समयमा विभागले तीन सिफ्टमा अनुमतिपत्र छपाइ गरेको थियो । अहिले पनि विभागले तीन ‘सिफ्ट’ मा छपाइ भइरहेको छ । विभागले विगतका वर्षमा आकस्मिक छपाइ मात्रै गरिरहेकोथियो । मिसनमा जाने प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, विदेशमा अध्ययन वा रोजगारीका लागि जाने, केही विशेष छपाइ अनुरोध गरेकालाई मात्रै अनुमतिपत्र दिइएको थियो ।

काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले वैशाख १६ देखि निषेधाज्ञा जारी गरेसँगै विभागले अनलाइनमार्फत् फारम भर्न स्थगित गरेको थियो । अघिल्लो वर्ष बन्दाबन्दीको समयमा फारम स्थगित गरिएकामा गत माघ महिनामा खुलाइएको थियो । झण्डै चार महिना फारम खुलेकामा पुनः स्थगित गरिएको थियो ।

नेपालमा विसं २०७२ पुसमा मा ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र एकान्तकुनास्थित कार्यालयबाट सुरु भएको थियो । एशियाली विकास बैंकको सूचना र सञ्चारप्रविधि (आइसिटि) परियोजनअन्तर्गत भएको सम्झौताका आधारमा चार छपाइ उपकरण ९प्रिन्टर० र तीन लाख ५० हजार कार्ड खरिद गरिएको थियो ।

यसपछिका वर्षमा उपत्यकामा रहेका अरु यातायात कार्यालयमा उक्त प्रणाली विस्तार गरिएको थियो । आव २०७३÷७४ मा ठेक्कामार्फत नै सात लाख ५० हजार कार्ड र चार थान छपाइ उपकरण खरिद गरिएको थियो ।

प्रतिघण्टा ६० कार्ड मात्र छाप्ने क्षमताका उपकरणका कारण छपाई सुस्त थियो । उपकरणकै कारण ढिलाइ भएकाले विभागले विसं २०७६ मा धेरै सङ्ख्यामा एकै पटक कार्ड छाप्न सक्ने उपकरण खरिद गरेको थियो । मदरास सेक्युरिटि पिन्टिङबाट खरिद गरिएको उपकरणको क्षमता प्रतिघण्टा ४५० कार्ड छाप्ने छ ।

देशभरका सबै कार्यालयबाट ‘स्मार्ट’ कार्ड लागू भएपछि झण्डै आठ लाख कार्ड छाप्न बाँकी थियो ।

२०७६ चैतदेखि सरकारले लागू गरेको बन्दाबन्दीको समयमा विभागले सबै अनुमतिपत्र छापिसकेको थियो । त्यति बेलासम्म विभागसँग छाप्न बाँकी ९खाली० कार्ड झण्डै दुई लाख मात्र रहेकामा विसं २०७६ फागुनमा थप १४ लाख कार्ड खरिदका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।

कोभिडका कारण केही समय प्रक्रियाअघि बढ्न नसकेकामा गतवर्ष साउनमा पुनः प्रक्रिया अघि बढाएर फ्रान्सेली कम्पनीसँग कार्ड खरिदको सम्झौता भएको थियो । संविधानअनुसार तीन तहका सरकारको अधिकारक्षेत्र तोकिँदा यातायात क्षेत्र तीनै तहको साझा अधिकार क्षेत्रमा परेको छ ।

एक स्थानीय तहभित्र चल्ने सवारीसाधनको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पालिका, दुई वा त्योभन्दा बढी पालिकामा चल्नेको प्रदेश र अन्तरप्रदेश चल्ने सवारीसाधनको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सङ्घीय सरकारको हुने उल्लेख छ ।

प्रदेश कार्यालयले अनुमतिपत्रको परीक्षा सञ्चालन, नवीकरण र वितरण गर्दै आएको छ । सङ्घीय सरकारमा अनुमतिपत्र छपाइ र सफ्टवेयर छ । फरक सरकारबीच समन्वय नहुँदा समय समयमा सेवाग्राहीले समस्या भोग्दै आएका छन् ।

प्रविधिमैत्री ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र शुरु भएदेखि नै समस्या आइरहेको छ । कहिले प्रविधि त कहिले व्यवस्थापनमा समस्या हुँदा सेवाग्राही मारमा परेका हुन् ।